Haryana

राजेश कुंडु. (फोटो: फेसबुक/RajeshRudraKundu)

हरियाणा: सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पत्रकार के ख़िलाफ़ ‘साइबर-आतंकवाद’ का मामला दर्ज

एक समाचार पोर्टल चलाने वाले हिसार के पत्रकार राजेश कुंडू को ज़िले में हिंसा होने की आशंका संबंधी पोस्ट करने पर हरियाणा पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. पत्रकारों समेत विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए मामले को तुरंत वापस लेने की मांग की है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

हरियाणा: किसानों पर लाठीचार्ज के बाद एसकेएम ने कहा- किसान विरोधी व्यवहार से क्षुब्ध

रोहतक ज़िले के अस्थल बोहर में शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं. संयुक्त किसान मोर्चा ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि वे राज्य के भाजपा नेताओं और सरकार के लगातार किसान विरोधी भाषण और व्यवहार से अपमानित महसूस कर रहे हैं.

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निकिता तोमर हत्या मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई

पिछले साल 26 अक्टूबर को बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर परीक्षा देकर कॉलेज से बाहर निकली थीं, तभी तौसीफ़ और रेहान नाम के युवकों ने उन्हें जबरन कार में बैठाने की कोशिश की थी. असफल होने पर तौसीफ़ ने गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी थी. हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपील दायर कर दोनों को मौत की सज़ा देने का अनुरोध करेगी.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

हरियाणा में प्रेम विवाह करने वाली बेटी की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी पिता के ख़िलाफ़ केस दर्ज

मामला हरियाणा के फ़रीदाबाद ज़िले के बल्लभगढ़ का है. युवक-युवती ने परिवार की मर्ज़ी के बिना बीते फरवरी माह में प्रेम विवाह कर लिया था. दोनों ने अदालत से सुरक्षा की मांग भी की थी.

Rohtak: Haryana Chief Minister Manohar Lal interacts with the youths at a programme, in Rohtak on Sunday, June 3, 2018. (PTI Photo) (PTI6_3_2018_000132B)

यूपी के बाद संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली संबंधी विधेयक हरियाणा में पारित

हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों के विरोध करते हुए आरोप लगाया कि विधेयक लाने का निर्णय कृषि क़ानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन से जुड़ा है. राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विपक्ष कह रहा हैं कि हम इसे किसान आंदोलन के लिए ला रहे हैं, लेकिन इसका आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है.

शिव कुमार. (फोटो: फेसबुक)

हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता शिव कुमार को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में जांच के आदेश दिए

श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता शिव कुमार को हरियाणा की सोनीपत पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखने और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप है. एक औद्योगिक इकाई के ख़िलाफ़ संगठन बनाकर विरोध करने के लिए उनके ख़िलाफ़ तीन केस दर्ज किए गए थे.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

प्रदर्शनस्थल के पास पक्की दीवार बनाने, बोरवेल की खुदाई को लेकर किसानों के ख़िलाफ़ केस दर्ज

सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल पर नज़दीक इस संबंध में किसानों के ख़िलाफ़ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. मामला सामने आने के बाद नए कृषि क़ानूनों के विरोध में प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलनरत किसानों से दिल्ली की सीमाओं पर स्थायी ढांचे नहीं बनाने की अपील की है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट. (फोटो: पीटीआई)

हरियाणा: निजी क्षेत्र की नौकरी में स्थानीय युवकों को 75 फीसदी आरक्षण के ख़िलाफ़ याचिका

हरियाणा सरकार ने इस महीने की शुरुआत में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने वाले क़ानून को मंज़ूरी दी थी. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि यह क़ानून कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.

Ranchi: Jharkhand Mukti Morcha (JMM) executive president Hemant Soren addresses a press conference ahead of Jharkhand Assembly Elections, in Ranchi, Sunday, Sept. 15, 2019. (PTI Photo) (PTI9_15_2019_000038B)

हरियाणा के बाद झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवकों को मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण: रिपोर्ट

झारखंड सरकार की रोज़गार नीति के अनुसार, यह आरक्षण 30,000 रुपये प्रति महीने तक के वेतन वाली नौकरियों पर लागू होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी घोषणा आगामी विधानसभा सत्र के दौरान करेंगे. इसके अलावा बेरोज़गारों को एक वर्ष के लिए राज्य सरकार की ओर से पांच हज़ार रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा.

मनोहर लाल खट्टर. (फोटो: पीटीआई)

हरियाणा: भाजपा-जेजेपी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, किसान आंदोलन पर स्थिति डांवाडोल

हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 88 सदस्य हैं. अविश्वास प्रस्ताव पर छह घंटे चली चर्चा के बाद प्रस्ताव के ख़िलाफ़ 55 और पक्ष में 32 मत पड़े. सदन में राज्य सरकार से समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायक ने कहा कि कृषि क़ानूनों के चलते भाजपा-जेजेपी नेताओं को उनके गांवों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है.

Patiala: Farmers stage a protest against new farm law in Patiala, Sunday, Jan. 31, 2021. (PTI Photo) by Rajesh Sachar(PTI01_31_2021_000251B)

कृषि क़ानून: हरियाणा सरकार ने कहा, दिल्ली से सटी सीमाओं पर विभिन्न कारणों से 68 लोगों की मौत हुई

दो कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में कहा कि अब तक हरियाणा से मृत प्रदर्शनकारियों के परिजनों को नौकरी और वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है.

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मेरी ज़मानत मेरी जीत नहीं है, जब किसानों की मांग पूरी होगी, वो असली जीत होगी: नवदीप कौर

वीडियो: 24 वर्षीय नवदीप कौर मज़दूर अधिकार संगठन की सदस्य हैं, जिन्हें बीते 12 जनवरी को सोनीपत में एक औद्योगिक इकाई पर हुए प्रदर्शन के दौरान गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस ने उन पर हत्या के प्रयास और उगाही के आरोप में तीन मामले दर्ज किए थे. कुछ दिन पहले उन्हें ज़मानत मिली है.

शिव कुमार. (फोटो: ट्विटर)

हिरासत में प्रताड़ना झेलने वाले मजदूर अधिकार कार्यकर्ता शिव कुमार को सभी मामलों में ज़मानत मिली

दलित अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर के साथ काम करने वाले मजदूर अधिकार कार्यकर्ता शिव कुमार को एक औद्योगिक इकाई के ख़िलाफ़ संगठन बनाकर विरोध करने के लिए दर्ज दो मामलों में तीन मार्च और एक मामले में 4 मार्च को ज़मानत मिल गई. 12 जनवरी को कौर की गिरफ़्तारी के बाद शिव कुमार को हिरासत में लिया गया था.

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला. (फोटो: पीटीआई)

‘लव जिहाद’ शब्दावली से असहमत, अंतरधार्मिक विवाह से कोई समस्या नहीं: दुष्यंत चौटाला

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की यह टिप्पणी 5 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार के ‘लव जिहाद’ पर विधेयक तैयार करने की पृष्ठभूमि में आई है.

मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला. (फोटोः पीटीआई)

हरियाणा: निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवकों को 75 फीसदी आरक्षण को राज्यपाल की मंज़ूरी

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है. इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे.