साइफ़र के बाद तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान और पत्नी को 14 साल की सज़ा

तोशाखाना मामले में अदालत ने इमरान ख़ान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से भी रोक दिया गया है और प्रत्येक पर लगभग 23 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बीते 30 जनवरी को इमरान और उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद क़ुरेशी को साइफ़र मामले में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी.

पाकिस्तान: पूर्व पीएम नवाज़ शरीफ़ ने कहा- करगिल युद्ध के विरोध पर उन्हें अपदस्थ कर दिया गया था

चार साल के स्वैच्छिक निर्वासन के बाद पाकिस्तान लौटे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने कहा कि उन्हें उस समय पाकिस्तान की सेना का नेतृत्व करने वाले (दिवंगत) जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ ने सत्ता से बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने करगिल युद्ध का विरोध करने के साथ भारत और अन्य प्रमुख पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने का सुझाव दिया था.

चार साल के निर्वासन के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ स्वदेश लौटे

नवाज़ शरीफ़ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान 2017 में हटा दिया गया था और 2018 में भ्रष्टाचार के कई आरोपों में सात साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी. 2019 में उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और इलाज कराने की अनुमति दी गई थी.

क्या पाकिस्तान में आम चुनाव हो सकेंगे?

पाकिस्तान में आम चुनाव की मांग ज़ोर पकड़ रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी, सैन्य भागीदारी, आर्थिक अराजकता, बढ़ती महंगाई और देश में गैस और बिजली की भारी कमी के बीच वहां की सरकार ऐसा कर पाएगी?

पाकिस्तान सरकार ने मीडिया से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को कवरेज देना बंद करने को कहा

पाकिस्तान सरकार ने देश के मीडिया घरानों से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के भाषणों, बयानों, ट्वीट या तस्वीरों को प्रकाशित या प्रसारित करने से परहेज करने का आग्रह किया है. साथ ही वह यह सुनिश्चित कर रही है कि उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी रोक लगे.

पाकिस्तान: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद हिंसक प्रदर्शन-आगज़नी

बीते मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को अल-क़ादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया था. इस मामले में इमरान और उनकी पत्नी पर ‘50 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग को वैध बनाने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म से अरबों रुपये प्राप्त’ करने का आरोप लगाया गया है.

पाकिस्तानी सेना का अराजनीतिक रहना उसे ‘राजनीति की अनिश्चितता’ से बचाएगा: जनरल बाजवा

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने अपनी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले कहा कि पाकिस्तानी सेना का अपनी भूमिका को ग़ैर-राजनीतिक बनाने का निर्णय लोकतांत्रिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने और मज़बूत करने में मदद करेगा.

पाकिस्तान: विरोध मार्च के दौरान हमले में इमरान ख़ान को गोली लगी, एक की मौत

पंजाब के वज़ीराबाद क़स्बे के अल्लाहवाला चौक के पास यह घटना उस समय हुई, जब इमरान ख़ान जल्दी चुनाव कराने की अपनी मांग को लेकर इस्लामाबाद तक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे. पंजाब पुलिस ने कहा कि इस घटना में सात लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान चुनाव लड़ सकते हैं: इस्लामाबाद हाईकोर्ट

पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने अपनी संपत्ति छिपाने से जुड़े तोशाखाना मामले में 70 वर्षीय इमरान ख़ान को 21 अक्टूबर को अयोग्य घोषित कर दिया था. आयोग के इस फैसले को उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

पाकिस्तान: निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को पांच साल के लिए अयोग्य क़रार दिया

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान पर विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से हुई आय को छिपाने का आरोप था. पांच साल की इस अवधि में उनके कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर रोक रहेगी. उनकी पार्टी फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.

बिलावल भुट्टो-ज़रदारी बने पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री

2018 में पहली बार निर्वाचित होकर नेशनल एसेंबली पहुंचने वाले पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनज़ीर अली भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो-ज़रदारी को पहली बार सरकार में विदेश मंत्री जैसा बेहद महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है.

कर्नाटकः पाकिस्तान संबंधी वॉट्सऐप स्टेटस लगाने वाली महिला के ख़िलाफ़ लामबंद हुए हिंदुत्ववादी

मामला बागलकोट का है. आरोप है कि एक महिला ने 23 मार्च को पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस पर कथित तौर पर शुभकामना देता वॉट्सऐप स्टेटस पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया था. बताया गया कि उनकी ज़मानत से पहले स्थानीय हिंदू संगठनों के फोरम ने लॉयर्स एसोसिएशन से अपील की थी कि वे अदालत में महिला का प्रतिनिधित्व न करके 'देशभक्ति' का प्रदर्शन करें.

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