आरटीआई में ईवीएम गड़बड़ी का खुलासा: निर्दलीय प्रत्याशी का बटन दबाने पर जा रहा था भाजपा को वोट
महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा ज़िला परिषद के चुनाव में ईवीएम की इस गड़बड़ी को कलेक्टर ने एक आरटीआई के जवाब में स्वीकार किया है.
गोशालाओं में गायों की रोज़ाना मौत और गोभक्ति का पाखंड
भाजपा शासित राज्यों में गोशालाओं में बदइंतज़ामी के चलते लगातार गायों की मौत हो रही है, लेकिन वे गाय के प्रति अपना ‘प्रेम’ उजागर करने में नित नये क़दम बढ़ाते रहते हैं.
क्या चाइनीज़ सामान का विरोध करने वाले चीनी निवेश का विरोध करेंगे?
चीन के साथ कारोबारी रिश्तों को सरकार और अर्थव्यवस्था की कामयाबी के रूप में पेश किया जाता है लेकिन जब कभी दोनों देशों में विवाद होता है तब लड़ियों-फुलझड़ियों का विरोध शुरू हो जाता है.
क्या खेती करने में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता?
खेती से जुड़े किसी भी काम को अकुशल श्रम माना जाता है. क्या मिट्टी की पहचान के साथ फसल तय करने में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता? बीज अंकुरित होगा या नहीं, यह जांचना गैर-तकनीकी काम है? कौन से उर्वरक-खाद डालना है, कब डालना है, क्या यह विशेषज्ञता का काम नहीं है?
राजस्थान के किसानों ने 45 हजार गांवों में रखा बंद
फसलों के उचित मूल्य और कर्ज माफी को लेकर राजस्थान के किसान सड़क पर उतरे. मध्य प्रदेश में आत्महत्याओं का आंकड़ा पहुंचा 60 के पार.
व्यवस्था ‘नत्था’ से किसानी छुड़ाकर मज़दूरी कराना चाहती है
‘पीपली लाइव’ किसान और मीडिया के चित्रण के जरिये भूमंडलीकरण की प्रक्रिया और उसके दुष्परिणामों की गहरी पड़ताल करता है. सिनेमा का व्यंग्यात्मक रुख राज्य और समाज के रवैये की भी पोल खोलता है.
‘यदि चंद्रशेखर की सरकार छह माह तक बनी रहती तो बाबरी विवाद सुलझ जाता’
देश के पूर्व कृषि मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भूमिका को याद किया है.
क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली प्रक्रिया में बदलाव की ज़रूरत है?
क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली प्रक्रिया में बदलाव की ज़रूरत है?
‘यह कृषि प्रधान देश है, जहां पर किसान मरने के लिए है और बाक़ी सब लूट कर खाने के लिए’
छह जुलाई को मध्य प्रदेश के मंदसौर से किसान मुक्ति यात्रा की शुरुआत होगी जो कई राज्यों से होते हुए 18 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी.
‘किसानों की क़र्ज़ माफ़ी से अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, चंद घरानों का अरबों माफ़ करने से संवरती है’
सरकार को इसपर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर हम अपना कृषि क्षेत्र नहीं बचा पाए तो अर्थव्यवस्था भी नहीं बचा पाएंगे.
यह देश किसानों का क़र्ज़दार है
क़र्ज़माफी को किसानों को दिए गए खैरात के तौर पर न देख कर उस क़र्ज़ के एक छोटे से हिस्से की अदायगी के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो हम पर बकाया है.
महाराष्ट्र में हर साल कुपोषण से मरते हैं 11,000 बच्चे
मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारते हुए कहा है कि वो कुपोषण पर गंभीर नहीं है.
‘यह पहला प्रधानमंत्री है जो इतना झूठ बोलता है, हर मंच से झूठ बोलता है’
मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग के दौरान मारे गए किसानों की हत्या के विरोध में गुरुवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान महापंचायत हुई.
किसान आंदोलन पर सियासत के बीच 48 घंटे में छह किसानों ने की आत्महत्या
मध्य प्रदेश में 24 घंटे में तीन किसानों ने की आत्महत्या. भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले- क़र्ज़ नहीं, पारिवारिक कारण या फ्रस्ट्रेशन है आत्महत्या की वजह.
