उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मदरसों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के अलावा मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का भी वादा करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम वैज्ञानिक शिक्षा और इस्लामी अध्ययन का एक मिश्रण होगा और छात्र अंग्रेज़ी के साथ संस्कृत और अरबी दोनों सीख सकेंगे.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
उत्तराखंड की तीर्थ नगरी हरिद्वार में इस वर्ष देशभर से करीब चार करोड़ श्रद्धालु कांवड़ लेकर पहुंचे थे. हर-की-पैड़ी से 42 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर गंगा घाट, बाज़ार, पार्किंग स्थल और सड़कें कूड़े से अटी पड़ी थीं. अधिकारियों ने कहा कि शहर को पूरी तरह से साफ करने में कई हफ्ते लग सकते हैं.
आरोप है कि बीते 10 जुलाई को हरिद्वार में कांवड़ियों के एक समूह ने एक कार में तोड़फोड़ करने के साथ ही इसके चालक के साथ भी मारपीट की, क्योंकि उनकी कार ग़लती से एक कांवड़ से टकरा गई थी. कार चालक ने बताया कि वह भाजपा-आरएसएस के सदस्य हैं और काली टोपी पहनने से हमलावरों ने उन्हें मुस्लिम समझ लिया था.
जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने हरिद्वार स्थित पतंजलि अनुसंधान संस्थान और पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान को गंगा नदी के किनारों के पास पुष्प विविधता का 'वैज्ञानिक अन्वेषण' करने की एक परियोजना सौंपी है, जिसकी लागत 4.32 करोड़ रुपये है.
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य पर उनके ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ न सिर्फ अप्राकृतिक यौन कृत्य करने का प्रयास किया. साथ ही मारपीट करते हुए घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की भी धमकी दी है.
ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनकी वसीयत के आधार पर अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिषपीठ का नया शंकराचार्य घोषित किया गया है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इसे नियम विरुद्ध बताया है.
हरिद्वार ज़िले के पथरी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बीते सप्ताह पंचायत चुनाव मे प्रधान पद की महिला प्रत्याशी के पति ने शराब बांटी थी, जिसे पीने के बाद कई ग्रामीणों की मौत हो गई. मामले में पथरी थानाध्यक्ष सहित तीन पुलिसकर्मियों और आबकारी निरीक्षक समेत आबकारी विभाग के नौ कर्मियों को निलंबित किया गया है.
उत्तराखंड के हरिद्वार में 17-19 दिसंबर 2021 के बीच हिंदुत्ववादी नेताओं द्वारा ‘धर्म संसद’ का आयोजन किया गया था, जिसमें मुसलमान एवं अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ खुलकर न फ़रत भरे भाषण (हेट स्पीच) दिए गए थे, यहां तक कि उनके नरसंहार का आह्वान भी किया गया था. इस मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ़ वसीम रिज़वी कट्टरपंथी हिंदुत्वावादी नेता यति नरसिंहानंद के साथ आरोपियों में से एक हैं.
हरिद्वार धर्म संसद मामले के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी की ज़मानत अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें दो सितंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. वसीम रिज़वी के नाम से जाने जाने वाले त्यागी फिलहाल चिकित्सकीय आधार पर ज़मानत पर हैं.
ओडिशा सरकार संबलपुर के समलेश्वरी मंदिर के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास की योजना पर काम कर रही है, जिसके चलते पास की बस्ती में बरसों से झुग्गियां बनाकर रह रहे क़रीब 200 दलित परिवार प्रभावित होंगे. सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, कम से कम सौ घरों को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है. अन्य परिवारों ने अपने घरों को बचाने के लिए ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
कुछ साल पहले दिल्ली में कांवड़िए तिरंगा लेकर चलने लगे. वह त्रिलोक के स्वामी शिव का राष्ट्रवादीकरण था. तब से अब तक काफ़ी तरक्की हो गई है. यह शिवभक्तों की ही नहीं, उनके आराध्य की भी राष्ट्रवाद से हिंदुत्व तक की यात्रा है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार ज़िले की मंगलौर नगरपालिका के एक बूचड़खाने में 10 जुलाई को ईद-उल-अजहा के लिए जानवरों के वध की अनुमति दे दी. बीते साल कुंभ मेले से पहले राज्य की भाजपा सरकार ने ज़िले के शहरी स्थानीय निकायों को ‘बूचड़खाना मुक्त क्षेत्र’ घोषित कर इन्हें संचालित करने के लिए जारी की गई मंज़ूरी को रद्द कर दिया था.
उत्तराखंड में हरिद्वार ज़िले के रुड़की का मामला. आरोपी लिफ्ट देकर चलती कार में छह साल की बच्ची और उसकी मां से सामूहिक बलात्कार के बाद उन्हें गंग नहर किनारे कांवड पटरी पर छोड़कर चले गए. मेडिकल जांच में दोनों के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है. पुलिस ने एक नामज़द आरोपी सहित अन्य पर मुक़दमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के पुजारी और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद ने कहा था कि वह 17 जून को दिल्ली की जामा मस्जिद जाएंगे और क़ुरान पर एक प्रस्तुति देंगे, जिसके बाद प्रशासन ने यह क़दम उठाया है. नोटिस में कहा कि अगर वह नफ़रत फैलाने वाले बयान देना बंद नहीं करेंगे, तो उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.