Kerala

(फोटोः रॉयटर्स)

कोरोना: नर्स की मौत के बाद सहयोगियों का आरोप- इस्तेमाल किए पीपीई किट दोबारा पहनने को मजबूर

दिल्ली में कालरा अस्पताल का मामला. नर्सों का आरोप है कि अगर हम इस्तेमाल किए गए पीपीई किट के दोबारा उपयोग पर आपत्ति जताते हैं तो कहा जाता है कि यहां कोरोना संक्रमित मरीज़ों का इलाज नहीं किया जाता इसलिए यहां संक्रमण का ख़तरा कम है.

Erumapetty

केरल: लॉकडाउन के बीच मंदिर में भीड़ लगाने के आरोप में भाजपा नेता समेत चार गिरफ़्तार

केरल के त्रिसूर ज़िले के एरुमापेट्टी स्थित एक मंदिर में शुक्रवार को भागवत कथा का पाठ हो रहा था. गिरफ़्तार किए गए लोगों को बाद में ज़मानत दे दी गई.

मलप्पुरम में प्रदर्शन करते मजदूर. (फोटो साभार: एशियानेट न्यूज़)

केरल: घर भेजे जाने की मांग को लेकर प्रवासी कामगारों ने किया प्रदर्शन

यह घटना राज्य के मलप्पुरम में गुरुवार को हुई, जहां लॉकडाउन के बीच करीब सौ प्रवासी मज़दूरों ने घर भेजे जाने की मांग करते हुए मार्च निकाला.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

कोरोना वायरस: ईरान से 860 भारतीय मछुआरों की वापसी के लिए न्यायालय में याचिका दायर

याचिका में यह दावा भी किया गया है कि 860 मछुआरों में से कोई भी अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है, लेकिन वे पर्याप्त भोजन या पानी के बिना अमानवीय परिस्थितियों में ईरान में फंसे हुए हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

लॉकडाउन: गंभीर मरीज़ों को कर्नाटक प्रवेश की अनुमति न मिलने से दो लोगों की मौत

कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के बाद कर्नाटक ने राज्यों से जुड़ी अपनी सभी सीमाएं भी सील कर दी हैं. इसके वजह से केरल से आने वाले मरीज़ों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

(फोटोः पीटीआई)

केरलः लॉकडाउन के बीच भोजन की व्यवस्था नहीं होने पर मज़दूर धरने पर

यह धरना एर्नाकुलम ज़िले के पेरम्बवूर में एक श्रमिक कैंप के पास रविवार से शुरू हुआ. आरोप है कि कैंप में रह रहे 2,000 मज़दूरों को पर्याप्त रूप से भोजन मुहैया नहीं कराया जा रहा है.

आईएएस अधिकारी अनुपम मिश्रा (फोटो साभारः इब्सना)

कोरोना वायरस: विदेश से लौटे केरल के आईएएस अधिकारी क्वारंटाइन नियम तोड़ने पर सस्पेंड

केरल के आईएएस अधिकारी अनुपम मिश्रा मलेशिया से भारत लौटे थे. कोरोना वायरस के मद्देनज़र प्रशासन द्वारा 14 दिनों तक घर में ही रहने की हिदायत के बावजूद वे कथित तौर पर कानपुर चले गए थे.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (फोटो: पीटीआई)

कोरोना वायरस: लॉकडाउन की वजह से एनपीआर और जनगणना का कार्य अगले आदेश तक स्थगित

एनपीआर अपडेट करने और हाउस लिस्टिंग का काम 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर तक पूरा होना था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है.

फोटो संभार: पीटीआई

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर कहा, सीएए किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता

केंद्र ने अपने हलफ़नामे में दावा किया गया है कि नागरिकता संशोधन क़ानून किसी भारतीय से संबंधित नहीं है. केरल और राजस्थान की सरकारों ने इसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 131 के तहत याचिका दायर की है. इसके अलावा इसे लेकर अब तक 160 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

केरल के बाद राजस्थान ने नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

राजस्थान सरकार की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता संशोधन कानून संविधान की मूल भावना के विपरीत है और ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है. इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब तक 160 से अधिक याचिकायें दायर की जा चुकी हैं.

केरल के मंदिर का शौचालय (फोटो साभारः ट्विटर)

केरल: मंदिर में शौचालय के बाहर लिखा ‘केवल ब्राह्मणों के लिए’ का बोर्ड, विवाद के बाद हटाया

केरल के कुट्टुमुक्कू महादेव मंदिर के तीन शौचालयों के बाहर लगे साइनबोर्ड पर पुरुष, महिला और केवल ब्राह्मण लिखा हुआ है. इस मामले में कोचीन देवस्वम बोर्ड ने जांच के आदेश दिए हैं.

बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल. (फोटो साभार: एएनआई)

केरल: बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर एक और नन ने यौन शोषण का आरोप लगाया

एक नन ने जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर 2014 से 2016 के बीच उनके साथ 13 बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था. अब मुलक्कल पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नन बलात्कार मामले में 14वीं गवाह हैं.

वी. नारायणसामी पुडुचेरी विधानसभा को संबोधित करते हुए. (फोटो: फेसबुक: वी. नारायणसामी)

पुडुचेरी विधानसभा में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित

पुडुचेरी नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. इससे पहले केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश विधानसभाओं में इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित हो चुके हैं.

कमलनाथ. (फोटो साभार: फेसबुक/कमलनाथ)

मध्य प्रदेश ने नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया, ऐसा करने वाला पांचवां राज्य

मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में नागरिकता संशोधन क़ानून के प्रस्ताव पारित करते हुए इसे भारतीय संविधान की मूल भावना का उल्लंघन बताया. इससे पहले केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है.

Kolkata: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee shows a document while addressing TMC Chhatra Parshad (TMC students wing) students during their protest dharma against CAA, NPR and NRC in Kolkata, Wednesday, Jan. 15, 2020. (PTI Photo/Swapan Mahapatra) (PTI1_15_2020_000215B)

नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल बना चौथा राज्य

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इस क़ानून को रद्द करने के साथ एनआरसी को क्रियान्वित करने और एनपीआर को अपडेट करने की योजनाओं को निरस्त करने की भी अपील की गई है. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस विवादास्पद क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया जा चुका है.