‘किसान खुशहाल है तो प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले क़र्ज़ माफ़ी का वादा क्यों किया था?’
सोलह से अधिक राज्यों के किसानों ने मिलकर बनाई समन्वय समिति. 16 जून को दिल्ली में बैठक के बाद तय होगी किसान आंदोलन की रणनीति.
किसानों को तो मरना ही था, पुलिस न मारती तो आत्महत्या कर लेते
किसान को मारना सबसे आसान है. बल्कि मैं तो कहता हूं कि किसान को मारना दूसरी क्लास में ही सबको सिखा देना चाहिए. उसे न भी मारो तो वह ख़ुद ही मर जाता है. यह इतना फ़नी है कि हमें इस पर चुटकुले बनाने चाहिए और वॉट्सऐप पर फ़ॉरवर्ड करने चाहिए.
हर सांस जनता के लिए है, लेकिन किसानों का क़र्ज़ माफ़ नहीं होगा
मध्य प्रदेश में किसानों के उग्र प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उपवास शुरू किया है.
अगर हम किसानों के साथ नहीं खड़े हैं तो हमारी इंसानियत शक के दायरे में है
ये लोग नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान! ज़्यादातर जवान किसान के ही बच्चे हैं. किसानों पर गोली चलाकर, आप सिर्फ़ सैनिकों के सहारे अपनी देशभक्ति प्रमाणित नहीं कर सकते.
भारत कृषिप्रधान देश या किसानों की क़ब्रगाह?
नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक़ ग़रीबों और किसानों का है, लेकिन उनके कार्यकाल में किसान आत्महत्या की दर बढ़ गई.
पुणे: किसान ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- ‘मांगें पूरी होने तक अंत्येष्टि मत करना’
महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले की घटना, सुसाइड नोट में लिखा, जब तक मुख्यमंत्री उसके घर नहीं आते और उसकी मांगें पूरी नहीं करते, तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए.’
‘मोदी अमीरों का क़र्ज़ माफ कर सकते हैं किसानों का नहीं’
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने स्वीकार किया कि मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान पांच किसानों की मौत पुलिस फायरिंग से हुई. मंदसौर के कलेक्टर और एसपी का तबादला.
किसान से रिश्ता मत तोड़िये, समाज टूट जाएगा
किसान सरकारी कर्मचारियों की तरह काम बंद नहीं करता है. सूखे, बाढ़ समेत तमाम संकट से जूझ रहा है लेकिन अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ता. हमें सरकार के उस भुलावे से बाहर निकलना होगा कि बड़े उद्योगपति आयेंगे और देश में बहार आ जाएगी.
मध्य प्रदेश में किसानों की हत्या के ख़िलाफ़ दिल्ली में प्रदर्शन
मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग के दौरान छह किसानों की मौत के ख़िलाफ़ नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन पर सात जून को विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया.
‘भाजपा चुनाव में सैंकड़ों करोड़ ख़र्च कर सकती है तो क़र्ज़ माफ़ी में क्यों हिचकिचा रही है?’
नोटबंदी पर छिड़ा सियासी युद्ध, शिवसेना, कांग्रेस और वामदलों ने बोला भाजपा सरकार पर हमला, राजस्थान के किसानों ने की मंदसौर जाकर आंदोलन में शामिल होने की घोषणा.
किसान संगठनों ने कहा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए
छह किसानों की मौत के बाद मध्य प्रदेश के कई इलाक़ों में भड़की हिंसा, कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का इस्तीफ़ा.
नासिक में किसान ने की ख़ुदकुशी, फायरिंग में 6 किसानों की मौत के विरोध में मध्य प्रदेश बंद
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सातवें दिन किसानों का आंदोलन जारी. मप्र में पुलिस फायरिंग में छह किसानों की मौत के बाद कई इलाक़ों में कर्फ़्यू.
मप्र में किसानों पर फायरिंग, 6 की मौत, गोली किसने चलाई सरकार को नहीं पता
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक जून से किसान फ़सलों के उचित मूल्य और क़र्ज़ माफ़ी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. मंगलवार को उग्र हुए किसानों पर फायरिंग हुई.
