द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
इससे पहले गुजरात के दो विधायकों ने मांग की थी कि गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 में बदलाव किया जाए ताकि प्रेम विवाह को उसी तालुका में स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में और माता-पिता की सहमति से पंजीकृत किया जा सके, जहां लड़की रहती है.
वीडियो: भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद से लेकर जूनागढ़ में फेल हुए बुनियादी ढांचे ने राज्य की 'मॉडल' व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े किए हैं. विकास के इस कथित आदर्श में क्या समस्याएं हैं जो इसे सफल होने से रोकती हैं?
नरेंद्र मोदी की छवि को ख़राब करने वालीं तीस्ता सीतलवाड़ अकेली नहीं हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारतीय चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थानों ने भी अतीत में गुजरात हिंसा और मुख्यमंत्री के रूप में मोदी द्वारा चलाई गई सरकार की भूमिका पर कड़ी टिप्पणियां की थीं.
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‘स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2023’ नामक रिपोर्ट में गुजरात में इंटरनेट यूज़र्स के व्यवहार को जांचा-परखा गया. इसके तहत किए गए एक सर्वे में सामने आया कि राज्य में 33 फीसदी लोगों को राजनीतिक या सामाजिक राय ऑनलाइन साझा करने पर क़ानूनी कार्रवाई का डर सताता है. वहीं, अन्य 46 फीसदी ने कहा कि वे ‘कुछ हद तक डरे हुए’ हैं.
उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी रॉबिन उपाध्याय को पेशे से सिविल इंजीनियर बताया जा रहा है. वर्तमान में बेरोज़गार उपाध्याय की नज़र गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के उपाध्यक्ष-सह-परियोजना समन्वयक के पद पर थी, जिसके लिए उन्होंने ख़ुद को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के ऑफिसर-ऑन-स्पेशल-ड्यूटी के रूप में प्रस्तुत किया था.
गुजरात में हाल ही में बच्चों को ईद के समारोह में भाग लेने के लिए कहने के बाद कई स्कूलों को माफ़ी मांगनी पड़ी है. कच्छ ज़िले के एक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि यह क्षेत्र में सांप्रदायिक अराजकता पैदा करने का प्रयास है.
पहला मामला उत्तर गुजरात के मेहसाणा ज़िले के एक प्री-स्कूल का है. विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल की निदेशक ने लिखित में माफ़ी मांगी है. वहीं कच्छ ज़िले के भुज स्थित एक स्कूल में बकरीद पर नाटक का मंचन किया गया था, जिसका भगवा संगठनों, अभिभावकों और नेताओं ने विरोध किया था. यहां के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है.
घटना कच्छ ज़िले के मुंद्रा के एक निजी स्कूल की है, जहां ईद के मौक़े पर भाईचारे का संदेश देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा एक नाटक किया गया था. इसमें कुछ छात्रों ने टोपी पहनी हुई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों और दक्षिणपंथी संगठनों ने इसका विरोध करते हुए स्कूल में हंगामा किया था.
अरावली ज़िले में क़रीब एक सदी पुरानी दरगाह पर ग्राम पंचायत ने चरागाह भूमि का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था और एक नोटिस जारी कर 28 जून को उसे गिराए जाने की बात कही थी.
भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, इसलिए किसी और देश का नागरिक बनने पर भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना होता है. विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक़, 2011 से 2022 के बीच गोवा में सर्वाधिक पासपोर्ट सरेंडर किए गए. इसके बाद पंजाब दूसरे व गुजरात तीसरे स्थान पर रहा.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, शहरी आबादी वाले चार प्रमुख जिलों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में 2015-16 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान कुछ आदिवासी ज़िलों की तुलना में बच्चों में बौनापन, कमज़ोरी, गंभीर कुपोषण और कम वज़न के मामलों में तेज़ वृद्धि देखी गई.
गुजरात के वडोदरा से गिरफ़्तार इस शख़्स की पहचान मयंक तिवारी के रूप में हुई है. उसने दो बच्चों का दाख़िला कराने के बदले एक निजी स्कूल पीएमओ से कई अनुबंध दिलाने का झांसा दिया था. बीते मार्च में गुजरात के ही किरण पटेल को गिरफ़्तार किया गया था, जो ख़ुद को पीएमओ अधिकारी बताकर कश्मीर की कई यात्राएं कर चुका था.
गुजरात हाईकोर्ट के जज समीर दवे ने मोरबी केबल पुल हादसे के पांच आरोपियों को ज़मानत देने के बाद ओरेवा समूह के एक प्रबंधक की ज़मानत याचिका पर सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया. पिछले साल अक्टूबर में हुए इस हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी.