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Kolkata: Junior doctors hold placards during a demonstration after an intern doctor was attacked and seriously injured over the death of a 75-year-old patient, at Nil Ratan Sircar Medical College and Hospital, in Kolkata, Thursday, June 13, 2019. Emergency wards, outdoor facilities, pathological units of many government medical colleges and hospitals, and a number of private medical facilities in the state have remained closed over the past two days in the wake of the protest. (PTI Photo/Ashok Bhaumik)(PTI6_13_2019_000065B)

पश्चिम बंगाल: डॉक्टरों ने ठुकराया बातचीत का प्रस्ताव, कहा- पहले मुख्यमंत्री माफ़ी मांगें

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गतिरोध का समाधान निकालने के लिए राज्य सचिवालय में डॉक्टरों को बैठक में आमंत्रित किया था. इस बीच, दिल्ली स्थित एम्स और सफदरजंग अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने ममता बनर्जी को राज्य के आंदोलनकारी डॉक्टरों की मांगों को पूरा करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.

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दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की पीट-पीटकर हत्या

यह घटना नई दिल्ली में शाहदरा के विवेक विहार इलाके की है. पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर आरोपी हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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गोहत्या के शक में मारे गए लोगों की जानकारी आरटीआई नियमों के तहत दे गृह मंत्रालय: सीआईसी

समीर ख़ान नाम के एक व्यक्ति ने गृह मंत्रालय से गोहत्या के शक में मारे गए और घायल हुए लोगों के नाम और सरकारों द्वारा उनके परिवारों को दिये गए मुआवज़े का राज्यवार आंकड़ा मांगा था.

(फोटो साभार: एएनआई)

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के हमले में 15 जवान शहीद

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में आईडीडी के ज़रिये किए गए विस्फोट में जवानों को ले जा रहे वाहन के ड्राइवर की भी मौत. इससे पहले नक्सलियों ने गढ़चिरौली में ही सड़क निर्माण कर रही टीम की 25 गाड़ियों को आग लगा दी थी.

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लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए 40 साल पहले निकाले गए सर्कुलर को सार्वजनिक करे सरकार: सीआईसी

यह मामला गौरव दीप गुप्ता नाम के व्यक्ति से जुड़ा है जिन्होंने आरटीआई कानून के तहत गृह मंत्रालय की तरफ से पांच सितंबर 1979 को जारी लुकआउट सर्कुलर को निकालने से जुड़े सर्कुलरों की प्रतियां मांगी थी.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा- आतंकवाद के चलते कंप्यूटरों की निगरानी ज़रूरी

केंद्र सरकार ने कहा कि यह ज़रूरी है कि कानूनी इंटरसेप्शन (निगरानी) के अनुरोध का मामला कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा देखा जाना चाहिए ताकि फैसले लेने में गति और तत्परता बरकरार रखी जा सके.

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मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया था सीआरपीएफ की वेतन बढ़ोतरी का विरोध

पूर्व-अर्धसैनिक बलों के कल्याण संघों के महासचिव रणबीर सिंह कहते हैं कि सेना के किसी निचले रैंकिंग के सैनिक का वेतन उसी रैंकिंग के सीआरपीएफ सैनिक के वेतन से 50 फीसदी अधिक होता है और इसका असर पेंशन पर भी पड़ता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (फोटो: पीटीआई)

साल 2011-18 के बीच सेना के लगभग 900 जवानों ने की आत्महत्या

सरकार द्वारा लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, केंद्रीय सैन्य पुलिस बलों में साल 2012-15 के बीच आत्महत्या के सबसे अधिक मामले सीआरपीएफ में देखे गए, जहां 149 जवानों ने आत्महत्या की.

(फोटो: पीटीआई)

जम्मू कश्मीर: पुलवामा के बाद राजौरी में आईईडी विस्फोट, सेना के अधिकारी की मौत

जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के नौशरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास हुई घटना में एक सैनिक घायल. बीते 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमले में 40 जवानों की मौत हो गई थी.

