कठुआ बलात्कार मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी की सज़ा रद्द की, ज़मानत मिली

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में दोषी पाए गए एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर आनंद दत्ता की शेष सज़ा को निलंबित कर दिया और ज़मानत दे दी. रिश्वत लेकर सबूतों को नष्ट करने के आरोप में दत्ता को पांच साल की सज़ा मिली थी. इससे पहले 16 दिसंबर को एक अन्य दोषी हेड कॉन्स्टेबल की सज़ा पर रोक लगा दी गई थी.

कठुआ गैंगरेप मामला: जांच करने वाली एसआईटी के छह सदस्यों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने के आदेश

कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की जांच करने वाली एसआईटी के इन सदस्यों पर फ़र्ज़ी गवाह तैयार करने, उन्हें ग़ैरक़ानूनी ढंग से हिरासत में रखने और झूठे बयान देने के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप है.

कठुआ गैंगरेप और हत्या मामला: तीन दोषियों को उम्रक़ैद और तीन को पांच साल की सज़ा

पिछले साल जनवरी में जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के रसाना गांव में आठ साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने मामले में छह लोगों को दोषी ठहराया था.

कठुआ गैंगरेप मामला: पठानकोट कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी ठहराया, एक बरी

पिछले साल जनवरी में जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के रसाना गांव में आठ साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी.

जम्मू कश्मीर: शोपियां में महिला पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विशेष पुलिस अधिकारी खुशबू जान को शोपियां के वेहिल इलाके में उनके घर के बाहर आतंकवादियों ने गोली मार दी. पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

जम्मू कश्मीर: सरकारी विज्ञापन न देने के ख़िलाफ़ अख़बारों ने ख़ाली छोड़े फ्रंट पेज

जम्मू कश्मीर के कई बड़े अख़बारों ने सरकार द्वारा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रीडर अख़बारों को बिना कोई स्पष्ट कारण बताए विज्ञापन न देने के फ़ैसले के विरोध में रविवार को अपने पहले पन्ने को ख़ाली छोड़ दिया.

बिहार: मोदी की रैली में व्यस्त रहे मंत्री, सीआरपीएफ जवान का शव लेने नहीं पहुंचे

जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद होने वाले सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह के चाचा संजय कुमार सिंह ने कहा कि पिंटू को वह सम्मान नहीं मिला जो उन्हें राज्य सरकार से मिलना चाहिए था. एनडीए का कोई भी नेता वहां मौजूद नहीं था.

जम्मू कश्मीर: 72 घंटे चली मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए, सीआरपीएफ के अधिकारी सहित चार जवान शहीद

जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में गुरुवार से शुरू हुई मुठभेड़ रविवार को समाप्त हो गई. मुठभेड़ में एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई.

लश्कर आतंकी को तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने को लेकर उच्चतम न्यायालय पहुंची जम्मू कश्मीर सरकार

लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी ज़ाहिद फ़ारुख़ को सुरक्षा बलों ने 19 मई 2016 को सीमा पर लगी बाड़ को पार कर भारत में दाख़िल होने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया था. राज्य सरकार ने कहा कि खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकी जेल में बंद अन्य कैदियों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं.

सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर रहे पहले कश्मीरी आईएएस अधिकारी शाह फैसल का इस्तीफ़ा

2010 सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर रहे पहले कश्मीरी आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने 'कश्मीर में हो रही हत्याओं, हिंदुत्ववादियों द्वारा भारतीय मुसलमानों को हाशिये पर धकेलने, असहिष्णुता और बढ़ती नफ़रत' का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया.

कठुआ मामले की सीबीआई जांच करवाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

इस साल जनवरी में जम्मू में हुए कठुआ बलात्कार और हत्या मामले के एक आरोपी ने केस में हुई जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए दोबारा जांच की मांग की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने ख़ारिज कर दिया.

जम्मू कश्मीर: कठुआ मामले में आरोपियों के वकील को सरकार ने दिया एडिशनल एडवोकेट जनरल का पद

असीम साहनी जम्मू के चर्चित वकील एके साहनी के बेटे हैं, जो कठुआ मामले के आरोपियों के प्रमुख वकील हैं. असीम भी मामले में आरोपियों की ओर से पेश हो चुके हैं.

कठुआ मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं, राज्य की पुलिस ने अच्छी जांच की है: महबूबा मुफ़्ती

जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस मामले को अच्छी तरह संभाला है. कोई भी गलत कदम ऐसे हालातों को जन्म दे सकता था जहां पूरा राज्य सांप्रदायिकता की आग में जल गया होता.

कठुआ गैंगरेप: सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, जम्मू कश्मीर के बार एसोसिएशनों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बार काउन्सिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउन्सिल, जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और कठुआ जिला बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 19 अप्रैल तक जवाब मंगा हैं.