बीते पांच सालों में केंद्र ने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में 43 परियोजनाओं को अनुमति दी

संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है. राज्यसभा में पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने बीते पांच वर्षों में संरक्षित क्षेत्रों में 689 परियोजना प्रस्तावों को अनुमति दी है.

सांसद ने विदेश मंत्री से पूछा- क्या अडानी के बांग्लादेश बिजली समझौते में प्रधानमंत्री शामिल थे

तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर सवाल किया है कि क्या बांग्लादेश के साथ अडानी समूह द्वारा किए गए एक बिजली समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी.

राष्ट्रीय प्रतीक ऐसा क्षेत्र नहीं, जहां मानवीय त्रुटि की अनुमति दी जा सकती है: तृणमूल सांसद

नए संसद भवन की छत पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को लेकर जारी विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें केंद्र से मांग की है कि नवनिर्मित प्रतिमा का मूल अशोक स्तंभ से मिलान करने के लिए त्रिआयामी कंप्यूटरीकृत जांच की जाए. साथ ही उन्होंने मूर्तिकार के चयन की प्रक्रिया और इसकी स्थापना में आए ख़र्च की भी जानकारी मांगी है.

टीएमसी सांसदों ने रंजन गोगोई के ख़िलाफ़ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने सदन में उनकी कम उपस्थिति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हाल ही में कहा था कि वह नामित सदस्य हैं, इसलिए वह किसी पार्टी ह्विप से बंधे हुए नहीं हैं. जब उन्हें लगेगा कि विषय महत्वपूर्ण है और उस पर बोला जाना चाहिए, तब वह राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेना पसंद करेंगे.

दूरदर्शन, आकाशवाणी के महानिदेशक की नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखना चाहती थी मोदी सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया था, जिसके तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता लेकिन मंत्रालय ने इस मसौदा विधेयक को कुछ ही दिनों के भीतर वापस ले लिया.

प्रसार भारती पर क़ब्ज़े की चाहत ही मौजूदा झगड़े की जड़ है

प्रसार भारती में सूचना प्रसारण मंत्रालय का बढ़ता हस्तक्षेप इस बात का सबूत है कि मंत्रालय चीज़ों को बेहतर बनाने की जगह हर चीज़ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है.