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह. (फोटो: पीटीआई)

2014 से अब तक में कितनी बार फोन टैपिंग की गई, ये जानकारी नहीं दे सकते: गृह मंत्रालय

द वायर द्वारा दायर किए गए आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे देश हित प्रभावित होंगे, किसी व्यक्ति को ख़तरा हो सकता है या जांच की प्रक्रिया बाधित हो सकती है.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

निर्भया कोष का इस्तेमाल भवनों के निर्माण में किए जाने पर संसदीय समिति ने जताया ऐतराज़

गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने कहा कि वह इस बात की पुरज़ोर सिफ़ारिश करती है कि गृह मंत्रालय को निर्भया कोष से भवनों के निर्माण जैसी योजनाओं के लिए कोष आवंटन से बचना चाहिए और इसके मूल उद्देश्यों पर ही बने रहना चाहिए.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

केंद्र का आदेश, ममता के धरने में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई करे राज्य सरकार

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने में शामिल हुए पांच आईपीएस अधिकारियों के मेडल वापस ले सकता है केंद्रीय गृह मंत्रालय.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

लोगों के कंप्यूटर की निगरानी के कारणों का खुलासा करने से केंद्र सरकार का इनकार

आरटीआई के ज़रिये उन सभी आधिकारिक रिकॉर्डों की कॉपी मांगी थी जिनमें 10 सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा को हासिल करने का अधिकार दे दिया गया है.

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इंटेलीजेंस ब्यूरो का काम ही भारत के सत्ताधीशों की भारतीयों से हिफ़ाज़त करना रहा है

1887 में ब्रिटिश राज द्वारा बनाए गए इंटेलीजेंस ब्यूरो को भारतीय क़ानून के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है. इसे आधिकारिक रूप से ‘एक नागरिक संगठन बताया जाता है, जिसके पास पुलिस जैसी शक्तियां नहीं हैं.’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने 10 एजेंसियों को निगरानी की इजाजत वाले फैसले पर मोदी सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद की जाएगी. उसी समय इस याचिका पर विचार किया जाएगा कि क्या गृह मंत्रालय के इस आदेश पर रोक लगाया जा सकता है या नहीं.

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गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर 13 दंगों की जांच रिपोर्ट मौजूद नहीं, सीआईसी ने जानकारी देने को कहा

आरटीआई के तहत देश में 1961 से 2003 के बीच हुए विभिन्न दंगों के संबंध में 13 जांच या न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी गई थी. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास दंगों से जुड़ी रिपोर्ट नहीं है.

Allahabad: Rashtriya Rakshak Samuh activists cover Allahabad Railway Junction board with poster of 'Prayagraj' as Uttar Pradesh government Cabinet approves renaming of the city 'Allahabad' to 'Prayagraj' ahead of Kumbh Mela, in Allahabad, Wednesday, Oct 17, 2018. (PTI Photo) (PTI10_17_2018_000039B)

साल 2018 में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, जगहों के नाम बदलने के लिए सरकार को मिले 34 प्रस्ताव

राजस्थान की ओर से ऐसे सर्वाधिक सात प्रस्ताव भेजे गए. इसके बाद हरियाणा से छह, मध्य प्रदेश एवं नगालैंड से चार-चार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से तीन-तीन और केरल से ऐसे दो प्रस्ताव भेजे गए.

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पुलित्जर प्राप्त पत्रकार के भारत में प्रवेश पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक

गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि रॉयटर्स के पत्रकार कैथल मैकनॉटन ने अपनी पिछली यात्रा में जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्रों में बिना अनुमति के जाकर वीजा शर्तों का उल्लंघन किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

देश के सभी कंप्यूटर सरकार की निगरानी में, 10 एजेंसियां रखेंगी नज़र

बीते 20 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सीबीडीटी, डीआरआई, ईडी, रॉ, एनआई जैसी 10 एजेंसियों को देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की निगरानी करने का अधिकार दिया.

