कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित मुरुग मठ द्वारा संचालित स्कूल के छात्रावास में रहने वाली दो नाबालिग छात्राओं के कथित यौन शोषण मामले में महंत शिवमूर्ति मुरुग शरणारू को बीते एक सितंबर को गिरफ़्तार किया गया था. शरणारू राज्य में लिंगायत समुदाय के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली मठों में से एक के महंत हैं.
आरोप है कि कर्नाटक से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली कथित तौर पर एक ज़मीन पर अतिक्रमण को लेकर सवाल पूछने और अर्ज़ी देने की कोशिश कर रही एक महिला को धमकाया था. एक रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में सवाल पूछने पर विधायक कथित तौर पर एक संवाददाता से कहते हैं, ‘मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो, क्या मैंने उसका रेप किया है?’
कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले में स्थित मुरुग मठ द्वारा संचालित स्कूल के छात्रावास में रहने वाली दो नाबालिग छात्राओं के कथित यौन शोषण के मामले में मुख्य पुजारी महंत शिवमूर्ति मुरुग शरणारू को गिरफ़्तार किया गया है. यह मठ लिंगायत समुदाय के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली मठों में से एक हैं.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 में कुल 6,533 लोगों की तस्करी होने की जानकारी मिली है, जिनमें से 2,877 बच्चे और 3,656 वयस्क हैं. इसके अलावा तस्करी के 2,189 मामले दर्ज किए गए, जिनमें केवल 16 फीसदी मामलों में दोषसिद्धि साबित हुई.
जगह-जगह क़ब्रिस्तान, ईदगाह की ज़मीन पर कभी पीपल लगा कर, कभी कोई मूर्ति रखकर भजन आरती शुरू करके क़ब्ज़ा करने की तरकीबें जमाने से इस्तेमाल की जाती रही हैं. अब सरकारें भी इसमें जुट गई हैं. मज़ा यह है कि अगर मुसलमान इसका विरोध करें तो उन्हें असहिष्णु कहा जाता है.
कर्नाटक में कक्षा 8वीं की कन्नड़ पाठ्य-पुस्तक के एक खंड में वीडी सावरकर का महिमामंडन करते हुए लिखा गया है कि वे जेल के जिस कमरे में बंद थे, वहां एक छोटा सा भी छेद नहीं था, लेकिन कहीं से एक बुलबुल आ जाती थी, जिसके पंखों पर सवार होकर सावरकर हर दिन अपनी मातृभूमि का दौरा करने जाते थे.
कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले स्थित मुरुग मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुग शरनारू पर दो नाबालिग छात्राओं ने साढ़े तीन वर्षों तक उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. छात्राओं ने अपनी आपबीती एक गैर-सरकारी संगठन को सुनाई थी, जिसकी मदद से पुलिस में मामला दर्ज कराया गया.
कर्नाटक के 13,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो स्कूल प्रबंधन संघों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य शिक्षा विभाग से जुड़ीं विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए रिश्वत मांगी जा रही है. हर साल स्कूलों की मान्यता को नवीनीकृत करने वाली कोई भी फाइल बिना कमीशन या रिश्वत के आगे नहीं बढ़ती.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों के 21 ग़ैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को फ़र्ज़ी घोषित किया है जो डिग्री प्रदान नहीं कर सकते हैं. इनमें सबसे अधिक 8 दिल्ली में , यूपी में 4, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में 2-2 तथा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक फ़र्ज़ी विश्वविद्यालय हैं.
राज्य के ठेकेदारों के संघ ने कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों पर काम करवाने के एवज में चालीस प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री बोम्मई का कहना है कि यह आधारहीन आरोप है और राजनीति से प्रेरित है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार करते हुए अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में नियमों को लागू करने का निर्देश दिया.
कर्नाटक की जल नीति 2022 में आगाह किया गया है कि आने वाले वक़्त में बारिश में कमी आएगी और सूखा प्रभावित क्षेत्र बढ़ेंगे, जो गंभीर चिंता का विषय है. अधिकारियों ने बताया कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए जल नीति में कई पहलों का ज़िक्र किया गया है, जिनमें पानी के बेजा इस्तेमाल पर जुर्माना लगाना और भूजल निकालने पर रोक आदि शामिल हैं.
शिवमोगा ज़िले में स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर एक समूह द्वारा एक चौराहे पर हिंदुत्व नेता वीडी सावरकर का फ्लेक्स लगाने पर दूसरे समूह ने आपत्ति जताई. ये समूह टीपू सुल्तान का फ्लेक्स लगाना चाहता था, जिसे लेकर दोनों गुटों में झड़प हुई. पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात है और शहर में निषेधाज्ञा लगाई गई है.
कर्नाटक सरकार द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को शामिल नहीं किया गया है. कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा कि जेल से रिहा करने के लिए अंग्रेज़ों से गुहार लगाने वाले सावरकर को विज्ञापन में अग्रिम स्थान मिलता है, लेकिन हाशिये की आवाज़ बन आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आंबेडकर को आख़िरी पंक्ति में रखा जाता है. कर्नाटक भाजपा द्वारा अस्पृश्यता का प्रदर्शन, दुख की बात है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कहा कि एसीबी का गठन लोकायुक्त को कमज़ोर करने के लिए किया गया था. अदालत का यह आदेश उस घटनाक्रम के बाद आया है जब इसी हाईकोर्ट के एक जज एचपी संदेश ने कहा था कि एसीबी से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के लिए उन्हें तबादले की धमकी मिली थी.