सरकार से अनुदान पाने वाले एनजीओ आरटीआई क़ानून के दायरे में आते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अनुदान पाने वाले स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे संस्थान भी आरटीआई क़ानून के तहत नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं.

सृजन घोटाला मामले में अब तक 11 मामले दर्ज, 18 गिरफ़्तार

बिहार के डीजीपी पीके ठाकुर के मुताबिक, सृजन घोटाला 870.88 करोड़ रुपये का है लेकिन अलग अलग रिपोर्ट में इसे 700, 900 और 1000 करोड़ तक का बताया जा रहा है.

क्या सृजन घोटाला बिहार का व्यापमं है?

बिहार में 2007 से आधा दर्जन सरकारी विकास योजनाओं का पैसा एक निजी संस्था के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा था. मामले के एक आरोपी की रविवार रात अस्पताल में संदिग्ध हालात में मौत.