Income Tax

The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman chairing the 41st GST Council meeting via video conferencing, in New Delhi on August 27, 2020. The Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur and other dignitaries are also seen.

‘एक्ट ऑफ गॉड’ का दावा कर वित्त मंत्री ने कहा, इस वित्त वर्ष अर्थव्यवस्था में हो सकता है संकुचन

जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी संग्रह में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है. उन्होंने इसकी भरपाई के लिए राज्यों को दो विकल्प सुझाए हैं.

(फोटो साभार: ट्विटर/@mygovindia)

जिस दिन मोदी ने करदाताओं का तारीफ़ की, उसी दिन उनके ख़र्च पर निगरानी की नई योजना बना दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर व्यवस्था को और बेहतर बनाने के नाम पर ‘पारदर्शी कराधान: ईमानदार का सम्मान’ मंच की शुरुआत की है. इसके अलावा सरकार ने एक लिस्ट बनाई है, जिसके तहत स्कूल/कॉलेज की फ़ीस, विदेश यात्रा, घरेलू बिजनेस क्लास हवाई यात्रा, आभूषण और पेंटिंग खरीद, डीमैट अकाउंट, बैंक लॉकर आदि पर नज़र रखने का भी प्रस्ताव किया है.

(फोटो: पीटीआई)

केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी बकाये का भुगतान करने में सक्षम नहीं है: केंद्रीय वित्त सचिव

राज्यों को किए जाने वाले मुआवज़े के भुगतान के फॉर्मूला पर दोबारा काम करने के लिए जुलाई में जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली थी. हालांकि, अब तक यह बैठक नहीं हो सकी है.

प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स

मोबाइल फोन पर जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी किया गया, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

जीएसटी परिषद की बैठक में साझा किए गए अप्रैल-फरवरी के आंकड़ों के अनुसार, संरक्षित राजस्व और राज्यों को होने वाले राजस्व के बीच राजस्व अंतर औसतन 14 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया है. इस वर्ष क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में 80 हजार करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं, लेकिन राज्यों को 1.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं.

New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman during the post-budget press conference in New Delhi, Saturday, Feb. 1, 2020. Sitharaman presented the Union Budget 2020-21 in the Lok Sabha today. (PTI Photo/Kamal Singh)(PTI2_1_2020_000189B)

जीएसटी कर संग्रह में कमी की वजह से हो रही राज्यों को भुगतान में देरी: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी राज्यों को 14 प्रतिशत क्षतिपूर्ति देने में देरी हो रही है… हम इसे समय पर नहीं दे पा रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फलाने राज्य को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं उस राज्य को हिस्सा नहीं दूंगी… लेकिन अगर राजस्व संग्रह कम रहता है, निश्चित रूप से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी कम होगी.

New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, holding a folder containing the Union Budget documents, poses for photographers along with her deputy Anurag Thakur and a team of officials, outside the Ministry of Finance, North Block in New Delhi, Saturday, Feb. 1, 2020. (PTI Photo/Kamal Singh)  (PTI2_1_2020_000013B)

आरबीआई और एलआईसी के बूते कब तक आर्थिक संकट से निपटेगी सरकार?

पिछले साल सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से 1.76 लाख करोड़ रुपये लेने का फ़ैसला किया. इस साल यह एलआईसी से 50,000 करोड़ से ज्यादा ले सकती है. बीपीसीएल, कॉन्कोर जैसे कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पूरी तरह से बेचा जा सकता है.

(फोटो: पीटीआई)

सरकार की दीर्घकाल में सभी आयकर छूट समाप्त करने की योजना: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को करदाताओं को राहत देते हुए कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नयी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की. करदाताओं को विकल्प दिया जाएगा कि वह चाहे तो छूट और कटौती के साथ पुरानी कर व्यवस्था में रहें या फिर बिना छूट वाले नए कर ढांचे को अपनाएं.

New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman during the post-budget press conference in New Delhi, Saturday, Feb. 1, 2020. Sitharaman presented the Union Budget 2020-21 in the Lok Sabha today. (PTI Photo/Kamal Singh)(PTI2_1_2020_000189B)

बजट 2020: सीबीआई और सीवीसी के बजट में मामूली वृद्धि, लोकपाल को 74 करोड़ रुपये का प्रावधान

लोकपाल को वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 101.29 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसे कम करके 18.01 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वित्त वर्ष 2019-2020 में सीबीआई को 781.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. यह राशि बाद में घटाकर 798 करोड़ रुपये कर दी गई थी.

(फोटो: रॉयटर्स)

बजट 2020: सरकार ने टैक्स स्लैब में किया बदलाव, किसे देना होगा कितना टैक्स

वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था वैकल्पिक होगी. करदाताओं को विकल्प दिया जाएगा कि वह चाहे तो छूट और कटौती के साथ पुरानी कर व्यवस्था में रहें या फिर बिना छूट वाले नए कर ढांचे को अपनाएं.

(फोटो साभार: फेसबुक/नीरव मोदी)

पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

हीरा कारोबारी नीरव मोदी नीरव और उनके मामा मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक से तकरीबन 14,000 करोड़ रुपये का फ़र्ज़ीवाड़ा करने के मामले में मुख्य आरोपी हैं, जो गारंटी पत्र जारी करने में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है.

New Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference after presenting the Union Budget 2019-20, in New Delhi, Friday, July 5, 2019. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI7_5_2019_000138B)

कुछ ख़ामियां होंगी लेकिन आलोचना न करें, जीएसटी अब देश का क़ानून है: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स प्रोफेशनल्स जीएसटी को कोसना छोड़कर बेहतर बनाने के बारे में सुझाव दें.

New Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference after presenting the Union Budget 2019-20, in New Delhi, Friday, July 5, 2019. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI7_5_2019_000138B)

वित्त आयोग ने जीएसटी परिषद को एक या दो दरें रखने का सुझाव दिया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बीते शुक्रवार को हुई जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में 15वं वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने परिषद को जीएसटी के तहत चार से अधिक दरें रखे जाने के बजाय एक या ज्यादा से ज्यादा दो दरें रखने पर विचार करने का सुझाव दिया.

उत्तर प्रदेश विधानसभा. (फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश: 40 साल बाद सभी मुख्यमंत्री और मंत्री ख़ुद करेंगे आयकर का भुगतान

मीडिया में ख़बर आने के बाद हुआ बदलाव. अब तक उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981 के अंतर्गत सभी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के आयकर का भुगतान राज्य सरकार के कोष से किया जाता था.

Reliance Industries chairman Mukesh Ambani with wife Nita Ambani and children Anant Ambani, Isha Ambani and Akash Ambani in Mumbai(PTI File Photo)

आयकर विभाग ने कालाधन अधिनियम के तहत मुकेश अंबानी की पत्नी और उनके तीनों बच्चों को भेजा नोटिस

28 मार्च, 2019 को भेजे गए आयकर विभाग के नोटिस के मुताबिक मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी और उनके तीन बच्चों पर विदेश में अघोषित विदेशी और संपत्ति रखने का आरोप है.

(फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश में सरकारी ख़ज़ाने से होता है मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के आयकर का भुगतान

उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध क़ानून 1981 जब बना था तब विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे. इस क़ानून ने अब तक 19 मुख्यमंत्रियों और लगभग 1000 मंत्रियों को लाभ पहुंचाया है.