Indian Economy

Children sitting inside cement water pipes play on the Marina beach in the southern Indian city of Chennai October 10, 2013. REUTERS/Babu

भारत को सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए: आईएमएफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधन निदेशक क्रिस्टिलीना जॉर्जीवा ने कहा कि भारत की प्राथमिकता सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा करने, उन्हें सहायता देने और छोटे तथा मझोले उद्योगों की रक्षा करने की होनी चाहिए, ताकि एक देश के रूप में उनकी इस महामारी के ख़िलाफ़ लड़ाई में हार न हो.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास. (फोटो: पीटीआई)

जीडीपी में इस साल 9.5 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान: आरबीआई

मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन चली समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट अब पीछे रह गई है और उम्मीद की किरण दिखने लगी है. इससे पहले विश्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में 9.6 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है.

Screen Shot 2020-09-29 at 2.11.30 PM

टोयोटा और हार्ले: क्या भारत में टैक्स और संस्थागत मांग को लेकर समस्याएं हैं?

वर्तमान आर्थिक स्थिति में भारत वैश्विक कंपनियों के लिए एक कम आकर्षक बाज़ार बन रहा है, जिसके संरचनात्मक रूप से ठीक होने में समय लग सकता है. कई वैश्विक ब्रांड भारत में या तो बड़े पैमाने पर निवेश घटाना चाहते हैं या अर्थव्यवस्था को देखते हुए आगे विस्तार के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

इस्पात, सीमेंट, बिजली जैसे आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 8.5 प्रतिशत घटा

कोयला और उर्वरक को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में अगस्त 2020 में गिरावट रही. कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, इस्पात, सीमेंट और बिजली सभी छह क्षेत्रों के उत्पादन में इस दौरान कमी आई है.

(फोटो: पीटीआई)

भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के अनुमान क्या वास्तविक तस्वीर दिखा रहे हैं

मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होने के आशावादी अनुमानों का समर्थन न करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सतर्क किया है कि अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो साभार: पीआईबी)

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ ‘राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस’

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर ट्विटर पर दिनभर कई ऐसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे, जिनके माध्यम से ट्विटर यूज़र्स ने देश में बढ़ती बेरोज़गारी और गहरे आर्थिक संकट की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री से जवाब मांगा.

(फोटो: पीटीआई)

बदहाल अर्थव्यवस्था को कृषि के ज़रिये उबारने की आशाओं के बीच ग्रामीण क्षेत्र में संकट के संकेत

ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख फसलों को छोड़कर बागवानी, दूध और मुर्गी पालन के बाज़ार मूल्य में गिरावट देखने को मिल रही है. प्रवासियों के अपने घरों को लौटने के कारण शहर से पैसे भेजने की दर में काफी कमी आई है, जिसके कारण आने वाले समय में इस क्षेत्र की वृद्धि थम सकती है.

(फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना संकट के चलते 15.5 लाख करोड़ रुपये के कॉरपोरेट लोन जोख़िम में: रिपोर्ट

ऋण पुनर्गठन के लिए वित्तीय मापदंड बनाने वाली केवी कामथ समिति ने कहा है कि बैंकिंग ऋण का 23.71 लाख करोड़ रुपये या बैंकिंग क्षेत्र का 45 प्रतिशत ऋण कोविड-19 के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर से पहले ही ख़तरे में था.

(फोटो: पीटीआई)

गर्त में जीडीपी: मोदी के ‘सब चंगा सी’ रवैये से इस संकट का हल नहीं निकलेगा

मुख्य आर्थिक सलाहकार आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार के पास भविष्य में सही समय पर जारी करने के लिए काफी संसाधन हैं. लेकिन सौ सालों में एक बार आने वाले आर्थिक संकट का सामना कर रही अर्थव्यवस्था के पास बस एक ही चीज़ की किल्लत होती है और वह है समय.

The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman chairing the 41st GST Council meeting via video conferencing, in New Delhi on August 27, 2020. The Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur and other dignitaries are also seen.

‘एक्ट ऑफ गॉड’ का दावा कर वित्त मंत्री ने कहा, इस वित्त वर्ष अर्थव्यवस्था में हो सकता है संकुचन

जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी संग्रह में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है. उन्होंने इसकी भरपाई के लिए राज्यों को दो विकल्प सुझाए हैं.

(फोटो: पीटीआई)

अर्थव्यवस्था को उबारने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी: वित्त मंत्रालय रिपोर्ट

आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जारी जुलाई महीने की आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था का बुरा समय बीत गया है, भारत अब अनलॉक के चरण में हैं. हालांकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों और विभिन्न राज्यों में बारी-बारी से लग रहे लॉकडाउन से जोखिम कायम है.

(फोटो: पीटीआई)

केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी बकाये का भुगतान करने में सक्षम नहीं है: केंद्रीय वित्त सचिव

राज्यों को किए जाने वाले मुआवज़े के भुगतान के फॉर्मूला पर दोबारा काम करने के लिए जुलाई में जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली थी. हालांकि, अब तक यह बैठक नहीं हो सकी है.

(फोटो: पीटीआई)

कोविड-19 वैक्सीन में देरी हुई तो 7.5 प्रतिशत तक घट सकती है भारत की जीडीपी: रिपोर्ट

वैश्विक ब्रोकिंग कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 के चलते देश में आर्थिक गतिविधियों में आई गिरावट के चलते यदि उम्मीद के अनुरूप स्थिति भी रहती है, तब भी अर्थव्यवस्था के क़रीब चार प्रतिशत नीचे जाने का अनुमान है.

(फोटो: पीटीआई)

लॉकडाउन पाबंदियों में ढील के बावजूद मॉल्स का कारोबार 77 प्रतिशत गिरा: रिपोर्ट

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण के तहत लगे लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बावजूद बाज़ार की छोटी-बड़ी दुकानों के कारोबार में अभी सुधार नहीं हुआ है. साथ ही उपभोक्ताओं ने भी यह माना है कि उनके ख़र्च में पहले की तुलना में कमी ही रहेगी.

उर्जित पटेल (फोटो: पीटीआई)

आर्थिक थिंक-टैंक के चेयरमैन बने रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल

आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को देश के महत्वपूर्ण आर्थिक थिंक-टैंक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. यह एक स्वायत्त संस्था है जिसका गठन वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था.