यूनेस्को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की दक्षिण एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, 2017-18 में कहा गया है कि इंटरनेट सेवा बंद करने की घटनाएं विश्व भर में बढ़ रही हैं और यह प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण का पैमाना है.
जन गण मन की बात की 237वीं कड़ी में विनोद दुआ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय पत्रकारिता के हालात पर चर्चा कर रहे हैं.
जीवन भर आर्थिक चुनौतियों से जूझने के बावजूद बालकृष्ण शर्मा के मन में इसे लेकर कोई ग्रंथि नहीं थी. कोई उनसे भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखने की बात करता तो कहते, मेरा शरीर भिक्षा के अन्न से पोषित है इसलिए मुझे संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है.
जिस हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की उसी हिंदुस्तान में हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली पत्रकारिता करने वाले रोहित सरदाना को उनके नाम पर पुरस्कृत करने का फ़ैसला किया गया है.
केंद्र के 13 मंत्री जिस वेबसाइट का लिंक ट्वीट करते हैं, आह्वान करते हैं कि फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उस वेबसाइट को कौन चलाता है, कहां से चलती है, इसका पता दो दिनों तक मीडिया में चर्चा होने के बाद भी नहीं चलता है.
एंबुलेंस के ड्राइवर ने खुलासा किया है कि जब वे घायल संदीप को अस्पताल ले जाने घटनास्थल पहुंचे तो दो अन्जान व्यक्ति एंबुलेंस में घुस आए. उन्होंने संदीप को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाने के बजाय सीधे पोस्टमार्टम हाउस ले जाने को कहा था.
पत्रकार संदीप शर्मा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पत्रकार द्वारा सुरक्षा मांगने के बावजूद उसे सुरक्षा न देना राज्य सरकार की लापरवाही है.
भिंड के पत्रकार संदीप शर्मा द्वारा रेत माफिया और पुलिस की मिलीभगत सामने लाने के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर उन्होंने सुरक्षा देने की मांग भी की थी.
आरोपी गांव का पूर्व मुखिया है. हादसे से उग्र ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और तोड़-फोड़ भी की. मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मिज़ोरम, असम, मणिपुर, नगालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
हाई-प्रोफाइल आरोपियों की रिहाई, ज़मानत और गवाहों पर दबाव होने जैसे कई सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एम थिप्से ने इस मामले को न्यायतंत्र की असफलता कहा है.
मामले में अब तक 30 गवाह बयान से मुकरे. नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि गवाहों को सुरक्षा देना सीबीआई का दायित्व. मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती.
नवंबर से शुरू हुई सुनवाई में अब तक अभियोजन के 40 गवाहों में से 27 गवाह बयान से मुकर चुके हैं.
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की अदालती कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी पाबंदी को नौ पत्रकारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह पाबंदी हटा दी. उनकी जीत पत्रकारिता की जीत है.