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Varanasi: Students come out after appearing in the B.Ed entrance exam, at Banaras Hindu University in Varanasi, Sunday, Aug 30, 2020. (PTI Photo)(PTI30-08-2020_000045B)

फाइनल ईयर परीक्षाएं: विद्यार्थी की जान और यूजीसी की शान

अगर यूजीसी को अंतिम परीक्षा लेने का अपना निर्णय इतना उचित लग रहा है तो वह इसके तर्क विस्तार से क्यों नहीं बता रहा और उसमें जो विकल्प हो सकते हैं उन पर विचार क्यों नहीं कर रहा? हड़बड़ी में सिर्फ अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छात्रों के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना शिक्षा की गुणवत्ता पर ज़ोर देना अमानवीयता है.

(फोटो: पीटीआई)

फाइनल वर्ष की परीक्षा कराने के यूजीसी के फ़ैसले में कुछ भी अनुचित या मनमाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यूजीसी के 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंतिम साल की परीक्षाएं कराने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन क़ानून के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल कर इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें आयोग के सामने आवेदन करने की छूट है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

नई शिक्षा नीति बाज़ार के रास्ते के बचे रोड़े हटाने की कवायद भर है

अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर गंभीर है, तो उसे इस पर संसद में बहस चलानी चाहिए. किसी बड़ी नीति में बदलाव के लिए हर तरह के विचारों पर जनता के सामने चर्चा हो. इस तरह देश की विधायिका को उसके अधिकार से वंचित रख शिक्षा नीति बदलना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी (फोटोः पीटीआई)

तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे तीन भाषा फॉर्मूलाः पलानीस्वामी

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निराशा जताते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य में कई दशकों से दो भाषा नीति का पालन किया जा रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोबारा विचार करने का भी आग्रह किया.

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क्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सूरत बदलने में कारगर होगी नई शिक्षा नीति?

वीडियो: बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने देश की नई शिक्षा नीति को मंज़ूरी दी है. 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में हुए इस बदलाव को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. इस बारे में विभिन्न विशेषज्ञों से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फोटो: पीटीआई)

नई शिक्षा नीति अत्यधिक विनियमित, कमज़ोर फंडिग मॉडल पेश करती है: मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शिक्षा नीति को ‘प्रगतिशील दस्तावेज़’ बताते हुए कहा कि इसमें मौजूदा शिक्षा प्रणाली की ख़ामियों की पहचान तो की गई है, लेकिन यह पुरानी परंपराओं के दबाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना शिक्षा मंत्रालय, नई शिक्षा नीति की घोषणा

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में 34 साल बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है. नई शिक्षा नीति में पांचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही गई है, साथ ही एमफिल को ख़त्म किया गया है.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

परीक्षाओं को लेकर यूजीसी के दिशानिर्देश राज्यों के लिए बाध्यकारीः एचआरडी अधिकारी

यूजीसी ने छह जुलाई को सभी संस्थानों को सितंबर के अंत तक टर्मिनल सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने की सलाह दी थी. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और पंजाब ने यूजीसी के इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.

(फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना वायरस: डेटॉल ने बंद किया साबुन को निष्प्रभावी दिखाने वाला विज्ञापन

लाइफबॉय साबुन बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि जब कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साबुन और पानी का इस्तेमाल करने का दिशानिर्देश जारी किया है, तब डेटॉल हैंडवाश के विज्ञापन में साबुन की टिकिया को बेकार, निष्प्रभावी और कीटाणुओं से होने वाली बीमारी से नहीं बचा सकने वाला बताया जा रहा है.

The Union Minister for Human Resource Development, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank addressing at the inauguration of the first World Youth Conference on Kindness, in New Delhi on August 23, 2019.

कोरोना वायरसः एचआरडी मंत्रालय की सभी शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मियों को घर से काम करने की सलाह

मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इस अवधि के दौरान शिक्षकों को ड्यटी पर ही माना जाएगा. इसके साथ ही यह व्यवस्था अस्थाई और अनुबंधित शिक्षकों पर भी लागू रहेगी.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

केंद्र ने राज्यों से कहा, स्कूल बंद होने से घरों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराएं या भत्ता दें

सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह राज्य सरकारों को नोटिस देकर पूछा था कि वे यह बताएं कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं. ऐसे में वे बच्चों को मिड-डे मील देना कैसे सुनिश्चित करेंगे. इसके बाद केंद्र सरकार का यह आदेश आया है.

New Delhi: Jamia Millia Islamia University library vandalised on Sunday night during police action against the students, in New Delhi, Wednesday, Dec. 18, 2019. Jamia Teachers Association and students have been agitating against the Citizenship Amendment Act (CAA). (PTI Photo/Vijay Verma)(PTI12_18_2019_000074B)

जामिया हिंसाः पुलिस की कार्रवाई में 2.66 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान, एचआरडी को सौंपा बिल

जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछले साल 15 दिसंबर को कैंपस के अंदर दिल्ली पुलिस की बर्बर कार्रवाई के दौरान 2.66 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था, जिसमें 4.75 लाख रुपये के 25 सीसीटीवी कैमरों के नुकसान को भी शामिल किया गया है.

रतन लाल हंगलू. (फोटो: http://allduniv.ac.in/)

आरोपों से घिरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रतन लाल हंगलू ने दिया इस्तीफा

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रतन लाल हंगलू वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर 2016 से निगरानी में थे. उन्हें यौन उत्पीड़न की शिकायतों को उपयुक्त ढंग से नहीं निपटाने और छात्राओं के लिए शिकायत निवारण प्रणाली की कमी को लेकर पिछले सप्ताह राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी तलब किया था.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

पश्चिम बंगाल: विश्व भारती विश्वविद्यालय में सीआईएसएफ की तैनाती के लिए एचआरडी ने लिखा पत्र

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कैंपस में अर्धसैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध किया है.

Allahabad: Children attend a class at a Government school on the occasion of 'World Literacy Day', in Allahabad, Saturday, Sept 8, 2018. (PTI Photo) (PTI9_8_2018_000090B)

बिहार के स्कूलों में सबसे खराब शिक्षक-छात्र अनुपातः एचआरडी मंत्रालय

बिहार में 38 छात्रों के मुकाबले एक शिक्षक है जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली है, यहां 35 छात्रों पर एक शिक्षक है. सबसे बेहतर स्थिति सिक्किम की है, जहां चार छात्रों पर एक शिक्षक है.