मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत पर साल 2009 में आदिम जाति कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव रहते हुए अपात्र लोगों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ देने का आरोप लगा था.
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