यह तलाशी अभियान एक विधायक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित था. आरोप है कि एशियानेट समाचार चैनल द्वारा एक स्कूली छात्रा का साक्षात्कार, जिसे कथित तौर पर ड्रग कूरियर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, फ़र्ज़ी ख़बर थी.
विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े कर्नाटक में एक समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रविरोधी ताकतों का तुष्टीकरण करती है और कर्नाटक की रक्षा नहीं कर सकती. केवल भाजपा ही मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक की रक्षा कर सकती है.
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हिरासत में ली गई एक महिला, जांच के दायरे में आरोपी, पुलिस या न्यायिक हिरासत में गई महिला का कौमार्य परीक्षण असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसमें गरिमा का अधिकार भी शामिल है.
केरल सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता का कमज़ोर होना लोकतंत्र के पतन को दर्शाता है.
गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का भारत में प्रसारण रोकने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, बावजूद इसके गुरुवार को देश में कम से कम तीन जगह- तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस और कोलकाता एवं हैदराबाद में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी स्क्रीनिंग आयोजित की.
केरल सरकार द्वारा संचालित केआर नारायणन नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ विज़ुअल साइंस एंड आर्ट्स के निदेशक शंकर मोहन ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. विद्यार्थियों और शिक्षकों का एक वर्ग उन पर जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहा था. संस्थान के कुछ सफाई कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उनकी पत्नी उनसे अपने घर का शौचालय साफ करवाती थीं.
बीते कुछ समय में देश के कई राज्यों में कथित तौर पर मुस्लिम पुरुषों के हिंदू महिलाओं से शादी करने की बढ़ती घटनाओं के आधार पर 'लव जिहाद' से जुड़े क़ानून को जायज़ ठहराया गया है. लेकिन क्या इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वास्तविक सबूत मौजूद है?
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब से राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी संस्थानों में छात्राओं को मासिक धर्म (पीरियड या मेंस्ट्रुअल लीव) और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा.
केरल के एर्नाकुलम ज़िले का मामला. एक रेस्तरां में खाना खाने वाले 68 लोगों को उल्टी-दस्त होने लगे, जिसके बाद उन्हें ज़िले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया. घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने रेस्तरां को बंद कर रेस्तरां मालिक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.
केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक आदेश में कहा है कि राज्य के सभी स्कूलों में ‘टीचर’ संबोधन का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए जाएं. आयोग ने कहा कि ‘सर’ या ‘मैडम’ के बजाय ‘टीचर’ कहने से सभी स्कूलों के बच्चों के बीच समानता बनाए रखने में मदद मिल सकती है और शिक्षकों के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा.
1921 के मालाबार विद्रोह के आसपास की घटनाओं पर आधारित मलयालम फिल्म ‘1921 पुझा मुथल पुझा वारे’ को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी द्वारा गठित एक समीक्षा समिति ने सात कट के साथ हरी झंडी दी थी, लेकिन जोशी ने वापस इसे दूसरी समीक्षा समिति के पास भेज दिया था, जिसने फिल्म में 12 कट लगा दिए. जिसके ख़िलाफ़ निर्देशक ने केरल हाईकोर्ट का रुख़ किया था.
प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई गुरुवार तड़के राज्य पुलिस के सहयोग से शुरू हुई. कहा जा रहा है कि एनआईए को कई आतंकी गतिविधियों और हत्याओं में शामिल पीएफआई कैडर के ख़िलाफ़ विशेष इनपुट प्राप्त हुए थे.
केरल की यूडीएफ सरकार के दौरान सामने आए सौर ऊर्जा घोटाले की मुख्य आरोपी महिला ने वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी और अन्य कांग्रेसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. पिनराई विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार ने वर्ष 2020 में महिला के आग्रह पर मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. अन्य कांग्रेसी नेताओं को सीबीआई ने पहले ही क्लीन चिट दे दी थी.
बीते दिनों केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से संबद्ध कोझिकोड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की छात्राओं पर रात 9:30 बजे के बाद छात्रावास से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी. मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा तो विश्वविद्यालय ने अपनी सफाई में कहा है कि 18 की आयु प्राप्त करने पर पूर्ण स्वतंत्रता मांगना समाज के लिए हानिकारक होगा, परिपक्वता पूरी तरह से 25 की उम्र में आती है.
केरल विधानसभा में विपक्ष के बहिष्कार के बीच विश्वविद्यालय क़ानून (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया गया. इस विधेयक के क़ानून बन जाने के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद पर राज्यपाल की जगह प्रख्यात शिक्षाविदों की नियुक्ति की जा सकेगी.