राजस्थान के करौली शहर में दो अप्रैल को हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित बाइक रैली जब मुस्लिम बहुल इलाके से गुज़री, तो कथित तौर पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया. इसके बाद हिंसा फैल गई थी. इस संबंध में दर्ज मुख्य एफ़आईआर में शामिल 44 आरोपियों में से एक भाजपा नेता राजाराम गुर्जर भी हैं. उनकी पत्नी जयपुर की महापौर हैं और दोनों का विवादों से पुराना नाता रहा है.
वीडियो: राजस्थान के करौली शहर में बीते दो अप्रैल को हिंदू नव वर्ष पर निकाली गई बाइक रैली जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुज़री तो कथित तौर पर उन पर पथराव कर दिया गया. इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया, जिसने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया.
वीडियो: राजस्थान के करौली ज़िले में बीते दो अप्रैल को हिंदू नव वर्ष के मौके पर मुस्लिम बहुल इलाके से गुज़र रही मोटरसाइकिल रैली पर पथराव हो गया था. इसके बाद हिंसा फैल गई थी. अराजक तत्वों ने कुछ दुकानों और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी.
वीडियो: कर्नाटक में हलाल मीट पर जारी विवाद के बीच राजस्थान के करौली में हिंदू नव वर्ष के दौरान हिंसा और कई अन्य घटनाक्रमों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.
वीडियो: हिंदू नव वर्ष के बीच हिंदू दक्षिणपंथी समूहों ने राजस्थान के करौली में मुस्लिम बहुल इलाकों से जुलूस निकाला था कथित तौर पर सांप्रदायिक गालियां दी गईं, जिसके बाद इलाके में हिंसा हुई. सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन मेहर और प्रोफेसर जितेंद्र मीणा से द वायर की सुमेधा पाल की बातचीत.
पुलिस के मुताबिक, करौली शहर में शनिवार को नव संवत्सर के उपलक्ष्य में आयोजित बाइक रैली जब मुस्लिम बहुल इलाके से गुज़री, तो कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया. इसके बाद हिंसा फैल गई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस को सख़्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि क़ानून वापस लेने की घोषणा के बाद भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि बिल तो बनते-बिगड़ते रहते हैं, बिल वापस आ जाएगा. इसी तरह राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर कृषि क़ानूनों को फिर से लाया जा सकता है.
राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई थी कि यह बाल विवाह को वैध कर देगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस विधेयक को अध्ययन के लिए क़ानूनविदों को दिया जाएगा और उनकी सलाह के आधार पर इसे आगे बढ़ाने या न बढ़ाने का फ़ैसला किया जाएगा.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर कहा कि वह इस बात से आशंकित है कि विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 नाबालिगों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शिक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है.
राजभवन में एक जुलाई को आयोजित राज्यपाल कलराज मिश्र की जीवनी के विमोचन कार्यक्रम में शामिल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के वाहनों में प्रकाशक ने पुस्तक की प्रतियां रख दीं और उनका बिल उनके वाहन चालकों को थमा दिया था. राजभवन ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि पुस्तक के विपणन और इससे संबंधित किसी व्यावसायिक गतिविधि में उसकी कोई भूमिका नहीं है.
सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस विधायकों की वापसी के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह फ़ैसला पार्टी आलाकमान को करना है. अगर आलाकमान उन्हें माफ़ करता है तो वे भी बाग़ियों को गले लगा लेंगे.
कांग्रेस नेता सचिन पायलट के गुट के विधायक गजेंद्र शक्तावत ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी व्हिप जारी करती है तो वह और अन्य विधायक 14 अगस्त से शुरू होने जा रहे आगामी विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे.
राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने की मंज़ूरी दिए जाने के साथ ही राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच एक हफ़्ते से जारी गतिरोध ख़त्म हो गया. सरकार चाहती थी कि 31 जुलाई से सत्र बुलाया जाए, पर 21 दिन का नोटिस देने की मांग करते हुए राज्यपाल ने तीन बार प्रस्ताव वापस लौटा दिया था.
राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट ने राज्यपाल को तीसरी बार प्रस्ताव भेजा है. इससे पहले दो बार राजभवन कुछ बिंदुओं के साथ प्रस्ताव सरकार को लौटा चुका है.
राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने के लिए राज्यपाल के पास शनिवार को संशोधित प्रस्ताव भेजा था. प्रस्ताव को खारिज करते हुए राज्यपाल ने सरकार से कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण विधानसभा सत्र के लिए सभी विधायकों को बुलाना मुश्किल होगा. क्या आप विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देने पर विचार कर सकते हैं?