लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से सिर्फ एक दिन पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पहाड़ी जातीय जनजाति, पद्दारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण समुदायों को 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ओबीसी का कोटा भी 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया है. विपक्ष ने इसे भाजपा के चुनावी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाया गया कदम बताया है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
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जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में बीते 21 दिसंबर को एक आतंकी हमले में 4 जवानों की मौत के बाद सेना ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था. बाद में इनमें से 3 लोगों के शव पाए गए थे. इनके परिवारों ने सेना की हिरासत में मौत का आरोप लगाया है. अब सेना ने इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है.
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कश्मीरी पत्रकार सज्जाद गुल के ख़िलाफ़ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों संबंधी सुनवाई में कहा कि सूबे के प्रशासन ने कार्यवाही को मंज़ूरी देते समय अपना दिमाग़ नहीं लगाया और ऐसा कुछ पेश नहीं किया जो साबित करता हो कि गुल राष्ट्रहित के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे.
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एलजी मनोज सिन्हा को लिखे पत्र में द वायर के संस्थापक संपादक ने कहा है कि प्रधानमंत्री- जन आरोग्य योजना पर ख़बर के लिए संस्थान के संवाददाता जहांगीर अली के ख़िलाफ़ उनके 'निराधार आरोप' के उक्त पत्रकार के साथ मीडिया के लिए भी ख़तरनाक परिणाम हो सकते हैं.
जम्मू कश्मीर में एक आईएएस ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे और सीबीआई को पत्र लिखा था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अकाट्य तथ्यों और आंकड़ों की गहन जांच अधिकारी के पत्र में किए गए आधारहीन दावों को झुठलाती है.
जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा जारी वर्तमान आदेश की तरह ही पिछले वर्ष भी यहां स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए कहा गया था, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था.
एक स्थानीय अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जम्मू कश्मीर प्रशासन को उस भूमि को ख़ाली करने का आदेश दिया है, जिसका उपयोग किश्तवाड़ ज़िले में स्थित मचैल चंडी माता मंदिर तक तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए दो निजी विमानन कंपनियों द्वारा हेलीपैड संचालित करने के लिए किया जा रहा है.
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जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पिछले तीन वर्षों से बिना किसी निर्वाचित निकाय के है क्योंकि सरकार ने दो साल पहले भी उन्हें चुनाव कराने से रोक दिया था. पिछले कुछ वर्षों में बार को अलगाववाद समर्थक के रूप में देखा गया है.
जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ ज़िले में दो मदरसों को एफसीआरए मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एक ट्रस्ट से जुड़ाव रखने के चलते स्थानीय प्रशासन ने बंद करने का आदेश जारी किया था, हालांकि इस आदेश को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया था. इसके बावजूद भी मदरसों को सील कर दिया गया.