26/11 की घटनाओं को हमारी स्मृतियों से ओझल नहीं होना चाहिए

भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को मिलने वाले सरकारी समर्थन को लेकर दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है. फिर भी पाकिस्तान की सरकारें लश्कर-ए-तैयबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में असमर्थ रही हैं.

उत्तर प्रदेश: शहीद के अंतिम संस्कार में देरी से पहुंचे मंत्री, डेढ़ घंटे इंतज़ार करते रहे परिजन

जम्मू कश्मीर में राजौरी ज़िले में 22 और 23 नवंबर को आतंकियों साथ हुई मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के रहने पैराट्रूपर सचिन लौर शहीद हो गए थे. इससे पहले इसी मुठभेड़ में शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के घर 50 लाख का चेक देने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की शहीद की मां के मना करने के बाद उनके साथ फोटो खिंचाने की आलोचना हुई थी.

मणिपुर की समस्या के राजनीतिक समाधान की ज़रूरत है: शीर्ष सैन्य अधिकारी

सेना के पूर्वी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जब तक विभिन्न पुलिस थानों और अन्य स्थानों से लूटे गए 4,000 से अधिक हथियार लोगों के हाथों में हैं, मणिपुर में हिंसा ख़त्म नहीं होगी.

अमशीपोरा फ़र्ज़ी एनकाउंटर केस: सेना के कैप्टन की उम्रक़ैद की सज़ा निलंबित, सशर्त ज़मानत दी गई

18 जुलाई 2020 को जम्मू-कश्मीर के शोपियां ज़िले के अमशीपोरा में एक फ़र्ज़ी एनकाउंटर के दौरान राजौरी जिले के तीन युवकों को आतंकवादी बताते हुए सेना ने मार दिया था. घटना के बाद उनके परिवारों ने दावा किया था कि तीनों का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था और वे शोपियां में मज़दूर के रूप में काम करने गए थे.

महिला सैनिकों को महिला अधिकारियों के समान मातृत्व अवकाश मिलेगा: रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रक्षा मंत्री ने उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है, जो महिला सैनिकों, नाविकों (सेलर) और वायु सैनिकों को महिला अधिकारियों के समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार देगा.

अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण सियाचिन पर ड्यूटी के दौरान शहीद

सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात गावते अक्षय लक्ष्मण पहले अग्निवीर हैं, जिनकी ड्यूटी के दौरान मौत हुई है. अक्षय लक्ष्मण की मृत्यु अग्निवीर अमृतपाल सिंह की जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आत्महत्या से मृत्यु के कुछ दिनों बाद हुई है. सिंह ने ड्यूटी के दौरान ख़ुद को गोली मार ली थी.

पुलवामा हमले पर जवाबदेही की मांग को लेकर पूर्व सैनिक और पीड़ितों के परिजन प्रदर्शन करेंगे

पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघों के परिसंघ के राष्ट्रीय समन्वयक ने कहा कि हमले को चार साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन मोदी सरकार इसमें हुई चूक जवाबदेही तय करने में विफल रही है, चुनाव जीतना ही उनकी एकमात्र प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को वे दिल्ली में विरोध मार्च करेंगे.

केंद्र सरकार चुनावों के लिए सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है: मल्लिकार्जुन खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना से देशभर में सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा है जहां सैनिकों की बहादुरी के बजाय उसकी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा. उन्होंने यह भी जोड़ा कि सत्तारूढ़ दल ने 'सैनिकों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर' सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है.

अग्निवीर के तहत भर्ती जवान की मौत पर सेना द्वारा ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ न दिए जाने पर विवाद

जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में बीते 11 अक्टूबर को अग्निवीर अमृतपाल सिंह की कथित तौर पर गोली लगने से मौत हो गई थी. उनके अंतिम संस्कार के समय सेना द्वारा ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ न दिए जाने पर राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अग्निवीर होने का मतलब यह है कि उनका जीवन उतना मायने नहीं रखता है.

सेना ने कश्मीरी पत्रकारों को निशाना बनाने, नैरेटिव बनाने के लिए फ़र्ज़ी एकाउंट इस्तेमाल किए: रिपोर्ट

वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि श्रीनगर में भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स से जुड़े फ़र्ज़ी सोशल मीडिया एकाउंट्स के ज़रिये उनका नैरेटिव फैलाया गया और कश्मीरी पत्रकारों को निशाना बनाया गया. भारत में फेसबुक के अधिकारियों को मेटा नियमों के इस उल्लंघन की जानकारी होने के बावजूद सरकारी कार्रवाई के डर से उन्होंने कोई क़दम नहीं उठाया.

मणिपुर हिंसा: डिफेंस सर्विस कॉर्प्स के सैनिक का अपहरण कर हत्या

मणिपुर के इंफाल पश्चिम ज़िले में डिफेंस सर्विस कॉर्प्स के सैनिक सर्टो थांगथांग कोम का 16 सितंबर को उनके घर से अपहरण कर लिया गया था. कमेटी फॉर ट्राइबल यूनियन की ओर से कहा गया है कि ऐसे बर्बर कृत्य से पता चलता है कि कैसे सशस्त्र मेईतेई बदमाशों को इंफाल घाटी में बिना किसी हिचकिचाहट के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी गई है.

मणिपुर हिंसा की रिपोर्ट पर एडिटर्स गिल्ड के ख़िलाफ़ केस अभिव्यक्ति की आज़ादी के ख़िलाफ़: कोर्ट

हिंसाग्रस्त मणिपुर संबंधी एक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर राज्य पुलिस द्वारा दायर एफआईआर को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि गिल्ड अपनी रिपोर्ट में सही या ग़लत हो सकता है, लेकिन अपने विचार रखने की स्वतंत्रता का अधिकार है.