सिविल ठेकेदार आर. अंबिकापति पिछली भाजपा सरकार पर सिविल ठेकेदारों से 40 प्रतिशत कमीशन वसूलने का आरोप लगाने में मुखर रहे थे. भाजपा के साथ-साथ पड़ोसी राज्य तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने आरोप लगाया है कि जब्त की गई नकदी तेलंगाना में कांग्रेस के चुनाव अभियान को वित्तपोषित करने के लिए थी.
मोदी सरकार द्वारा मीडिया की आज़ादी और लोकतंत्र पर किए जा रहे हमलों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और कहा जा चुका है, लेकिन हालिया हमला दिखाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता 'मोदी सेना' की मर्ज़ी की ग़ुलाम हो चुकी है.
बीबीसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि आयकर विभाग के सर्वे के दौरान कई घंटे तक उसके के पत्रकारों को काम नहीं करने दिया गया. कई पत्रकारों के साथ विभाग के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार भी किया.
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई की निंदा करते हुए कई मीडिया संगठनों ने इसे पत्रकारिता संस्थानों को डराने-धमकाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बताया है.
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में यह कार्रवाई 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका और भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर दो भाग वाली डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद हुई है. डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है.
आयकर विभाग द्वारा कुछ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके कथित संदिग्ध वित्तीय लेन-देन को लेकर कई राज्यों में छापेमारी की गई है. सूत्रों ने बताया है कि थिंक टैंक में हुई कार्रवाई का संबंध भी इसी मामले से है. सीपीआर ने अब तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा छापे मारे जाने और गिरफ़्तारी के डर के चलते अधिकतर लोग चुप रहने का ही विकल्प चुनेंगे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अभिनेता सोनू सूद और उनके संगठन पर 20 करोड़ रुपये की कर चोरी का आरोप लगाए जाने के बाद उन्होंने यह बयान जारी किया है. अभिनेता और उनके लखनऊ स्थित रियल एस्टेट फर्म पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद बोर्ड ने दावा किया था कि यह पाया गया है कि सोनू सूद ने कई फ़र्ज़ी संस्थाओं से फ़ज़ी तरीके से ऋण के रूप में ‘बेनामी आय’ अर्जित की.
आयकर विभाग ने अभिनेता सोनू सूद के घर और लखनऊ स्थित कारोबारी समूह के परिसरों पर 15 सितंबर को छापेमारी की थी. सीबीडीटी का कहना है कि सोनू सूद और उनके सहयोगियों के परिसरों की छापेमारी के दौरान कर चोरी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं.
मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के अन्य आलोचकों को ख़ामोश कराने के लिए कर चोरी और वित्तीय अनियमितता जैसे राजनीति से प्रेरित आरोप लगा रही है.
बताया जा रहा है कि अभिनेता सोनू सूद के घर पर की जा रही जांच टैक्स चोरी के आरोपों और लखनऊ में किए गए एक संपत्ति सौदे से जुड़ी है. इससे पहले बुधवार को आयकर विभाग के अधिकारी कथित कर चोरी मामले की जांच के सिलसिले में सूद से जुड़े मुंबई के कुछ परिसरों में पहुंचे थे.
दैनिक भास्कर समूह के खिलाफ बीते गुरुवार से जारी छापेमारी के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रविवार को दावा किया कि उसे मीडिया समूह के 2200 करोड़ रुपये के कथित फर्जी लेन-देन का पता चला है. इसके साथ ही उसने भारत समाचार एवं उससे जुड़े व्यवसाय पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिना हिसाब का लेनदेन होने का आरोप लगाया है.
आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में दो प्रमुख मीडिया समूहों- दैनिक भास्कर और उत्तर प्रदेश के हिंदी समाचार चैनल भारत समाचार के परिसरों पर बीते 22 जुलाई को छापा मारा था. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि दैनिक भास्कर द्वारा कोविड-19 महामारी पर की गई उस गहन रिपोर्टिंग की पृष्ठभूमि के ख़िलाफ़ ये छापेमारी की गई हैं, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा घोर कुप्रबंधन और मानव जीवन के भारी नुकसान को सामने लाया गया था.
वीडियो: आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख टीवी समाचार चैनल भारत समाचार के यहां भी छापेमारी की. इस मुद्दे पर भारत समाचार की वरिष्ठ पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा, यूपी राजनीति के जानकार शरत प्रधान और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों में छापेमारी की है. वहीं, उत्तर प्रदेश स्थित टीवी समाचार चैनल भारत समाचार के दफ़्तर, उसके संपादक ब्रजेश मिश्रा और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घरों पर भी छापा मारा गया है.