Gujarat Control of Organised Crime

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी. (फोटो साभार: ट्विटर/@BJP4Gujarat)

विवादित गुजरात आतंकवाद निरोधक कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली

इस नए अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि टैप की हुई टेलीफोन बातचीत को अब एक वैध सबूत माना जाएगा. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे तब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी नहीं मिल पाई थी.