यूरोपीय संसद के बीस सदस्यों ने भारत सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ लगे आरोप हटाने और जेल में बंद लोगों को रिहा करने का आग्रह किया है.
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