अहमदाबाद के चांदलोदिया में 93 परिवारों द्वारा टाउन प्लानिंग योजना के तहत एक सार्वजनिक सड़क के निर्माण के लिए मंदिर ध्वस्तीकरण के ख़िलाफ़ दायर याचिका की सुनते हुए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह लोग भावनात्मक रूप से सभी को ब्लैकमेल करते हैं. भारत में मंदिर निर्माण सार्वजनिक भूमि पर क़ब्ज़े का एक और तरीका है.
गुजरात हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वत: संज्ञान लिया था जिनमें परिसर में एक छात्रा से बलात्कार और एक समलैंगिक छात्र के यौन उत्पीड़न के बारे में बताया गया था. हाईकोर्ट ने घटनाओं के लिए संस्थान को दोषी ठहराते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की आवाज़ दबाने में शामिल था.
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बिलकीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के लोगों की हत्या के दोषियों में से एक प्रदीप मोढिया को ससुर की मृत्यु के बाद गुजरात हाईकोर्ट द्वारा बीते 7 फरवरी को पैरोल दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोढिया और 10 अन्य आजीवन कारावास के दोषियों ने 21 जनवरी की रात गोधरा उप-जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था.
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एक बुल्गारियाई महिला ने अहमदाबाद स्थित कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव मोदी और कंपनी के एक अन्य कर्मचारी पर बलात्कार, हमला और आपराधिक धमकी समेत अन्य आरोप लगाए हैं. अक्टूबर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने महिला की शिकायत ख़ारिज को कर दिया था.
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रेलवे ने अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित 500 साल से अधिक पुरानी हज़रत कालू शहीद दरगाह को बेदख़ली का नोटिस दिया है. इस नोटिस को दरगाह प्रबंधन ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरगाह प्रबंधन का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि यह 1947 से पहले की एक मान्यता प्राप्त और अधिकृत संरचना है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के मार्च के फैसले को चुनौती दी थी कि गुजरात विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय के लिए केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि के मुक़दमे को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
बीते 23 अक्टूबर को गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जजों में से एक जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कर मामलों की सुनवाई में मतभेद ज़ाहिर करने पर सहयोगी जस्टिस मौना भट्ट को फटकार लगाई थी. कार्यवाही के एक वीडियो क्लिप के सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा होने के बाद कोर्ट ने अब इसे अपने आर्काइव से हटा दिया है.
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बीते साल अक्टूबर में नवरात्रि उत्सव के दौरान गुजरात के खेड़ा ज़िले के उंधेला गांव में एक गरबा कार्यक्रम पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की भीड़ ने कथित तौर पर पथराव किया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी मुस्लिम युवकों को सार्वजनिक तौर पर खंभे से बांधकर लाठियों से पिटाई करते हुए दिखे थे.
गुजरात के मोरबी में माच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का केबल पुल अक्टूबर 2022 में ढह गया था, जिसमें 47 बच्चों सहित 135 लोग मारे गए थे. घटना की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में कहा कि ओरेवा कंपनी ने एक ‘अक्षम एजेंसी’ को काम सौंपा और बिना तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श के काम किया गया.