बीते महीने एक से तीन मार्च तक गुजरात के जामनगर में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से जुड़ा एक समारोह हुआ था, जिसके लिए जामनगर के डिफेंस एयरपोर्ट को पांच दिनों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अस्थायी दर्जा दिया गया था. अब सामने आया है कि इस अवधि में वहां लगभग 600 फ्लाइट आई-गई थीं और इनका ज़िम्मा भारतीय वायुसेना ने संभाला था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश में एनडीए की एक चुनावी सभा के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था. टीएमसी नेता साकेत गोखले ने अपनी शिकायत में इसे चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग बताते हुए 1975 में इंदिरा गांधी को समान आधार पर अयोग्य क़रार दिए जाने का हवाला दिया है.
जामनगर हवाई अड्डा एक डिफेंस एयरपोर्ट है. भारतीय वायुसेना ने 25 फरवरी से 1 मार्च तक इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अस्थायी दर्जा दिया है. ऐसा जामनगर में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से जुड़े तीन दिवसीय समारोह के लिए किया गया है, जिसमें देश और विदेश की बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं.
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त वायुसैनिक को 2002 में एक सैन्य अस्पताल में ख़ून चढ़ाने के बाद एड्स संक्रमित होने के कारण 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया था. उनकी चिकित्सा स्थिति के कारण उन्हें सेवा से हटा दिया गया था. उन्हें व्यक्तिगत कलंक का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका तलाक़ हो गया था.
भारतीय वायुसेना के एएन-32 परिवहन विमान ने 22 जुलाई 2016 को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी. उड़ान के दौरान यह लापता हो गया था. उसमें 29 लोग सवार थे. अब इसका मलबा चेन्नई तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर समुद्र में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के एक ऑटोमैटिक अंडरवॉटर ह्वीकल को मिला है.
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के विशेष बलों में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने की पात्र हैं. उनके अनुसार, कुछ महिला अधिकारियों ने विशेष बलों के प्रशिक्षण के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है लेकिन उनमें से कोई भी इसे पास नहीं कर सकीं.
सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी केंद्र सरकार की ‘अग्निपथ’ योजना के ख़िलाफ़ कुल 23 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें से पांच में योजना को चुनौती दी गई थी, वहीं अन्य 18 में पुरानी भर्ती प्रणाली को लागू करने की मांग की गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सभी को ख़ारिज करते हुए कहा कि उसे योजना में दख़ल देने की कोई वजह नहीं दिखती.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और वायुसेना को निर्देश दिया कि वे शॉर्ट सर्विस कमीशन की 32 सेवानिवृत्त महिला अधिकारियों को पेंशन लाभ देने के उद्देश्य से उनकी स्थायी कमीशन देने पर विचार करें. पीठ ने हालांकि, इस आधार पर उनकी सेवा बहाली का आदेश देने से इनकार कर दिया कि उन्हें 2006 और 2009 के बीच सेवा से मुक्त कर दिया गया था.
भारतीय वायुसेना में एयरमैन ‘एक्स’ और ‘वाई’ समूह की भर्ती के लिए जुलाई 2021 में परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है. इस संबंध में एक उम्मीदवार को सूचना के अधिकार से जानकारी मिली है कि उक्त परीक्षा के लिए 6,34,249 आवेदन प्राप्त हुए थे और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया संविदा आधारित ‘अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना’ के मद्देनज़र रोक दी गई है.
देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के नौ महीने से अधिक समय बाद इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (रिटायर्ड) की नियुक्ति की गई है.
केंद्र ने संविदा आधारित अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की घोषणा बीते 14 जून को की थी, जिसमें साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को केवल चार वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने समक्ष लंबित उन सभी जनहित याचिकाओं को बीते 19 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था, जिनमें इस योजना को चुनौती दी गई थी.
इस साल नौ मार्च को ग़लती से एक ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी जो पाकिस्तान के एक इलाके में गिरी थी. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने घटना की जांच में पाया कि तीन अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया. अब उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं.
भारतीय वायुसेना के अनुसार, यह विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था. बृहस्पतिवार रात 9:10 बजे यह हादसा बाड़मेर ज़िले में बायतू के भीमड़ा गांव के पास हुआ. इस दुर्घटना में दो पायलटों - विंग कमांडर एम. राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल की जान चली गई.
राजद नेता तेजस्वी यादव, आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आदि ने केंद्र की मोदी सरकार पर इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला है. यादव ने कहा कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की. संघ की भाजपा सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोपों को ख़ारिज करते हुए इसे अफ़वाह बताया है.
संविदा आधारित अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की घोषणा बीते 14 जून को की गई थी, जिसमें साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को केवल चार वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है. चार साल बाद इनमें से केवल 25 प्रतिशत युवाओं की सेवा नियमित करने की बात सरकार द्वारा कही गई है.