आठ दिसंबर 2021 से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन से जुड़ी हुईं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायकों ने विभिन्न मांगों को लेकर बीते सात अप्रैल यानी चार महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया था. मांगें मान ली जाने के बाद आंदोलन वापस हो गया है. हालांकि कार्यकर्ताओं ने मांगें पूरी न होने पर इन्होंने दोबारा प्रदर्शन को लेकर चेतावनी भी दी है.
नीति आयोग के एक सर्वे से ये जानकारी सामने आई है. आईसीडीएस योजना के तहत छह महीने से छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण कार्यक्रम का लाभ दिया जाता है.
नियम के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार विभिन्न विभागों में पदस्त कर्मचारियों के दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए. महिला की दलील है कि यह प्रस्ताव 2014 में आया था और उस समय वो आठ महीने की गर्भवती थीं.