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बीते 5 फरवरी को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने घोषणा की थी कि भारत अपने सैन्यकर्मियों को ‘वापस बुलाने’ पर सहमत हो गया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में विवरण नहीं दिया गया और केवल इतना कहा गया कि दोनों देश ‘पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधानों के एक सेट पर सहमत हुए हैं.
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने नवंबर 2023 में शपथ लेने के अगले ही दिन भारत से अपने सैनिकों को देश से हटाने का अनुरोध किया था. बीते रविवार को दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद मालदीव की ओर से कहा गया कि भारत मालदीव में तैनात अपने सैन्यकर्मियों की वापसी में तेज़ी लाने पर सहमत हो गया है.
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और उसके बाद मालदीव के साथ हुए राजनयिक विवाद के बाद लक्षद्वीप काफी चर्चा में है. हालांकि, स्थानीय सांसद मोहम्मद फैज़ल ने कहा कि यह द्वीप बहुत संवेदनशील और पारिस्थितिक रूप से नाज़ुक है. उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए पर्यटकों की आमद को नियंत्रित करना होगा.
मालदीव के मंत्रियों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को लेकर की गईं अपमानजनक टिप्पणियां कोई फौरी प्रतिक्रिया थीं या इनकी वजह कहीं गहरी है?
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की जगह देश के द्वीपीय स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू हो गया था. इस दौरान मालदीव के नेताओं और अन्य का भारतीयों के साथ सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था, जिसके बाद पीएम मोदी पर टिप्पणी के लिए मालदीव ने अपने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया था.
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की जगह देश के द्वीपीय स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील शुरू हो गई थी. इसके बाद मालदीव के नेताओं और अन्य का भारतीयों के साथ सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था. इस क्रम में पीएम मोदी पर टिप्पणी के लिए मालदीव सरकार ने अपने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया है.
चीन के ‘ग्लोबल टाइम्स’ अख़बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक शासन और विदेश नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है. इस पर कांग्रेस का कहना है कि चीन के सरकारी मीडिया ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा इसलिए की है क्योंकि चीनी घुसपैठ के जवाब में उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं.
मालदीव में राष्ट्रपति कार्यालय के अवर सचिव ने कहा है कि मालदीव के क्षेत्रीय जल के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में भारत को सहयोग करने की अनुमति देने वाले द्विपक्षीय समझौते को नई सरकार ने नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है. यह समझौता 7 जून 2024 को समाप्त होने वाला है. इससे पहले मालदीव ने भारतीय सैन्यकर्मियों से भी देश छोड़ने कह चुका है.
मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत से किए गए एक आधिकारिक अनुरोध में अपने सैनिकों को वापस बुलाकर मालदीव के लोगों की ‘लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान’ करने के लिए कहा है. मुइज़्ज़ू ने यह अनुरोध भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू के साथ एक बैठक में किया था. भारत की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा कि वे पद संभालने के हफ्तेभर में ही देश में तैनात भारत के सैनिकों को हटाना चाहेंगे. उन्होंने जोड़ा कि अगर मालदीव की सीमा में विदेशी सैनिक तैनात होते हैं तो उसकी स्वतंत्रता को लेकर गंभीर संदेह होता है. मुइज़्ज़ू 17 नवंबर को पद भार ग्रहण करेंगे.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भाजपा की अपदस्थ प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी का केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि वे सरकारी पदाधिकारी नहीं थीं. उन्होंने यह भी कहा कि बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देने वाले देशों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे.
भाजपा नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिए गए बयान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना जारी है. खाड़ी देशों के बाद मालदीव, ओमान, इंडोनेशिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, लीबिया जैसे देशों ने भी विवादित टिप्पणी को लेकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है.
मालदीव के विपक्षी दल प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के प्रमुख पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन बीते लगभग एक साल से ‘इंडिया आउट’ अभियान की अगुवाई कर रहे थे. यह अभियान इस अप्रमाणित दावे की वजह से चल रहा था कि यहां भारतीय सैन्य अधिकारियों की तैनाती मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन है. मालदीव के विदेश और रक्षा मंत्रालयों ने बार-बार इस द्वीपीय देश में भारतीय सेना की मौजूदगी से इनकार किया है.
भारतीय उच्चायोग ने बीते 24 जून को मालदीव के विदेश मंत्रालय को एक नोट भेजा था, जिसमें वहां तैनात राजनयिक कर्मचारियों की गरिमा पर हमला करने वाले दुर्भावनापूर्ण समाचार लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में शिकायत की गई थी.