'पढ़ो प्रदेश ब्याज सब्सिडी योजना' के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को विदेश में पढ़ाई हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती थी. 2006 में शुरू हुई यह योजना अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा थी.
रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चार सालों में फ्रॉड की वजह से बैंकों को हुए नुकसान की राशि बढ़कर चार गुना हो गई है. साल 2013-14 में 10,170 करोड़ रुपये के फ्रॉड के मामले आए थे जबकि 2017-18 में 41,167.7 करोड़ रुपये के मामले पता चले.