केंद्र सरकार के नए नियमों के कारण उन भारतीयों के लिए समस्या खड़ी हो गई है जिनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए थे और अमेरिकी नागरिक हैं. ऐसे माता-पिता से कहा गया है कि वे अपने बच्चों के साथ भारत वापस नहीं आ सकते हैं.
ट्विटर द्वारा लुमेन डेटाबेस को भेजे गए एक नोटिस से संकेत मिलता है कि आईटी मंत्रालय ने कर्नाटक के दक्षिणी बेंगलुरु से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा साल 2015 में किए गए एक ट्वीट सहित 100 से अधिक ट्वीट को भारत में देखे जाने से प्रतिबंधित करने के लिए कहा था.
एयर इंडिया ने वीजाधारकों और विदेशियों को वापस भेजने वाली उड़ानों में बुकिंग शुरू की. अमेरिका में फंसे भारतीयों की नौ मई से शुरू होगी स्वदेश वापसी. अमेरिका से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों के नामों को चुनने के लिए कम्प्यूटर पर एक ड्रॉ निकाला जाएगा.
विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया के 64 विमानों और नौसेना के दो पोतों के साथ वंदे भारत मिशन शुरू. खाड़ी देशों में फंसे तीन लाख से अधिक भारतीयों ने वापसी के लिए कराया रजिस्ट्रेशन.
बीते 20 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत पवन वर्मा ने भारतीय प्रवासियों को सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश डालने वाले व्यवहार के खिलाफ चेताया था.
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार देशभर में 3 मई तक लागू लॉकडाउन समाप्त होने के बाद खाड़ी देशों एवं अन्य क्षेत्रों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के पोतों के बेड़े के अलावा सैन्य एवं वाणिज्यिक विमानों को तैनात करने की वृहद योजना पर काम कर रही है.
वीडियो: भारत में कोरोनावायरस संक्रमण को सांप्रदायिक रंग दिए जाने के बाद खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा सोशल मीडिया पर इसी तरह के पोस्ट लिखने पर इन देशों के पत्रकारों, वकीलों और शाही परिवार के लोगों ने विरोध जताया है. इस बारे में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी से गल्फ़ न्यूज़ के संपादक बॉबी नक़वी की बातचीत.
केरल के भाजपा प्रवक्ता बी. गोपालकृष्णन ने राज्य सरकार के नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री विजयन ने एनपीआर लागू नहीं किया तो केंद्र द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य को मिलने वाला राशन नहीं दिया जाएगा.
आईएमएफ की ओर से कहा गया है कि कई अरब देशों में प्रति व्यक्ति क़र्ज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. यहां जीडीपी का औसतन 85 प्रतिशत क़र्ज़ है. वहीं लेबनान और सूडान में यह क़र्ज़ जीडीपी का 150 प्रतिशत से ज़्यादा पहुंच चुका है.