झारखंड जनाधिकार महासभा द्वारा अगस्त 2021 से जनवरी 2022 के बीच बोकारो ज़िले के गोमिया और नवाडीह प्रखंड के 31 ऐसे आदिवासियों पर सर्वे किया गया जो कि माओवाद संबंधित मामलों में आरोपी हैं. सर्वे में सामने आया कि सालों से विचाराधीन रहने के बाद एक-एक करके पीड़ित आरोप-मुक्त हो रहे हैं, लेकिन केस के कारण पीड़ित परिवार क़र्ज़ में डूब गए हैं और बच्चों की पढ़ाई छूट गई है.
भीमा कोरेगांव हिंसा-एल्गार परिषद मामले में 84 वर्षीय कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न धाराओं समेत कठोर यूएपीए क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. पिछले साल एनआईए ने उन्हें गिरफ़्तार किया था. पार्किंसन जैसी बीमारी से जूझने के बावजूद उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी.
झारखंड जनाधिकार महासभा द्वारा आयोजित एक वेबिनार में राज्य के विभिन्न मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान उन्हें हुई पीड़ा का अनुभव साझा किया. श्रमिकों की मांग है कि सरकार उनके लिए उचित राशन और पैसे की व्यवस्था करे.
झारखंड जनाधिकार महासभा ने आरोप लगाया है कि अतिरिक्त जिला जजों के प्रमोशन की सूची जारी की है. जिन 51 जूनियर जजों का प्रमोशन किया गया है, उनमें से एक भी आदिवासी नहीं हैं. प्रमोशन पाने वाले अधिकतर जज ऊंची जातियों से हैं.
महाराष्ट्र के पुणे में एलगार परिषद-भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के संस्थापक सदस्य फादर स्टेन स्वामी के रांची स्थित घर पर छापा मारकर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और इंटरनेट मॉडेम जब्त कर लिया.