2016 से 431 अफगान और 2,307 पाकिस्तानी शरणार्थियों को दी गई भारतीय नागरिकता: सरकार
गृहमंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि पिछले पांच साल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले 560 से अधिक मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी गई.
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नागरिकता संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह विधेयक संविधान के समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है.
नागरिकता संशोधन विधेयक मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश: अमेरिकी सांसद
अमेरिका के मुस्लिम सांसद आंद्रे कार्सन ने कहा कि सांसदों द्वारा क्रूर नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित करने के साथ ही आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और घातक कदम देखा. हालांकि भाजपा के इतिहास और सांप्रदायिकता से उसके संबंध को देखते हुए यह कार्रवाई अप्रत्याशित नहीं है.
नागरिकता विधेयक का पारित होना काला दिन, विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा: सोनिया
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, नागरिकता संशोधन विधेयक का पारित होना तुच्छ सोच वाली और कट्टर ताकतों की भारत के बहुलवाद पर जीत है.
बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा, अमित शाह ने अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना को लेकर गलत बयान दिया
बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा, हमारे देश के कई महत्वपूर्ण निर्णय अलग-अलग धर्मों के व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं. हम कभी भी किसी को उनके धर्म से नहीं आंकते हैं.
नागरिकता संशोधन विधेयक को मिली संसद से मंज़ूरी
राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े, जबकि 105 सदस्यों ने इसके ख़िलाफ़ मतदान किया. प्रधानमंत्री ने भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बताया. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने काला दिन क़रार दिया.
प्रताड़ना के चलते पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आने वालों का आंकड़ा सरकार के पास नहीं
गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि चूंकि पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भारी संख्या में अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं, इसकी वजह से नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया है. इससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे. हालांकि शाह का ये दावा सरकारी आंकड़ों पर खरा नहीं उतरता है.
नागरिकता बिल के विरोधियों को देशद्रोही बताने पर संजय राउत बोले- हमें प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं
राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं और जो समर्थन कर रहे हैं, वे सभी देश के नागरिक हैं. हम कितने कठोर हिन्दू हैं, यह हमें बताने की जरूरत नहीं हैं. आप (भाजपा) जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, हम वहां के हेडमास्टर हैं.
सिब्बल ने शाह से कहा- देश का मुसलमान आपसे नहीं डरता, हम सिर्फ संविधान से डरते हैं
राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस पर देश बंटवारे का आरोप लगाया, जो पूरी तरह गलत है. मुझे नहीं पता कि अमित शाह ने इतिहास की कौन सी किताब पढ़ी है.
राज्यसभा: चिदंबरम ने कहा- हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का एजेंडा है नागरिकता संशोधन विधेयक
राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि नाजियों ने यहूदियों को चूहा कहा था और गृहमंत्री ने शरणार्थियों को दीमक कहा है.
राज्यसभा: नागरिकता विधेयक पर चर्चा जारी, अमित शाह बोले- भारतीय मुस्लिम भारतीय थे, हैं और रहेंगे
राज्यसभा में कई विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्ताव दिया है. विधेयक पर चर्चा होने के बाद इसे पारित करते समय इन प्रस्तावों के बारे में निर्णय किया जाएगा.
नागरिकता संशोधन विधेयक, एनआरसी के विरोध में 726 प्रमुख हस्तियों ने खुला पत्र लिखा
इन 726 हस्तियों में शामिल कलाकारों, लेखकों, शिक्षाविदों, वकीलों, पूर्व न्यायाधीशों और पूर्व नौकरशाहों ने इस विधेयक को वापस लेने की अपील करते हुए इसे भारत के संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया है.
शाह के बंटवारे वाले बयान पर थरूर ने कहा- उन्होंने इतिहास की कक्षा में नहीं दिया था ध्यान
लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश करते समय गृह मंत्री अमित शाह ने धार्मिक आधार पर बंटवारे के लिए कांग्रेस पर दोष मढ़ा था. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस से असहमत होने वाले दलों में हिंदू महासभा थी, जिसने 1935 में निर्णय किया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग-अलग राष्ट्र हैं. मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लीम लीग का भी यही विचार था.
