High Court

इंदिरा गांधी को अयोग्य क़रार देने का निर्णय बहुत साहस भरा था: सीजेआई एनवी रमना

इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि साल 1975 में वह जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे, जिन्होंने ऐसा आदेश पारित किया, जिसमें इंदिरा गांधी को अयोग्य क़रार दिया गया. इस निर्णय ने देश को हिलाकर रख दिया था.

राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर एमपी सरकार को नोटिस

इंदौर, उज्जैन और मंदसौर ज़िलों की हिंसक घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने की आड़ में कुछ संगठनों के हथियारबंद सदस्यों ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाते हुए सांप्रदायिक सद्भाव भंग किया था.

कोविड-19: कर्नाटक हाईकोर्ट ने टीकाकरण में असमानता पर केंद्र और राज्य सरकार से जांच करने को कहा

कर्नाटक सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की सप्लाई की कमी की वजह से 14 मई को 18 से 44 आयुवर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान रोक दिया था. राज्य इस आयुवर्ग के सिर्फ़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक उपलब्ध करा रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में 18 से 44 आयुवर्ग के लोगों के लिए पहली खुराक उपलब्ध है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

क़रीब 57.51 लाख लंबित मामलों में 54 प्रतिशत पांच उच्च न्यायालयों में: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के 25 उच्च न्यायालयों में 57.51 लाख से अधिक लंबित मामलों में 54 प्रतिशत मामले पांच उच्च न्यायालयों- इलाहाबाद, पंजाब एवं हरियाणा, मद्रास, बॉम्बे और राजस्थान में हैं. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के डेटा के अनुसार, 56.4 प्रतिशत लंबित मामले पिछले पांच वर्षों के दौरान मामले दायर किए गए हैं, जबकि 40 प्रतिशत लंबित मामले 5 से 20 साल पहले दर्ज किए गए थे.

पुदुचेरी में चुनाव से पहले गिरी कांग्रेस सरकार

वीडियो: पुदुचेरी के राजनीतिक समीकरण अचानक पूरी तरह से बदल गए हैं. कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद.

New Delhi: President Ram Nath Kovind speaks as Prime Minister Narendra Modi looks on, during the second day of the Conference of Governors at Rashtrapati Bhavan, in New Delhi on Tuesday, June 05, 2018. (PTI Photo/RB) (PTI6_5_2018_000087B)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन को मंज़ूरी दी

बीते 21 फरवरी को विधायकों के लगातार इस्तीफ़ा देने के चलते 33 सदस्यीय पुदुचेरी विधानसभा में सत्ताधारी कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 11 हो गई थी, जबकि विपक्षी दलों के 14 विधायक थे. इसके बाद विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार गिर गई थी.

विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा, पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार गिरी

कांग्रेस के विधायक के. लक्ष्मीनारायणन और डीएमके के विधायक वेंकटेशन के रविवार को इस्तीफ़ा देने के बाद 33 सदस्यीय पुदुचेरी विधानसभा में कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 11 हो गई थी. इससे पहले कांग्रेस के चार विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया था, जबकि पार्टी के एक अन्य विधायक को अयोग्य ठहराया गया था.

पुदुचेरी: 4 विधायकों के इस्तीफ़े के बाद अल्पमत में कांग्रेस सरकार, उपराज्यपाल पद से हटाई गईं बेदी

पुदुचेरी में पिछले एक महीने में चौथे कांग्रेस विधायक ने इस्तीफ़ा दे दिया जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया. इस बीच उपराज्यपाल किरण बेदी को उनके पद से हटा दिया गया, जिसकी मांग सत्ताधारी पार्टी लंबे समय से कर रही थी.

पुदुचेरी: उपराज्यपाल को हटाने की मांग को लेकर पिछले तीन दिन से मुख्यमंत्री धरने पर

पुदुचेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन का निर्वाचित सरकार की विकास योजनाओं तथा कल्याणकारी क़दमों को बाधित करने के ख़िलाफ़ उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटाने की मांग की जा रही है. यह प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब क़रीब तीन महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

विशेष क़ानूनों के तहत विभिन्न राज्यों में सांसदों/विधायकों के ख़िलाफ़ 200 से अधिक मामले लंबित

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि पांच मार्च 2020 और 10 सितंबर 2020 के आदेश के अनुपालन में उच्च न्यायालयों को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों/विधायकों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार निरोधक क़ानून के तहत 175 मामले और धनशोधन निषेध क़ानून के तहत 14 मामले लंबित हैं.

लॉकडाउन में स्कूल फीस में छूट की मांग वाली याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

विभिन्न राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की तीन महीने की फीस माफ़ करने और नियमित स्कूल शुरू होने तक फीस नियंत्रित किए जाने की मांग की थी.

श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान आठ लोगों की हत्या के दोषी सैनिक की मौत की सज़ा माफ़

वर्ष 2000 में तमिल बहुल उत्तरी प्रांत में तैनाती के दौरान श्रीलंकाई सैनिक सुनील रत्नायके एक बच्चे समेत आठ नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया गया था. 2015 में उच्च न्यायालय ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराया था. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सैनिक की सज़ा माफ़ कर दी है.

सीएए प्रदर्शन में शामिल हुए पोलैंड के छात्र को नहीं छोड़ना होगा देश, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग में मास्टर डिग्री के छात्र कामिल सिदेंजस्की पर आरोप है कि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून विरोधी रैली में हिस्सा लिया था. छात्र ने अदालत से केंद्र सरकार के आदेश को रोकने और केंद्र को अपना आदेश वापस लेने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.

जामिया मिलिया इस्लामिया ने परिसर के भीतर प्रदर्शनों पर रोक लगाई

जामिया मिलिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार ने आधिकारिक आदेश में कहा कि परिसर में केंद्रीय कैंटीन या किसी और जगह के आसपास ऐसी किसी भी तरह की विरोध सभा, धरना, भाषण, जनसभा या गैरकानूनी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे दैनिक अकादमिक गतिविधियां बाधित हों.

Dr. Sanjeev Kumar Balyan taking charge as the Minister of State for Agriculture, in New Delhi on May 28, 2014.

पश्चिमी यूपी को 10 फीसदी कोटा दे दें, जामिया-जेएनयू में सबका इलाज कर दिया जाएगा: केंद्रीय मंत्री

उत्तर प्रदेश के मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि जेएनयू और जामिया में जो लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं, उनके लिए उनके पास इलाज है.