मध्य प्रदेश के विमुक्त समुदाय के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर हाल ही में राज्य के आबकारी अधिनियम में किए गए संशोधनों पर दोबारा विचार करने को कहा है. साथ ही उन्होंने क़ानून में आदिवासियों को मिली कुछ छूटों में उनके समुदाय को शामिल करने की भी मांग की है.
गुजरात मद्य निषेध क़ानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा है कि प्रावधान मनमाने, अतार्किक, अनुचित और भेदभावपूर्ण हैं और छह दशकों से अधिक समय से क़ानून के बावजूद तस्करों, संगठित आपराधिक गिरोह के नेटवर्क और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ के कारण शराब की आपूर्ति हो रही है. वहीं सरकार के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फ़ैसला करने के लिए सही मंच है, न कि गुजरात हाईकोर्ट.
मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2021 को मंज़ूरी दी है. इसमें ज़हरीली शराब के सेवन से हुई मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 20 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
खेड़ा ज़िले के मातर से भाजपा विधायक केसरी सिंह सोलंकी को पुलिस ने पावागढ़ क़स्बे के पास एक रिजॉर्ट में छापेमारी के दौरान पकड़ा. गिरफ़्तार किए गए पच्चीस लोगों में सात महिलाएं हैं. अधिकारियों ने बताया कि सोलंकी औरअन्य को जुआ खेलते हुए पाया गया. उनके पास शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में बीते कुछ दिनों से ज़हरीली शराब पीने की वजह से दो अलग-अलग घटनाओं में 45 से अधिक लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है. हालांकि कांग्रेस ने 100 से अधिक लोगों की मौत होने का दावा किया है. पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी भाजपा सदस्य ऋषि शर्मा को गिरफ़्तार कर लिया है. गिरफ़्तारी के बाद उसे पार्टी से निकाल दिया गया है.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में बीते कुछ दिनों से शराब से मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इससे पहले हुई एक अन्य घटना में 36 लोगों की मौत हो चुकी है. इस संबंध में ज़िले के विभिन्न थानों में दर्ज 16 अलग-अलग मामलों में कुल 38 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. साथ ही दो साल से अधिक समय से एक ही थाने में तैनात 548 से अधिक पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ ज़िले बीते कुछ दिनों से शराब से मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ज़िले में बीते 28 मई से टप्पल तथा अकराबाद थाना क्षेत्रों के कई गांवों में ज़हरीली शराब पीने से 36 लोगों की मौत की प्रशासन ने पुष्टी की है. इसे लेकर छापेमारी जारी है. पुलिस ने बताया है कि ऐसा लगता है कि मिलावटी शराब के कारोबारियों ने कार्रवाई से डरकर अपना स्टॉक नहर में बहा दिया होगा.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में बीते 28 मई से ज़हरीली शराब मौत मामले सामने आने का घटनाक्रम लगातार जारी है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भानु प्रताप कल्याणी ने बताया कि ज़हरीली शराब से मौतों का मामला सामने आने के बाद से सोमवार दोपहर तक कुल 71 शव पोस्टमॉर्टम के लिए लाए गए, जिनमें से 36 लोगों की मौत की वजह ज़हरीली शराब पीना है, जबकि 35 लोगों की मौत का कारण अभी संदिग्ध है.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में ज़हरीली शराब से मरने वालों के मामले लोधा ब्लॉक से बढ़कर अन्य ब्लॉकों तक फैल गए हैं. पुलिस ने इससे संबंधित मुक़दमों में वांछित 12 में से अब तक 11 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है. इसके अलावा शराब के अवैध कारोबार में लिप्त छह अन्य लोग भी गिरफ़्तार किए गए हैं. पुलिस सरगना अनिल चौधरी के क़रीबी ऋषि शर्मा की तलाश कर रही है, जिसके राजनीतिक लोगों से संबंध हैं.
घटना से प्रभावित लोगों में अधिकतर लोग अलीगढ़ के तीन थाना क्षेत्रों- लोढ़ा, खैर और जांवा के हैं. अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न अस्पतालों में शुक्रवार रात भर्ती किए गए कम से कम 28 मरीज़ों की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने मामले के सरगना समेत कुल पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है और तीन अलग-अलग मामलों में 12 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.
उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र का मामला. गंभीर हालात में कुछ ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है. अलीगढ़ के ज़िलाधिकारी ने बताया कि घटना की समयबद्ध मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दे दिया गया है. यह जांच अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी.
पूर्वी महाराष्ट्र में यवतमाल ज़िले के वाणी गांव का मामला. जिन लोगों की मौत हुई वे सभी मज़दूर बताए जा रहे हैं. यवतमाल ज़िला मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.
बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले का मामला. मृतक के परिजनों के दावे के इतर ज़िला प्रशासन ने शराब से मौत होने की बात से इनकार किया है. एफ़आईआर दर्ज करने के बाद थानाध्यक्ष को निलंबित करने के साथ सर्किल इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है. बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है.
ग्राउंड रिपोर्ट: मुरैना ज़िले के मानपुर, छैरा समेत आसपास के कुछ गांवों में बीते हफ़्ते ज़हरीली शराब से 24 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद ज़िले के ही तीन अन्य गांवों में पांच और लोगों की जान गई. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में फल-फूल रहे अवैध शराब के धंधे के बारे में कई शिकायतें कीं, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया.
मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले के बागचीनी और सुमावली थाना क्षेत्र का मामला. राज्य सरकार ने इस घटना के सभी पहलुओं पर जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में सीधे तौर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.