जंतर मंतर पर जलाई गईं नागरिकता संशोधन विधेयक की प्रतियां
लोकसभा में पास हुए नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन. प्रदर्शनकारियों से विशाल जायसवाल की बातचीत.
नागरिकता विधेयक में भारतीय संविधान के समानता का सिद्धांत बरकरार रखने की उम्मीद: यूरोपीय संघ
भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत उगो अस्तुतो ने कहा कि भारतीय संविधान बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष बराबरी की बात करता है. हम इन सिद्धांतों को साझा करते हैं. मुझे यकीन है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की चर्चाओं का नतीजा भारतीय संविधान द्वारा स्थापित उच्च मानकों के अनुरूप निकलेगा.
नागरिकता संशोधन विधेयक को सही ठहराने के लिए अमित शाह के तर्क झूठ से भरे हुए हैं
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक को सही ठहराने के लिए लोकसभा में कई तर्क दिए जो झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं.
रॉ ने कहा था, नागरिकता संशोधन विधेयक का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ करने के लिए किया जा सकता है
इस साल जनवरी में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने इस विधेयक के पुराने संस्करण पर गहरी चिंता व्यक्ति की थी.
कांग्रेस ने नहीं, सावरकर ने रखी थी दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव: मनीष तिवारी
लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक एवं संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि इसमें न केवल धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है बल्कि यह सामाजिक परंपरा और अंतरराष्ट्रीय संधि के भी खिलाफ है.
संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो तो अमित शाह पर लगाया जाए प्रतिबंध: अमेरिकी संघीय आयोग
नागरिकता संशोधन विधेयक को ‘गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम’ बताते हुए अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग ने कहा कि विधेयक के लोकसभा में पारित होने से वह बेहद चिंतित है.
विरोध और तमाम आपत्तियों के बीच लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास
लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में 311 मत और विरोध में 80 मत पड़े. इस विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है.
जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक लोकसभा में पास, कांग्रेस का वॉकआउट
विधेयक में जलियांवाला बाग स्मारक के न्यासियों में से कांग्रेस अध्यक्ष के नाम को हटाने और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को न्यासी बनाने का प्रावधान शामिल किया गया है.
सिर्फ प्रचार पर ही ख़त्म कर दिया गया ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ का 56 फीसदी बजट
इस योजना पर साल 2014-15 से 2018-19 तक में मोदी सरकार कुल 648 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है. इनमें से केवल 159 करोड़ रुपये ही जिलों और राज्यों को भेजे गए हैं. वहीं 364.66 करोड़ रुपये मीडिया संबंधी कार्यों पर ख़र्च किए गए और 53.66 करोड़ रुपये जारी ही नहीं किए गए.
कई सारे रिपोर्ट्स के बावजूद केंद्र सरकार ने कहा, भूख से मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं
बीते मंगलवार को लोकसभा में सरकार ने कहा कि किसी भी राज्य ने भूख से मौत की जानकारी नहीं दी है. कई मीडिया रिपोर्टों में भूख से मौत का दावा किया गया है लेकिन जांच में ये सही नहीं पाया गया.
खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर बैंकों ने एक साल में ग्राहकों से वसूले 5,000 करोड़ रुपये
सबसे ज़्यादा 2,433.87 करोड़ रुपये का जुर्माना भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वसूला है जो कि कुल जुर्माना राशि का लगभग 50 प्रतिशत है.
भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक पास, रिश्वत लेने वाले के साथ देने वाला भी होगा अपराधी
भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक-2018 के तहत रिश्वत देने वाले को सात साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है.
भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को लोकसभा की मंजूरी मिली
विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कारोबारियों के बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लेने के बाद देश से फरार होने की पृष्ठभूमि में यह विधेयक लाया गया है.
एक बार फिर ‘कड़ी निंदा’ करते हुए राजनाथ सिंह ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया
संसद में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है. वे प्रभावी कार्रवाई करें क्योंकि क़ानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है.’
पाकिस्तान की जेलों में 404 भारतीय नागरिक और मछुआरे बंद: सरकार
विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा को बताया कि 341 भारतीय मछुआरे और 63 भारतीय नागरिक क़ैदी पाकिस्तान की जेलों में बंद माने जाते हैं.
1978 में इंदिरा ने जो किया, क्या उसे फिर दोहराया जा सकता है?
अगर 1977 भारत की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के सत्ता में आने के कारण भारतीय राजनीति का एक बड़ा पड़ाव है तो 1978 को इंदिरा गांधी के उस जुझारूपन के कारण याद रखा जाना चाहिए, जिसके बल पर उन्होंने अपनी वापसी की इबारत लिखी.
अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में मोदी सरकार ने जो ड्रामा रचा वो लोकतंत्र के लिए घातक है
अगर लोकसभाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी किसी बहाने ऐसे वाजिब अविश्वास प्रस्ताव पर अमल करने से इनकार कर दे तो फिर संसदीय लोकतंत्र पर टिकी हमारी व्यवस्था पर कौन भरोसा करेगा?
वर्ष 1976 के बाद राजनीतिक दलों को मिले विदेशी चंदे की नहीं होगी जांच
विदेशी चंदा नियमन क़ानून में संशोधन को लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया. भाजपा और कांग्रेस को मिलेगी बड़ी राहत.
उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डीएम समेत 37 आईएएस अधिकारियों का तबादला
गोरखपुर और फूलपुर संसदीय सीटों के उपचुनाव में भाजपा की हार और सरकार की किरकिरी के बाद शुक्रवार देर रात प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया गया है.
बैंकों ने पांच वर्षों में 2,30,287 करोड़ का क़र्ज़ बट्टे खाते में डाला: सरकार
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्ष की अवधि के दौरान बैंकों के 2,30,287 करोड़ रुपये के क़र्ज़ को बट्टे खाते में डाल दिया गया.
लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 13 बैठकों में 61 घंटे से अधिक कार्यवाही चली
शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में 16 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 12 विधेयक पारित हुए.
संविधान संबंधी हेगड़े के बयान पर दोनों सदनों में हंगामा
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने को लेकर दिए गए बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफ़ी पर अड़ा विपक्ष. मोदी सरकार ने संविधान में जताई श्रद्धा.
मनमोहन पर मोदी की कथित टिप्पणी को लेकर संसद में पांचवें दिन भी हंगामा
प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान के साथ मिलकर साज़िश संबंधी कथित टिप्पणी पर गतिरोध जारी. दोनों सदनों में कांग्रेस मोदी के माफ़ी मांगने तक अड़ी.
लोकसभा में 245 पुराने एवं अप्रसांगिक क़ानूनों को निष्प्रभावी बनाने वाले दो विधेयकों को मंज़ूरी दी
क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, मोदी सरकार ने पिछले तीन सालों में 1183 अप्रासंगिक हो चुके क़ानूनों को समाप्त कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनें, केंद्र विरोध में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं की आय का स्रोत जनता को पता होना चाहिए.
अचानक अमीर हुए 105 नेताओं की संपत्ति जांच के दायरे में
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सात सांसदों और 98 विधायकों की संपत्ति में अत्यधिक इजाफा हुआ है.
वह चुनाव अभियान जिसने सांप्रदायिक राजनीति को बदल दिया
वर्ष 2002 में नरेंद्र मोदी के पहले राजनीतिक चुनाव प्रचार ने सबकुछ बदल दिया. पहली बार किसी पार्टी के नेता और उसके मुख्य चुनाव प्रचारक ने मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरा प्रचार अभियान चलाया.