भारत में एक दशक में हुए एक करोड़ 20 लाख बाल विवाह: रिपोर्ट
साल 2011 की जनगणना में पाया गया कि तकरीबन 70 लाख लड़कों की शादी 21 साल से कम उम्र में जबकि लगभग 52 लाख लड़कियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो गया था.
तीसरे दिन हिंसक हुआ किसानों का आंदोलन, लूट, पत्थरबाज़ी, तोड़फोड़
मध्य प्रदेश के कई इलाक़ों में हिंसा, मंडी लूटी, दुकानों में तोड़फोड़, महाराष्ट्र में सरकार का ऋण माफ़ी का ऐलान लेकिन जारी रहेगा आंदोलन.
फसल अच्छी होने के बावजदू हमारा किसान हताश क्यों है?
शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता है, जब देश के किसी न किसी कोने से किसानों की आत्महत्या की खबरें न आती हों. हार किसानों की नहीं हुई है. ये हार अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्माताओं की है, जिन्होंने किसानों को मझधार में छोड़ दिया है.
किसानों ने शुरू किया आंदोलन, सड़कों पर फेंके दूध और सब्ज़ियां
क़र्ज़ माफ़ी और फ़सलों का उचित दाम न मिलने से नाराज़ किसानों ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अनाज, फल, दूध और सब्ज़ियों की आपूर्ति रोक दी है.
विक्टोरिया घोड़ागाड़ी के संचालकों का पुनर्वास करेगी महाराष्ट्र सरकार
1870 के दशक में ये बग्घियां ब्रिटेन से भारत पहुंची थीं. तब ये विक्टोरिया टर्मिनस से लोगों को लाने-ले जाने में काम आया करती थीं.
विधायिका में मुसलमानों की घटती नुमाइंदगी लोकतंत्र के लिए बेहतर संकेत नहीं है
आंकड़े बताते हैं कि देश में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है, जिसका मतलब होगा कि वह पूरी तरह से हाशिये पर चले जाएंगे.
महाराष्ट्र: पत्रकारों पर हमला करना गैर ज़मानती अपराध होगा
पत्रकारों पर बढ़ते हमले के चलते महाराष्ट्र कैबिनेट ने पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के मसौदे को मंज़ूरी दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी का मामला, छह राज्यों को नोटिस
याचिका में कोर्ट से गोरक्षा दलों पर पाबंदी लगाने और गोरक्षा क़ानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक क़रार देने की मांग की गई है.
जज ने पत्रकार से पूछा क्या कोर्ट में जींस-टीशर्ट में आना ‘बॉम्बे’ का कल्चर है?
बॉम्बे हाई कोर्ट में क़ानूनी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने इस सवाल से नाराज़ होकर कोर्ट से वॉक आउट कर दिया.
यूपी के बाद सबसे ज़्यादा हथियार लाइसेंस जम्मू कश्मीर में जारी हुए
जम्मू कश्मीर में पिछले 15 वर्षों के दौरान तकरीबन तीन लाख 70 हजार हथियारों के लाइसेंस बांटे गए. जनसंख्या घनत्व के लिहाज़ से ये आंकड़ा देश में सबसे ज़्यादा है.
शिवाजी की जयंती दो बार क्यों मनाई जाती है, पूछने पर प्रोफेसर गिरफ्तार
एक ह्वाट्स ऐप ग्रुप में ये सवाल पूछना महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में एक प्रोफेसर को भारी पड़ गया. उनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया.
जनता के पैसों से नेताओं को सुरक्षा क्यों दी जा रही है: बॉम्बे हाईकोर्ट
एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा पर हो रहे खर्च पर रोक लगनी चाहिए. राजनीतिक दल उनका खर्च उठाने में सक्षम हैं. ऐसे में सरकार को उनकी सुरक्षा का खर्च उठाने की जरूरत नहीं है.
बढ़ती किसान आत्महत्याएं और संसद में अधूरी चर्चा
संसद में कांग्रेस बोली, सरकार पहले किसान की आय मापने के उपाए करे, भाजपा ने कहा, विपक्ष में आए तब बुद्धि आई?
