Loksabha

Migrant workers, who work in textile looms, are seen outside a loom after it was shut due to the 21-day nationwide lockdown to slow the spread of the coronavirus disease, in Bhiwandi on the outskirts of Mumbai, India, April 1, 2020. Photo: Reuters/Francis Mascarenhas/Files

300 कर्मचारियों वाली फर्म बिना सरकारी मंज़ूरी के कर्मचारियों को रख-निकाल सकेंगी, विधेयक पेश

बीते हफ़्ते लोकसभा में श्रम सुधारों को लेकर तीन विधेयक पेश किए गए हैं, जिसमें कर्मचारियों के आचरण, उन्हें मिलने वाली सुविधाओं, हड़ताल पर जाने, अप्रवासी श्रमिकों और नियोक्ता के अधिकारों जैसे कई बदलाव प्रस्तावित हैं. विपक्ष द्वारा इन्हें लेकर सवाल उठाए गए हैं.

(फोटो: पीटीआई)

कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान एक करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार अपने राज्य लौटे: सरकार

लोकसभा में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा प्रवासी मज़दूर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार फिर पश्चिम बंगाल लौटे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

कोविड संकट के बीच दस राज्यों पर मनरेगा मज़दूरों की क़रीब 782 करोड़ रुपये मज़दूरी बकाया

लोकसभा में पेश जानकारी के मुताबिक़ ऐसे राज्यों में सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल है, जहां लगभग 397 करोड़ रुपये की मनरेगा मज़दूरी का भुगतान नहीं हुआ है. यह दस राज्यों में कुल लंबित राशि का क़रीब 50 फीसदी है. इसके बाद उत्तर प्रदेश है, जहां 121.78 करोड़ रुपये की मनरेगा मज़दूरी नहीं दी गई है.

Jammu: CRPF personnel stand guard during restrictions, at Raghunath Bazar in Jammu, Monday, Aug 05, 2019. Restrictions and night curfews were imposed in several districts of Jammu and Kashmir as the Valley remained on edge with authorities stepping up security deployment. (PTI Photo)(PTI8_5_2019_000091B)

जम्मू कश्मीर में कोई नज़रबंद नहीं, 223 लोग हिरासत में: केंद्र सरकार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि 29 जून 2018 से चार अगस्त 2019 के बीच 402 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की 455 घटनाएं हुई थीं, जबकि पांच अगस्त 2019 से नौ सितंबर 2020 के बीच 402 दिनों में ऐसी 211 घटनाएं हुईं.

अयोध्या. (फोटो: रॉयटर्स)

अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड ने ट्रस्ट की घोषणा की

अयोध्या के धन्नीपुर गांव में आवंटित की गई पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और अस्पताल के निर्माण के लिए ‘इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन’ नाम से एक ट्रस्ट बनाया है.

Ayodhya: People during a visit to the Shri Ram Janmbhoomi Nyas Karyashaala (workshop), a day after the Supreme Court's verdict on the Ayodhya case, in Ayodhya, Sunday, Nov. 10, 2019. The apex court has backed the construction of a Ram temple by a trust at the disputed site. (PTI Photo/Nand Kumar)  (PTI11_10_2019_000159B)

राम जन्मभूमि से मिलीं कलाकृतियां संरक्षित करने की मांग करने वालों पर एक-एक लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को पांच जजों की पीठ द्वारा अयोध्या भूमि विवाद मामले में दिए गए फैसले को लागू करने से रोकने की कोशिश के रूप में देखा. कोर्ट ने एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने को कहा है.

Court Hammer (2)

हाईकोर्ट और ज़िला अदालतों में 37 लाख मामले 10 साल से भी ज़्यादा समय से लंबित: एनजेडीजी डेटा

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की विभिन्न अदालतों में 6.60 लाख मामले 20 साल से ज़्यादा समय और 1.31 लाख मामले तीन दशकों यानी कि 30 साल से भी ज़्यादा समय से लंबित हैं.

A statue of Hindu Lord Ram is seen after Supreme Court's verdict on a disputed religious site, in Ayodhya, India, November 10, 2019. REUTERS/Danish Siddiqui

आयकर छूट के दायरे में आएगा राम मंदिर ट्रस्ट में दिया गया दान

एक नोटिफिकेशन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ को आयकर अधिनियम के तहत ‘ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा का महत्वपूर्ण स्थान’ के रूप में अधिसूचित किया और ट्रस्ट में दान करने वालों को 50 फीसदी की सीमा तक कटौती प्रदान की है.

लोकसभा. (फोटो: पीटीआई)

लोकसभा ने वित्त विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया

वित्त विधेयक को पारित किए जाने के बाद लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. बजट सत्र 3 अप्रैल को समाप्त होने वाला था.

(फोटो: पीटीआई)

दिल्ली दंगे: विपक्षी दलों ने न्यायिक जांच की मांग की, गृह मंत्रालय और पुलिस पर सवाल खड़े किए

विपक्षी दलों ने दिल्ली हिंसा के दौरान गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया और मांग की कि इस प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (फोटोः एएनआई)

दिल्ली दंगा सुनियोजित षड्यंत्र, किसी को बख़्शा नहीं जाएगा: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 25 फरवरी के बाद दिल्ली में एक भी दंगा नहीं हुआ. पुलिस ने 36 घंटे में दंगे पर काबू पा लिया था.

नॉर्थ ब्लॉक. (फोटो साभार: वीकिमीडिया कॉमन्स)

सीएए की फाइलों को सार्वजनिक करने से गृह मंत्रालय का इनकार, कहा- विदेशी रिश्ते खराब हो जाएंगे

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने न सिर्फ बोगस आधार पर नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने से मना किया बल्कि सूचना देने के लिए आरटीआई एक्ट, 2005 में तय की गई समयसीमा का भी उल्लंघन किया.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

कांग्रेस के सात सांसदों को लोकसभा की शेष अवधि से निलंबित किया गया

लोकसभा की कार्यवाही से निलंबित किए गए कांग्रेस सांसद राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे जिन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कोरोना वायरस सोनिया गांधी के घर से फैल रहा है क्योंकि वायरस से बड़ी संख्या में प्रभावित लोग इटली से हैं.

Guwahati: Members of Sanmilata Sangram Parishad take part in a torch light rally in protest against Citizenship Amendment Act (CAA) in Guwahati, Friday, Dec. 20, 2019. (PTI Photo)(PTI12_20_2019_000179B)

सीएए के ख़िलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा संशोधित नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है और यह कानून बनाने वाली भारतीय संसद के संप्रभुता के अधिकार से संबंधित है.

(फोटो: पीटीआई)

अयोध्या: सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने स्वीकारी पांच एकड़ ज़मीन, कहा- मस्जिद के साथ अस्पताल भी बनेगा

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड ने राज्य सरकार द्वारा अयोध्या में दी गई ज़मीन स्वीकार करते हुए कहा कि यहां मस्जिद निर्माण के साथ भारतीय व इस्लामिक सभ्यता के अध्ययन के लिए एक केंद्र, एक चैरिटेबल अस्पताल, पब्लिक लाइब्रेरी और समाज के हर वर्ग की उपयोगिता की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी.