बेंगलुरु में होने वाले वीर दास के शो को लेकर हिंदू जनजागृति वेदिके ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शो को रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा और दुनिया के सामने भारत की ख़राब छवि पेश करेगा.
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदयपुर में पार्टी द्वारा की गई घोषणा का हवाला देते हुए अपने सहयोगियों से कहा है कि उनका इरादा अगले साल होने वाले कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में 50 फीसदी टिकट युवाओं के लिए आरक्षित रखने का है.
कर्नाटक के तुमकुरु ज़िला अस्पताल का मामला. मां समेत उसके जुड़वा बच्चों की मौत के बाद अस्पताल के प्रसूति वार्ड की तीन प्रभारी नर्सों और एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर को लापरवाही के लिए निलंबित करने के साथ मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.
आरोप है कि 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र फ़ैज़ रशीद ने आतंकवादी हमले का जश्न मनाते हुए सेना का मज़ाक उड़ाया था और विभिन्न मीडिया संस्थानों की पोस्ट पर 23 टिप्पणियां की थीं. अदालत ने रशीद को आईपीसी की धारा धारा 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत भी दोषी पाया.
कर्नाटक के कुछ पत्रकारों ने बताया था कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले दीवाली उपहार में नकद के लिफ़ाफ़े थे. दो संपादकों ने इस पर नाराज़गी जताते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखा था. कांग्रेस ने सरकार पर घूस देने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा है कि बोम्मई के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का केस दर्ज होना चाहिए.
कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित मुरुग मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुग शरणारू पर दो नाबालिग छात्राओं ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने अदालत में लिंगायत संत शरणारू, छात्रावास के वार्डन और एक अन्य व्यक्ति के ख़िलाफ़ आईपीसी, पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप-पत्र दायर किया है.
न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने न्यूज़18 इंडिया पर 6 अप्रैल को प्रसारित हुए शो के ख़िलाफ़ दर्ज शिकायत पर सुनवाई करते हुए चैनल से इसे हटाने को कहा है. शो के एंकर अमन चोपड़ा को लेकर अथॉरिटी ने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर बहस कैसे कराएं, इसके लिए चैनल अपने एंकरों को ट्रेनिंग दे.
इस मंज़ूरी के साथ कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूदा तीन प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत हो जाएगा. इस क़दम को राज्य की भाजपा सरकार द्वारा अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले इन समुदायों को लुभाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.
कर्नाटक के रामनगर ज़िले के कंचुगल बंदेमठ का मामला. मठ के लिंगायत संत 44 वर्षीय बसवलिंगा स्वामी का शव अपने कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. उनके कमरे में मिले एक कथित सुसाइड नोट में कहा गया है कि संत को कुछ लोगों द्वारा मानहानि की धमकी देकर परेशान किया जा रहा था.
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने आवास एवं अवसंरचना मंत्री वी. सोमन्ना पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना उनकी संस्कृति दर्शाती है. कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्रियों के सिर पर अहंकार सवार हो गया है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि देवदासी प्रथा की शिकार ज़्यादातर महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है, जब वे गर्भवती हो जाती हैं तो उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने पर्यटन मंत्री आनंद सिंह, जल संसाधन मंत्री गोविंद करजोल और अन्य भाजपा नेताओं के साथ बीते 12 अक्टूबर को विजयनगर ज़िले के कमलापुरा में एक दलित व्यक्ति के घर में नाश्ता किया था. आरोप है कि अधिकारियों ने दलित परिवार को सिर्फ़ ब्रांडेड सामग्री का उपयोग करने के लिए कहा था.
बीते सितंबर महीने में चित्रदुर्ग ज़िले के मुरुग मठ द्वारा संचालित स्कूल के छात्रावास में रहने वाली दो नाबालिग छात्राओं के कथित यौन शोषण के मामले में गिरफ़्तार मुख्य पुजारी महंत शिवमूर्ति मुरुग शरणारू फ़िलहाल हिरासत में हैं. एक अन्य छात्रा का आरोप है कि महंत ने छात्रावास में दो साल तक उसका यौन उत्पीड़न किया.
कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला आने के बाद राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश मान्य रहेगा. ऐसे में राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियम में किसी भी धार्मिक प्रतीकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब पर बैन लगाने के निर्णय के ख़िलाफ़ दायर याचिकाएं ख़ारिज कर दीं, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हाईकोर्ट ने ग़लत रास्ता अपनाया और हिजाब पहनना अंतत: पसंद का मामला है, इससे कम या ज़्यादा कुछ और नहीं.