केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के डेल्टा प्लस वैरिएंट के 51 मामले 12 राज्यों में सामने आए हैं और उनमें से सबसे अधिक 22 मामले महाराष्ट्र से आए हैं. सरकार ने ज़ोर दिया कि कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन टीके सार्स-सीओवी-2 के अल्फा, बीटा, गामा एवं डेल्टा स्वरूपों के विरूद्ध प्रभावी हैं. वहीं, असम और महाराष्ट्र में डेल्टा स्वरूप से एक-एक मरीज़ की मौत होने की पुष्टि हुई है.
बीते चौबीस घंटों में देश में कोविड-19 के 48,698 नए मामले आए, जिसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 3.01 करोड़ से अधिक हो गई है. वहीं, विश्वभर में संक्रमण के 18.04 करोड़ से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और 39.09 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.
देश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,01,34,445 हो गई है और एक दिन में 1,329 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 3,93 लाख से अधिक हो गई. वहीं, दुनियाभर में कुल मामलों की संख्या अठारह करोड़ के पार हो चुकी है और अब तक 39,00,372 लोगों की जान जा चुकी है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से मुक़ाबला करने के लिए राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर फटकार लगाते हुए कहा कि जहां महामारी के दौरान युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, वहीं प्रक्रियाओं में देरी के लिए नौकरशाही बाधाएं पैदा की जा रही हैं.
असम सरकार ने अपने सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिया कि इस महीने से वेतन जारी करने के पहले फ्रंटलाइन कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति का पता लगाएं. इसी तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन में ज़िला प्रशासन ने कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारियों ने टीका नहीं लगवाया तो उन्हें अगले माह से वेतन नहीं मिलेगा.
रामदेव द्वारा एलोपैथी को स्टुपिड और दिवालिया साइंस बताने को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके ख़िलाफ़ शिकायतें दर्ज की गई हैं. रामदेव ने कुछ प्राथमिकियों को एक साथ मिलाकर दिल्ली स्थानांतरित करने के साथ अंतरिम राहत के तौर पर आपराधिक शिकायतों की जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 30,082,778 हो गई है और इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 391,981 हो गया है. विश्व में संक्रमण के मामले 17.95 करोड़ से ज़्यादा हैं, जबकि 38.90 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
स्क्रोल डॉट इन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों में भाजपा शासित राज्यों द्वारा टीकाकरण की गति को धीमा करना सोमवार को भारत के रिकॉर्ड 86 लाख टीके की खुराक देने का कारण हो सकता है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में ‘डेल्टा प्लस’ वैरिएंट के लगभग 40 मामले सामने आए हैं. इन राज्यों को सावधानी बढ़ाते हुए जन स्वास्थ्य संबंधी उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है. यह स्वरूप भारत के अलावा, अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में मिला है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा मानवाधिकार परिषद की एक डिजिटल वैश्विक बैठक में कहा कि जीवन का अधिकार प्रबल होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुनिया भर में कोविड से संबंधित जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कमी दूर हो. इसके अलावा निर्धन लोगों को दवाएं और टीके किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध हो सकें.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बीते 24 घंटे के दौरान 50,848 नए मामले आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 30,028,709 पर पहुंच गई है. दुनिया में संक्रमण के मामले 17.91 करोड़ से ज़्यादा हैं, जबकि 38.82 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से पूरी तैयारी की जाए. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा था कि कोविड-19 से जान गंवा चुके हर व्यक्ति के परिवार को चार लाख का मुआवज़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपदा प्रबंधन क़ानून में केवल भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में ही मुआवज़े का
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बीते 24 घंटे में 42,640 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 29,977,861 हो गई है. इस अवधि में 1,167 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 389,302 हो गई है. विश्व में संक्रमण 17.87 करोड़ से ज़्यादा मामले हैं, जबकि 38.73 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई देशों द्वारा कोरोना वायरस के चिंताजनक स्वरूप के संक्रमण की पुष्टि के बाद दक्षिण-पूर्व एशिया के अपने सदस्यों से कोविड-19 को दोबारा फैलने से रोकने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधाओं को मज़बूत बनाने, सामाजिक दूरी के नियमों के कड़ाई से पालन और टीकाकरण तेज़ करने की अपील की है.
सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि सबसे ज़्यादा उम्रदराज़ या बुज़ुर्ग क़ैदियों ख़ासकर 70 साल से अधिक उम्र के क़ैदियों के संक्रमित होने का ज़्यादा ख़तरा है. कुछ अपवादों को छोड़कर कुछ राज्यों ने वायरस के घातक प्रभावों के बावजूद वृद्ध क़ैदियों की रिहाई के संबंध में आवश्यक क़दम नहीं उठाए हैं.