वीडियो: वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत करते हुए मार्च 2020 तक लगभग 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था. द वायर ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर के ग्रामीण इलाक़ों की महिलाओं से बात की और जानने की कोशिश की कि उन्हें इस योजना का कितना लाभ मिल रहा है.
राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 में भाजपा के सत्ता में आने से पहले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9.48 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल पर 3.56 रुपये प्रति लीटर था. यह मई, 2020 में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ क्रमश: 32.98 रुपये और 31.83 रुपये प्रति लीटर हो गया. केंद्र ने 2014-15 में पेट्रोलियम क्षेत्र में शुल्क और करों से 1.72 लाख करोड़ रुपये कमाए थे, जो 2021-22 में बढ़कर
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले पांच सालों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 7.67 करोड़ लाभाथिर्यों ने एक ही बार सिलेंडर भरवाया. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 30.53 करोड घरेलू ग्राहकों में से 2.11 करोड़ ने कोई सिलेंडर रिफिल नहीं कराया जबकि 2.91 करोड़ ने केवल एक बार सिलेंडर रिफिल कराया.
एलपीजी के दाम मई, 2022 से अब तक तीसरी बार और इस साल चौथी बार बढ़ाए गए हैं. कांग्रेस ने इसे 'जनविरोधी निर्णय' बताते हुए इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है. वहीं, टीएमसी ने तंज़ किया कि 'मोदी जी के अमृतकाल में मुश्किलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं.'
घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की क़ीमतों में इस महीने दूसरी बार और दो महीने से भी कम समय में तीसरी बार वृद्धि की गई है. सात मई को प्रति सिलेंडर 50 रुपये की वृद्धि की गई थी. इससे पहले 22 मार्च को भी प्रति सिलेंडर कीमतों में इतनी ही वृद्धि की गई थी. अप्रैल 2021 के बाद से एलपीजी सिलेंडर के दाम 193.5 रुपये बढ़ चुके हैं. वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम भी आठ रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए
वीडियो: देश में रसोई गैस की कीमतें 1000 रुपये के पार पहुंच गई हैं. संकटग्रस्त परिवारों का कहना है कि बढ़ती कीमतों के संकट के बीच वे अपने वाहनों में पेट्रोल या डीजल डाले बिना तो रह सकते हैं, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के बिना कैसे रह सकते हैं.
देश के ज़्यादातर हिस्सों में पेट्रोल पहले ही सौ रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है. वहीं, क़रीब एक दर्जन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में डीज़ल सौ के पार जा चुका है. सितंबर के आखिरी सप्ताह में वाहन ईंधन कीमतों में तीन सप्ताह के बाद संशोधन का सिलसिला फिर शुरू हुआ था. उसके बाद से यह पेट्रोल में 15वीं वृद्धि है. इस दौरान डीज़ल के दाम 18 बार बढ़ाए गए हैं.
दो महीनों से कम समय में रसोई गैस की क़ीमत में यह चौथी वृद्धि है. जुलाई से अब तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम में कुल 90 रुपये बढ़ाए गए हैं. इसके अलावा लगभग तीन हफ्ते के ठहराव के बाद ईंधन की क़ीमतों में सातवीं बार हुई वृद्धि के साथ देश के ज़्यादातर बड़े शहरों में पेट्रोल सौ रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है.
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने 24 सितंबर से वाहन ईंधन कीमतों में फिर से संशोधन का सिलसिला शुरू किया है. 24 सितंबर से आठ बार में डीज़ल 2.15 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है. वहीं बीते सात दिनों में पांच किस्तों में पेट्रोल के दाम 1.25 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं.
वीडियो: भारत की जनता महंगाई की मार झेल रही है. पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है. इस साल जनवरी से सितंबर तक रसोई गैस के दाम 190 रुपये तक बढ़ गए, वहीं पेट्रोल के दाम 100 के पार भी गए. इस बीच भाजपा के नेताओं और मंत्रियों के अजब-गजब बयान आते रहे. सरकार में आने से पहले और बाद में भाजपा मंत्रियों और नेताओं के बयानों को सुना जाना चाहिए.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि पेट्रोल (अनब्रांडेड) पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 32.90 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीज़ल (अनब्रांडेड) पर यह 31.80 रुपये प्रति लीटर है. बीते 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने बताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोल-डीज़ल पर केंद्र की ओर से लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के ज़रिये राजस्व का संग्रह 88 प्रतिशत बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में कहा कि पिछले वित्त वर्ष में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 19.98 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 32.9 रुपये, जबकि डीज़ल पर इसे 15.83 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 31.8 रुपये कर दिया गया था, जिससे उत्पाद शुल्क का संग्रह बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो इससे एक साल पहले 1.78 लाख करोड़ रुपये था.
चार मई के बाद से पेट्रोल के दाम 35 बार और डीज़ल के 33 बार बढ़ाए गए हैं. इस दौरान पेट्रोल 9.46 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल 8.63 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी को पत्र लिखकर पेट्रोल और डीज़ल पर कर घटाने का आग्रह किया. वहीं, केरल के कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने केंद्र से कहा कि रोजाना ईंधन के दाम बढ़ाकर नागरिकों को प्रताड़ित करना बंद करे.
एक जुलाई से देश में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25.50 रुपये की बढ़ोतरी लागू हो गई. बीते छह महीने में एलपीजी के दाम में 140 रुपये की वृद्धि हुई है. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसके लिए केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि महामारी के संकट के बीच पेट्रोल-डीज़ल और रसोई गैस की क़ीमतों का बढ़ना सरकार की उदासीनता को दिखाता है.
पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों में रविवार को फिर वृद्धि हुई है. बीते सात सप्ताह में वाहन ईंधन के दामों में हुई यह 27वीं बढ़ोतरी है, जिसके बाद देश में पेट्रोल और डीज़ल के दाम ऐतिहासिक उच्चस्तर पर पहुंच गए हैं.