दिसंबर 2023 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक आतंकी हमले, जिसमें चार जवान मारे गए थे- के बाद सेना के जवानों द्वारा कथित तौर पर पूछताछ के दौरान तीन नागरिकों की मौत हो गई थी. सेना की आंतरिक जांच में पता चला है कि 7-8 जवानों के आचरण में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों के अधिकारी भी शामिल हैं.
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की है कि पार्टी कश्मीर घाटी में सभी तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जम्मू क्षेत्र में दो सीटों पर कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए कहा है, जबकि लद्दाख सीट पर उसका और कांग्रेस का सर्वसम्मति वाला उम्मीदवार होगा. हालांकि, पीडीपी अनंतनाग-राजौरी सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी.
अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के दो वाहनों - एक जिप्सी और एक ट्रक - पर उस समय हमला किया, जब वे पुंछ में आतंकवाद विरोधी अभियान स्थल की ओर जा रहे थे. पुंछ की सुरनकोट तहसील में डेरा-की-गली और बफ़लियाज़ इलाकों के बीच यह हमला हुआ, जहां हाल के वर्षों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है.
देश के विभिन्न हिस्सों से स्मार्ट मीटर के विरोध की ख़बरें आ रही हैं. तकनीक के विरोध के पीछे अज्ञानता भी हो सकती है मगर इसी के नाम पर कई बार खेल भी होता है. उपभोक्ता को नहीं पता कि स्मार्ट मीटर के पीछे कौन है, किसकी कंपनी है, इसकी प्रमाणिकता क्या है और क्यों केंद्र इसे लगाने के लिए राज्यों पर शर्तें थोप रहा है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
महबूबा मुफ़्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने मासिक न्यूज़लेटर में कहा है कि यहां की मुख्यधारा की राजनीति को ख़त्म करने के साथ कश्मीर के प्रति भारत सरकार का कठोर रवैया कट्टरता के लिए उपजाऊ ज़मीन तैयार कर रहा है, जहां आज़ादी की भावना पहले से कहीं अधिक मज़बूत हुई है.
जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रविवार को हुई घटना. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू में कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाने वाले गुंडा तत्वों की बेहद व्यथित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. उन्होंने उपराज्यपाल से ज़िम्मेदार लोगों के लिए सज़ा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
26 अप्रैल की सुबह जम्मू के 55 वर्षीय मुख़्तार हुसैन शाह नार के गवर्नमेंट हाईस्कूल के पास बेहोशी की हालत में पाए गए थे, अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई. बताया गया है कि उन्होंने कोई ज़हरीला पदार्थ खाया था. उनके परिवार का दावा है कि बीते दिनों पुंछ में सेना के एक वाहन पर हुए आतंकी हमले के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा उन्हें बार-बार बुलाया जा रहा था.
इस साल 1-2 जनवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के ऊपरी डांगरी गांव में आतंकवादियों द्वारा सात नागरिकों की हत्या मामले में जांच में कोई प्रगति न होने से पीड़ित परिवारों ने नाराज़गी जताई है. परिवारों ने मुआवज़ा राशि और मृतक आश्रित नौकरी छोड़ने की भी बात कही है.
जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया था कि परिसीमन की कवायद संविधान की भावनाओं के विपरीत की गई थी और इस प्रक्रिया में सीमाओं में परिवर्तन तथा विस्तारित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था.
गृह मंत्रालय ने 2022 की अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि बीते तीन सालों में मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में 56,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, लेकिन इससे पहले दिसंबर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में समान अवधि में 1,084 करोड़ रुपये का निवेश होने की बात कही थी.
जम्मू कश्मीर में राजौरी ज़िले के डांगरी गांव में बीते रविवार को आतंकवादियों ने चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. कुछ घंटों बाद सोमवार सुबह एक घर में एक आईईडी फट गया, जिसमें दो नाबालिग मारे गए थे.
जम्मू कश्मीर की 2006 की अंतर जिला भर्ती नीति के तहत जम्मू संभाग में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कश्मीर में इसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के लिए आवेदन की अनुमति दी थी. बीते कुछ समय में आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों पर हुए टारगेटेड हमलों के बाद जून में जम्मू लौटे ये कर्मचारी तबसे घाटी से अपने तबादले की मांग कर रहे हैं.
बीते दिनों आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत घाटी में काम कर रहे 56 कश्मीरी पंडितों के विवरण वाली एक सूची जारी करते हुए धमकी दी गई है. इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जानकारियां लीक होने के मामले की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है.
आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं के बीच दक्षिण कश्मीर के चौधरीगुंड गांव से जम्मू पहुंचे 13 परिवारों ने प्रशासन से उन्हें ‘प्रवासी’ के रूप में पंजीकृत करने की मांग की है. उनका कहना है कि असुरक्षा के चलते उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया है और यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उनका पंजीकरण करे.