तमिलनाडु: हाईकोर्ट का वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को खोलने की मंज़ूरी देने से इनकार

प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु सरकार ने मई, 2018 में तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का निर्देश दिया था. वेदांता समूह ने आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी.

केंद्र द्वारा नागरिकता संशोधन क़ानून का रद्द करने तक हमें रुकना नहीं चाहिए: एमके स्टालिन

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में नागरिकता क़ानून के विरोध में भारी सुरक्षा के बीच डीएमके ने रैली का आयोजन किया. पार्टी प्रमुख ने सवाल उठाया कि नागरिकता संशोधन क़ानून के तहत मुसलमानों को शरणार्थी और श्रीलंका को पड़ोसी देश का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है.

महान लोगों की याद में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाएं, न कि स्मारक या प्रतिमा: मद्रास हाईकोर्ट

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता का मरीना बीच पर बन रहे स्मारक के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने ये बात कही.

दिनाकरण गुट के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने बरक़रार रखा

तमिलनाडु के अयोग्य ठहराए एआईएडीएमके के 18 विधायक शशिकला और उनके भतीजे दिनाकरण के वफ़ादार माने जाते थे. इन विधायकों ने राज्य की पलानीस्वामी सरकार में अविश्वास जताया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. विधायकों ने इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

मद्रास हाईकोर्ट ने दी मरीना बीच पर करुणानिधि को दफ़नाने की अनुमति

तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि को दफ़नाने के लिए मरीना बीच पर ज़मीन देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद डीएमके सरकार के फैसले के ख़िलाफ़ अदालत पहुंची थी.

महिलाओं के साथ बर्बरता को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

डेढ़ दशक पुराने एक मामले में हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के एक फैसले को पलटते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति पर किसी रिवाज़ या अनुष्ठान में शामिल होने का दबाव बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं है.

वकीलों का एकमात्र उद्देश्य जेब भरना रह गया है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि वकीलों का यह महान पेशा इन दिनों सबसे अधिक खराब स्थिति में पहुंचा और अब वकीलों का एक मात्रा उद्देश्य है जेब भरना.

पशुओं की ख़रीद-बिक्री संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मवेशियों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट की अंतरिम रोक बरकरार रहेगी और यह पूरे देश पर लागू होगी.

मद्रास उच्च न्यायालय ने पशुओं की ख़रीद-बिक्री संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने वध के लिए पशुओं की ख़रीद-बिक्री पर पाबंदी संंबंधी केंद्र की अधिसूचना पर मंगलवार को चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी.

सूखाग्रस्त किसानों का कर्ज़ माफ करे तमिलनाडु सरकार: मद्रास हाईकोर्ट

सूखे की मार झेल रहे तमिलनाडु के सभी किसानों का कर्ज़ माफ करने का निर्देश मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है. ये किसान इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं.