Himanta Biswa Sarma

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

असम: कोविड सेंटर में उचित देखभाल न मिलने से नाराज़ होकर निकले सौ मरीज़, हाईवे अवरुद्ध किया

मामला कामरूप ज़िले के एक कोविड केयर सेंटर का है, जहां रह रहे मरीज़ों का आरोप है कि उन्हें सेंटर में उचित खाना-पीना नहीं दिया जा रहा, बिस्तरों की हालत भी ठीक नहीं है, साथ ही 10-12 मरीज़ों को एक ही कमरे में रखा गया है.

(फोटो: पीटीआई)

असम: कोविड वार्ड में लगातार 11 दिन ड्यूटी देने के आदेश के विरोध में आए डॉक्टर्स

कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच असम सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पत्र लिखकर कहा है कि पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था किए बिना बेड बढ़ाना एक निरर्थक कवायद होगी. अगर उचित योजना नहीं बनाई गई, तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा.

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेडा संयोजक हिमंता बिस्वा शर्मा (दाएं) के साथ कोनराड संगमा (बाएं से दूसरे) एनपीपी का प्रतिनिधिमंडल. (फोटो साभार: ट्विटर/@himantabiswa)

मणिपुर: अमित शाह से मुलाक़ात के बाद राज्य सरकार में एनपीपी की वापसी

नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कोनराड संगमा ने पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद बताया कि उनका दल भाजपा के साथ सरकार में है और बीते सप्ताह इस्तीफ़ा देने वाले विधायक मंत्री बने रहेंगे, पर उनके पोर्टफोलियो में बदलाव हो सकता है.

Okram Ibobi Singh ANI

मणिपुर: सियासी खींचतान जारी, सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह को समन भेजा

पूर्वोत्तर के भाजपा नेता मणिपुर में एनपीपी विधायकों के इस्तीफ़े के बाद गठबंधन टूटने से ख़तरे में आई भाजपा नीत एन. बीरेन सिंह सरकार को बचाने की हरसंभव क़वायद करते नज़र आ रहे हैं. नाराज़ एनपीपी विधायकों को केंद्रीय नेतृत्व से मिलवाने दिल्ली लाया गया है.

New Delhi: Members of the Tablighi Jamaat  leave in a bus from LNJP hospital for the quarantine centre during the nationwide lockdown, in wake of the coronavirus pandemic, in New Delhi, Tuesday, April 21, 2020. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI21-04-2020_000208B)

असम: तबलीगी जमात को लेकर विवादित पत्र लिखने वाले विदेशी न्यायाधिकरण सदस्य को हटाया गया

असम में विदेशी न्यायाधिकरण के सदस्य केके गुप्ता ने पिछले महीने स्वास्थ्य और वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लिखे पत्र में कहा था कि कुछ सदस्यों द्वारा कोविड-19 के लिए इकट्ठा किए गए पैसों को दिल्ली में तबलीगी जमात की बैठक में शामिल होने वालों को राहत देने में इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि वे जिहादी और जाहिल हैं.

SDRF and Fire brigade officials spray disinfectant on a bike in the wake of the coronavirus, in Nagaon. PTI Photo

असम: राज्य सरकार का केंद्र द्वारा निर्धारित ‘ज़ोन सिस्टम’ मानने से इनकार

राज्य में बनाए गए ग्रीन ज़ोन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद असम सरकार ने केंद्र को सूचित किया है कि वह परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए ‘ज़ोन सिस्टम’ को नहीं मानेंगे.

(फोटो: रॉयटर्स)

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच असम-मेघालय ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम

असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमें हर महीने रॉयल्टी से 166 करोड़ रुपये की प्राप्ति होती रही है लेकिन अब यह राशि 50 करोड़ रुपये रह जाने का अनुमान है, इसलिये ईंधन के दाम बढ़ाकर हम अपने राजस्व को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं.

Chennai: Defence Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference at Officers Training Academy (OTA), in Chennai, Saturday, Sept 29, 2018. (PTI Photo) (PTI9_29_2018_000115B)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- एसबीआई हृदयहीन और अक्षम है

ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स कॉनफेडरेशन ने एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कथित रूप से फटकार लगाए जाने की ओलाचना की. हालांकि इसके बाद सीतारमण ने एक ट्वीट किया, जिसमें एआईबीओसी द्वारा ईमेल करके अपना बयान वापस लेने की जानकारी दी गई थी.

शरजील इमाम. (फोटो साभार: फेसबुक)

दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र शरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ़्तार किया

हालांकि शरजील ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है. कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील के ख़िलाफ़ असम, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में मामला दर्ज है.

शरजील इमाम. (फोटो साभार: फेसबुक)

यूपी-असम के बाद जेएनयू छात्र के ख़िलाफ़ दिल्ली, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में केस दर्ज

जेएनयू से पीएचडी कर रहे छात्र शरजील इमाम पर नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. बिहार के जहांनाबाद स्थित घर पर पुलिस ने मारा छापा.

हिमंता बिस्वा शर्मा. (फोटो साभार: फेसबुक/Himanta Biswa Sarma)

नागरिकता कानून के तहत नागरिकता पाने के लिए धार्मिक उत्पीड़न शर्त नहींः हिमंता बिस्वा शर्मा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में चर्चा के दौरान कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हिंदुओं, जैनों, बौद्धों, पारसियों, सिखों और इसाइयों को नागरिकता दी जाएगी.

Dibrugarh: Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal addresses his party workers during a meeting, at Chowkidinghee field in Dibrugarh, Thursday, Feb. 21, 2019. (PTI Photo)(PTI2_21_2019_000147B)

अगर असम को एनआरसी अपडेट की पूरी ज़िम्मेदारी दी गई होती तो कोई गड़बड़ी नहीं होती: मुख्यमंत्री

दिसंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में एनआरसी अपडेट करने की तैयारी शुरू की गई थी. एनआरसी का अंतिम प्रकाशन अगस्त 2019 में किया गया था, जिससे असम में रह रहे 19 लाख से ज़्यादा लोग बाहर हो गए थे. पिछले साल असम सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया था कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एनआरसी के मौजूदा स्वरूप को ख़ारिज करने का अनुरोध किया है.

हिमंता बिस्वा शर्मा. (फोटो साभार: फेसबुक/Himanta Biswa Sarma)

असमः सदन के भीतर से लाइव स्ट्रीमिंग करने पर हिमंता बिस्वा के ख़िलाफ़ जांच के आदेश

असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 13 जनवरी को विधानसभा में नागरिकता संशोधन क़ानून और असम पर इसके प्रभावों को लेकर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने संबोधन की फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग की थी, जिसे लेकर विपक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी.

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में गुवाहाटी में प्रदर्शन (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता संशोधन विधेयक: असम में कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़क पर उतरे, पुलिस ने चलाईं गोलियां

नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किए जाने के विरोध में असम में जारी हिंसात्मक प्रदर्शन की वजह से राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद. असम से आने-जाने वाली ट्रेनें और उड़ानें रद्द. कई अधिकारियों का तबादला. असम के 10 ज़िलों में इंटरनेट पर 48 घंटे की पाबंदी. त्रिपुरा में भी स्कूल-कॉलेज और विभिन्न कार्यालय रहे बंद.

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन. (फोटो: पीटीआई)

पूर्वोत्तर में प्रदर्शन के बीच सरकार ने ‘राष्ट्रविरोधी’ सामग्री को लेकर चैनलों को आगाह किया

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी सामग्री के प्रति खासतौर पर सावधानी बरतें, जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलता हो या उससे हिंसा भड़कती हो या कानून-व्यवस्था बनाए रखने में समस्या पैदा होने की आशंका हो या फिर ऐसी घटनाएं, जो राष्ट्रविरोधी व्यवहार को बढ़ावा दे रही हों.