इस नए अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि टैप की हुई टेलीफोन बातचीत को अब एक वैध सबूत माना जाएगा. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे तब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी नहीं मिल पाई थी.
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