(फोटो: रॉयटर्स)

वित्तीय संकट से जूझ रही एयर इंडिया का केंद्र सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बकाया

संसद में दी गई जानकारी में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि यह राशि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा चुकाई जानी है.

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संसदीय समिति की रिपोर्ट में खुलासा, ख़राब गुणवत्ता का खाना खाने को मजबूर हैं सीआरपीएफ के जवान

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट में कहा कि देश के तमाम हिस्सों में जवान अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर है. समिति ने नाराजगी जताते हुए जवानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता का भोजन मुहैया कराने की सिफारिश की है.

भगत सिंह

गृह मंत्रालय बताए, भगत सिंह शहीद हैं या नहीं: सीआईसी

केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करती है, पेंशन देती है, लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के परिवार को वित्तीय सहायता देना तो दूर, उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता.

The Minister of State for Home Affairs, Shri Hansraj Gangaram Ahir addressing at the inaugural function of sea route to Baratang Island, foundation stone laying ceremony of extension of new dry dock at Port Blair, extension of wharf at Hope Town, construction of additional jetty and extension of Berthing Jetty in Neil Island, at Port Blair, Andaman & Nicobar Islands on October 05, 2017.

सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने के बारे में किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं: गृह राज्य मंत्री

महाराष्ट्र के गृह मंत्री दीपक केसरकर ने कहा था कि राज्य सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती. (फोटो साभार: फेसबुक)

भाजपा सांसद बोले, गोरक्षा के नाम पर धंधा कर रहे हैं लोग

राजस्थान में सीकर से भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती के मुताबिक फ़र्ज़ी गोरक्षकों की वजह से वाकई में गोसेवा में लगे लोग और संत समाज बदनाम हो रहा है. उन्होंने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की मांग की है.

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मेवात के मुसलमानों का गायों से नाता हिंदुत्व की राजनीति में फिट नहीं बैठता

मेव समुदाय धार्मिक रूप से मुसलमान है लेकिन सांस्कृतिक रूप से हिंदू परंपराओं के क़रीब है. इनका गायों से एक सांस्कृतिक नाता है. कई ऐसे परिवार हैं, जिनके पास 500 से हज़ार गाएं हैं. यहां तक कि बेटियों की शादी में भी गाय देने की रीत है.

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अकबर के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट: यकीन की टूटती सांस और इंसाफ की आस

अकबर ख़ान अपने घर के अकेले कमाने वाले थे, अब उनके 60 साल के पिता पर बीमार बहू, बुज़ुर्ग पत्नी, 7 पोते-पोतियों और 5 गायों की ज़िम्मेदारी है. बेटे की मौत ने उन्हें इतना डरा दिया है कि वे किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. हर मिलने आने वाले से बस यही पूछ रहे हैं कि कहीं कोई जगह है जहां इंसाफ की फरियाद की जा सके.

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कोलगांव से ग्राउंड रिपोर्ट: ‘मीट ही बेचना होता तो अकबर 60 हज़ार की गाय नहीं ख़रीदता’

अकबर का नाम ‘रकबर’ नहीं, अकबर ही है. जब वह अपना आधार बनवाने गए थे, तो बनाने वाला मेवाती उच्चारण नहीं समझ पाया और उनका नाम ‘रकबर’ लिख दिया. चचेरे भाई ने बताया कि उसे आधार में नाम सुधरवाने का कभी ख्याल ही नहीं आया. सात बच्चों का पेट पालने वाले आदमी ने सिस्टम का दिया नाम स्वीकार लिया.

New Delhi: Union Home Minister Rajnath Singh addresses the National Traders Conclave at Constitution Club, in New Delhi on Monday, July 23, 2018. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI7_23_2018_000049B)

मॉब लिंचिंग पर ज़रूरी हुआ तो क़ानून भी बनाएंगे: राजनाथ सिंह

केंद्र सरकार ने एक मंत्रिसमूह का गठन किया है और गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का भी गठन किया है, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी.

