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सीजेआई रंजन गोगोई (फाइल फोटो: पीटीआई)

जब किसी मामले में राजनीतिक रंग नहीं होता, तभी सीबीआई अच्छा काम क्यों करती है: सीजेआई गोगोई

नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि सीबीआई को अधिक स्वायत्त बनाने के लिए कैग की तरह दर्जा मिलना चाहिए, जिससे वह प्रशासनिक नियंत्रण से अलग हो सकें.

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क्या मोदी सरकार ने चुनावी फायदे के लिए एक स्वतंत्र और विश्वसनीय लोकपाल की बलि दे दी

लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या अधिक थी और चयन में पूरी तरीके से गोपनीयता बरती गई. ऐसा करना लोकपाल कानून के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन है. चयन प्रक्रिया से समझौता करके मोदी सरकार ने कामकाज शुरू करने से पहले ही लोकपाल संस्था को कमजोर कर दिया है.

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‘चौकीदार’ सरकार लेकिन पांच साल नहीं हुई लोकपाल की नियुक्ति

लोकपाल अध्यक्ष चुनने में हुई देरी और लंदन में हीरा व्यापारी नीरव मोदी की गिरफ़्तारी पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नजरिया.

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जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत में लोकपाल के पहले अध्यक्ष नियुक्त

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पीसी घोष को देश के पहले लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी. इसके अलावा लोकपाल में आठ सदस्यों की नियुक्ति भी की गई.

Raipur: Congress President Rahul Gandhi addresses a convention of farmers, at Rajyotsav Mela ground in Naya Raipur, Monday, Jan 28, 2019. (PTI Photo) (PTI1_28_2019_000141B)

आरटीआई के दायरे में आएं राजनीतिक दल, न्यायपालिका, मीडिया और उद्योगपति: राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आरटीआई कानून को ही नष्ट कर रही है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमले के कई तरीके हैं जिनमें लोकपाल भी है, लेकिन इसकी अनुमति ही नहीं दी जा रही.

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नरेंद्र मोदी के पास विपक्ष पर भ्रष्टाचार के मामले चलाने लायक विश्वसनीयता नहीं बची है

मोदी सरकार द्वारा किसी भी तरह की फास्ट ट्रैक कार्यवाही के इरादे के बिना जांच एजेंसियों के कथित पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल को संगठित विपक्ष द्वारा बखूबी भुनाया जाएगा.

अन्ना हजारे. (फोटो: पीटीआई)

मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो अपना पद्मभूषण लौटा दूंगा: अन्ना हजारे

महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में स्थित अपने पैतृक गांव रालेगण सिद्धि में बीते 30 जनवरी से सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं. 1992 में उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मवि​भूषण मिला था.

अन्ना हज़ारे (फोटो: पीटीआई)

भूख हड़ताल पर बैठे अन्ना हजारे ने कहा, मुझे कुछ हुआ तो लोग प्रधानमंत्री को ज़िम्मेदार मानेंगे

प्रधानमंत्री कार्यालय के रुख के ख़िलाफ़ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन. लोकपाल की मांग को लेकर महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में स्थित अपने गांव रालेगण सिद्धी में बीती 30 जनवरी को सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल शुरू की थी.

अन्ना हजारे. (फोटो: पीटीआई)

लोकपाल की नियुक्ति की मांग पर अन्ना हजारे ने ​भूख हड़ताल शुरू की

अन्ना हजारे ने कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तब केंद्र सरकार सत्ता में आने से पहले किए गए अपने वादों जैसे- लोकायुक्त क़ानून बनाने, लोकपाल नियुक्त किए जाने तथा किसानों के मुद्दे सुलझाने को पूरा नहीं कर देती.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

लोकपाल पर सर्च कमेटी फरवरी अंत तक नाम की सिफारिश करे: सुप्रीम कोर्ट

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण द्वारा लोकपाल के लिए प्रस्तावित नामों की सूची को वेबसाइट पर डालने की मांग को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया खारिज. कहा, मामले में हो रही प्रगति को सकारात्मक नजरिए से देखें.

(फोटो: रॉयटर्स)

केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के खाली पद कब भरे जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, केरल और कर्नाटक की सरकारों को चार हफ़्ते में जवाब देने का निर्देश दिया.

(फोटो: रॉयटर्स)

लोकपाल पर सरकार के जवाब से नाराज़ सुप्रीम कोर्ट, चार हफ्ते में नया हलफनामा देने का निर्देश

शीर्ष अदालत लोकपाल मामले में न्यायालय के फैसले पर अमल नहीं होने के कारण सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती, केंद्र से कहा-10 दिन में बताएं कब होगी लोकपाल की नियुक्ति

न्यायालय ग़ैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में 27 अप्रैल, 2017 के न्यायालय के आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उम्मीद है जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति करेगी सरकार

शीर्ष अदालत ने फ़िलहाल लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी.

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लोकपाल की मांग के साथ 7 साल बाद अन्ना हजारे फिर धरने पर

इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान के सात साल बाद अन्ना लोकपाल की मांग के साथ दिल्ली में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों से पूछा क्यों नहीं नियुक्त हुए लोकायुक्त.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 204: लोकपाल चयन और नमामी गंगे 

जन गण मन की बात 204वीं कड़ी में विनोद दुआ लोकपाल चयन स​मिति की बैठक से कांग्रेस के बहिष्कार और नमामी गंगे परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं.

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे. (फोटो: पीटीआई)

लोकपाल चयन समिति की बैठक में कांग्रेस का शामिल होने से इनकार, खड़गे ने मोदी को लिखा पत्र

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम साल 2013 में लोकसभा और राज्यसभा की सहमति से पास हुआ था. लेकिन पिछले चार सालों में लोकपाल का चयन नहीं हो पाया है.

(फोटो: पीटीआई)

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक मार्च को होगी बैठक

एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 27 अप्रैल, 2017 के फैसले के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति की दिशा में कोई क़दम नहीं उठाए जाने का मुद्दा उठाया गया है.

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‘सबसे बड़ा झूठ यह कहना है कि भारत का कोई दल भ्रष्टाचार से लड़ रहा है’

अगर सारे दल बीजेपी में शामिल हो जाएं तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री टीवी पर ऐलान कर दें कि भारत से राजनीतिक भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है क्योंकि सब मेरे साथ आ गए हैं.

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

लोकपाल के क्रियान्वयन को लटकाकर रखना न्यायसंगत नहीं: उच्चतम न्यायालय

संसद ने वर्ष 2013 में लोकपाल विधेयक पारित कर दिया था और यह वर्ष 2014 में लागू हो गया था. इसके बावजूद अब तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी है.

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

लोकपाल की नियुक्ति अभी संभव नहीं: केंद्र सरकार

लोकपाल बिल पारित होने के बाद भी लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी से संबंधित एक याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि इस सत्र में नियुक्ति संभव नहीं है.