केरल हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को उन कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें बोर्ड के उस मानदंड को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत केवल केरल के ब्राह्मण ही सबरीमाला मंदिर में मुख्य पुजारी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. याचिकाकर्ताओं ने इसे भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
केरल हाईकोर्ट 2019 के उस सरकारी आदेश के ख़िलाफ़ याचिका सुन रहा है, जिसमें रात 9.30 बजे के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल की लड़कियों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है. कोर्ट ने कहा कि सरकार का दायित्व कैंपस को सुरक्षित रखना है. समस्याएं पुरुष पैदा करते हैं तो उन्हें बंद किया जाना चाहिए.
केरल युक्तिवादी संघम ने सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा धर्मांतरण के मुद्दे पर लगाई गई याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दिया है. संगठन का कहना है कि उपाध्याय की जनहित याचिका ‘सोशल मीडिया फॉरवर्ड, यूट्यूब वीडियो और वॉट्सऐप चैट’ पर आधारित है. इसमें किए गए दावों का कोई विश्वसनीय तथ्यात्मक आधार नहीं है
केरल के विझिंजम इलाके में अडाणी समूह की अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना का पिछले कुछ समय से मछुआरे विरोध कर रहे हैं. बीते 26 और 27 नवंबर को प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पें हुईं थी. अडाणी समूह ने विरोध प्रदर्शन के कारण कामकाज में आ रहीं बाधाओं को लेकर हाईकोर्ट से केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश देने का आग्रह किया गया था.
केरल हाईकोर्ट कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की पांच मेडिकल छात्राओं और कॉलेज संघ के पदाधिकारियों द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 2019 के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी जो सभी महिला छात्रावासों को रात 9:30 बजे तक खोले जाने की बात करता था.
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान चंदे के रूप में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 43 लाख रुपये प्राप्त हुए, जबकि माकपा को 10.05 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई. माकपा की केरल में सरकार है.
केरल के विझिंजम इलाके में अडाणी समूह की अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना का पिछले कुछ समय से मछुआरे विरोध कर रहे हैं. प्रदर्शनों के कारण निर्माण कार्य में बाधा पहुंचने को लेकर अडाणी समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.
केरल के विझिंजम इलाके में अडाणी समूह की अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना का पिछले कुछ समय से मछुआरे विरोध कर रहे हैं. पुलिस के अनुसार, रविवार को प्रदर्शनकारियों ने थाने पर हमला कर दिया, जिसमें 36 पुलिसकर्मियों के अलावा 20 अन्य लोगों के भी घायल होने की सूचना है. शनिवार को हिंदू संगठनों के तत्वावधान में परियोजना के पक्ष में कुछ स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई थी.
खसरे से अब तक हुईं 13 मौतों में से नौ मुंबई में, जबकि बाकी चार शहर के बाहरी इलाकों में दर्ज की गईं. इन चार में से एक नालासोपारा से और तीन बच्चे भिवंडी से थे. मृतकों में तीन 0-11 महीने, आठ 1-2 वर्ष और दो 3-5 वर्ष के बच्चे थे.
केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने कहा कि 1956 में केरल के अस्तित्व में आने से पहले भी राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति थे. यह एक ऐसी चीज़ है, जिस पर एक राष्ट्रीय आम सहमति बनी और एक राष्ट्रीय परिपाटी विकसित हुई. ताकि विश्वविद्यालयों में कोई शासकीय हस्तक्षेप न हो और उनकी स्वायत्तता सुरक्षित रहे.
केरल के तिरुवनंतपुरम ज़िले के अनावूर में पांच नवंबर, 2013 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा के तत्कालीन क्षेत्रीय सचिव शिवप्रसाद पर हमले के लिए आए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उनके पिता नारायणन नायर की परिवार के सामने हत्या कर दी थी.
केरल कैबिनेट ने नौ नवंबर को राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति सहित विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान के साथ वाम सरकार की खींचतान के बीच अध्यादेश लाने का फैसला किया था. अध्यादेश का उद्देश्य प्रख्यात शिक्षाविदों को राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त करना है.
पांच नवंबर, 2013 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की युवा शाखा के तत्कालीन क्षेत्रीय सचिव पर हमले के लिए आए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उनके पिता की हत्या कर दी थी. दोषी ठहराए गए आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को अदालत 14 नवंबर को सज़ा सुनाएगी.
केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने मंगलवार को मीडिया से तब तक बात करने से इनकार कर दिया था, जब तक कि दो पत्रकारों को प्रेस वार्ता से बाहर नहीं निकाल दिया गया था. इसके विरोध में तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों ने विरोध मार्च भी निकाला.
केरल हाईकोर्ट ने राज्यपाल व राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आरिफ़ मोहम्मद ख़ान को मामले की सुनवाई होने तक उन कुलपतियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है, जिन्हें उन्होंने कारण बताओ नोटिस भेजा था. ख़ान ने राज्य के 11 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ऐसे नोटिस भेजे हैं.