Hindu Exodus PTI

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हिंदू परिवारों के पलायन की कोई रिपोर्ट नहीं: केंद्र सरकार

गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देवबंद में हिंदू परिवारों के पलायन से संबंधित कोई मामला सूचित नहीं किया गया है.

New Delhi: A view of Parliament in New Delhi on Sunday, a day ahead of the monsoon session. PTI Photo by Kamal Singh (PTI7_16_2017_000260A)

पीट-पीटकर हत्या की घटनाओं के बारे में केंद्र के पास नहीं है कोई आंकड़ा: गृह मंत्रालय

गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का कहना है कि क़ानून व्यवस्था बनाए रखना और जान माल की रक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. मॉब लिंचिंग के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कोई आंकड़े नहीं रखता है.

**BEST QUALITY AVAILABLE** Ranchi: Union Minister of State for Civil Aviation Jayant Sinha with the lynching convicts at his residence after they were released on bail in Ramgarh, Jharkhand on Saturday, July 7, 2018. (PTI Photo)(PTI7_7_2018_000204B)

जब केंद्रीय मंत्री हत्याभियुक्तों को फूल-मालाएं पहनाएंगे तो उन पर लगाम कैसे लगाएंगे?

भीड़ द्वारा निर्दोष लोगों को पीट-पीटकर मार डालने की घटनाओं की रोकथाम का केंद्र सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए वह सिर्फ़ राज्य सरकारों को सतर्क रहने को कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेना चाहती है.

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मणिपुर के नगा गांववासियों का आरोप, भारतीय सेना ने मानव ढाल के तौर पर किया इस्तेमाल

मणिपुर के नोनी जिले के ताज़ीकाइफुन गांव के रहवासियों का आरोप है कि मई के आखिरी हफ्ते में असम राइफल्स की 23वीं डिवीज़न ने एनएससीएन (आईएम) के कैंप पर छापा मारने के लिए 2 गांववालों को मानव ढाल के बतौर इस्तेमाल किया.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives to attend the second phase of the budget session of Parliament, in New Delhi on Monday. PTI Photo by Kamal Singh (PTI3_5_2018_000060B)

शिवसेना-विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की माओवादी साज़िश को हास्यास्पद बताया

भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साज़िश के मुद्दे पर सवाल उठाने को असंवेदनशीलता का उदाहरण बताया. गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कड़ी की जाएगी.

फोटो: रायटर्स

बलात्कार के आरोपी आसाराम पर फैसला कल, जोधपुर में कड़ी सुरक्षा

आसाराम पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक नाबालिग से बलात्कार करने का आरोप है. साल 2013 से वह विभिन्न अपराधों के आरोप में जेल में बंद हैं. राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में भी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: रायटर्स)

जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में मारे गए आम नागरिकों की संख्या 166 फीसदी बढ़ी: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 1990 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत से वर्ष 2017 तक कुल 13,976 आम नागरिकों और 5,123 सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवाई.

In a cashless system, the government makes far larger profits, and users pay much higher costs. Photograph: Matt Siegel/Reuters.

डेबिट, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट का इस्तेमाल कर फोन धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय का कहना है कि वह इस तरह की धोखाधड़ी के मामलों से चिंतित है. आम भारतीयों द्वारा डिजिटल भुगतान बढ़ने की वजह से फोन धोखाधड़ी बढ़ रही है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

कश्मीर में पत्थरबाज़ों की संख्या में कमी आई लेकिन आतंकी बढ़ गए

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि कश्मीर में पत्थरबाज़ी की घटनाओं में कमी आई है लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2017 में हथियार उठाने वाले कश्मीरी नौजवानों की तादाद पिछले आठ साल में सबसे ज़्यादा हो गई है.