रविवार को शहीद मीनार मैदान में हुई गृहमंत्री अमित शाह की रैली में जाते हुए भाजपा समर्थकों के समूह द्वारा ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो…’ के नारे लगाता हुआ एक वीडियो सामने आया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह दिल्ली नहीं है, यहां ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नीतिगत संबोधन के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायकों ने विधानसभा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का रास्ता रोका और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ‘वापस जाओ’ के नारे लगाए तथा बैनर दिखाए.
नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर अपने एक आपत्तिजनक बयान पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ‘मैंने बस इतना कहा था कि जो लोग राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट कर रहे हैं, उन्हें गोली मार देनी चाहिए. लेकिन देखो, उसके बाद हर जगह रोना-पीटना मच गया… इतना रोया जैसे उनके बाप मर गए हों.’
इससे पहले पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था कि असम और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को ‘कुत्तों’ की तरह मारा था.
केरल के राज्यपाल और सरकार में उस वक्त से टकराव चल रहा है जब राज्य विधानसभा ने नए नागरिकता कानून को निरस्त करने के लिए पिछले महीने एक प्रस्ताव पारित किया था. राज्यपाल ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की सूचना उन्हें नहीं दिए जाने को लेकर भी सरकार से अप्रसन्नता जताई थी.
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बुद्धिजीवी कहे जाने वाले कुछ जीव कोलकाता की सड़कों पर निकल आए हैं. दूसरों के खर्चों पर रहने और आनंद लेने वाले ये परजीवी बुद्धिजीवी उस दौरान कहां थे जब बांग्लादेश में हमारे पूर्वजों पर अत्याचार हो रहे थे?
नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध के संबंध में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बीते दिनों कहा था कि उत्तर प्रदेश और असम में हमारी सरकारों ने प्रदर्शनकारियों को कुत्तों की तरह मारा
केरल राज्य ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह कानून अनुचित एवं तर्कहीन है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 11 गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे सीएए को रद्द करने की मांग से जुड़ा विधेयक पारित करने के लिए उनके राज्य की विधानसभा का अनुकरण करें. दूसरी ओर भाजपा नागरिकता संशोधन क़ानून के समर्थन में जनजागरण अभियान शुरू कर दिया है.
संशोधित नागरिकता क़ानून को वापस लेने की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है. केरल विधानसभा द्वारा उठाया गया क़दम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा की सहयोगी जदयू के नेतृत्व वाले बिहार और ओडिशा सहित कम से कम सात राज्यों ने घोषणा की है कि वे क़ानून को लागू नहीं करेंगे.
पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून मुस्लिमों को ‘नजरअंदाज’ करता है और वह इस नए कानून और साथ ही एनआरसी को इस केंद्र शासित प्रदेश में ‘किसी भी हाल’ में लागू नहीं करेंगे.
मुर्शिदाबाद पुलिस ने बताया कि राधामाधबतला गांव के कुछ लोगों ने सियालदाह-लालगोला लाइन पर जा रहे एक रेल इंजन पर लुंगी-टोपी पहने कुछ लड़कों को पत्थर फेंकते देखा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इनमें एक स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल है.
विपक्षी दलों ने नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग की. एनसीपी ने कहा कि केंद्र विरोध को दबा रहा है, उसे नागरिकता क़ानून पर पुनर्विचार करना चाहिए. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हिंसा के लिए केंद्र ज़िम्मेदार.
तमाम संसाधनों, समर्थक मीडिया और एकपक्षीय माहौल के बावजूद अगर महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में इस तरह के नतीजे आए हैं तो इससे एक बार फिर यह बात साबित हुई है कि चुनाव केवल मैनेजमेंट और पैसे के बल पर नहीं जीता जा सकता है.
पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय उत्पल बेहरा ने बंधु प्रकाश पाल और उनके परिवार की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि पाल ने उसे गाली दी थी और उसके बीमे की दूसरी किस्त की रसीद देने से इनकार कर दिया था.
मुर्शिदाबाद ज़िले में एक शिक्षक बंधु गोपाल पाल के परिवार की नृशंस हत्या के बाद भाजपा ने राज्य की टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बंधु पार्टी के कार्यकर्ता थे. बंधु के परिजनों का कहना है कि दोनों दल इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं.
एनआरसी लागू किए जाने के डर के बीच पश्चिम बंगाल के विभिन्न ज़िलों के सरकारी कार्यालयों में दस्तावेजों के लिए जुट रहे हैं लोग. भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लागू होगी एनआरसी. एनआरसी लागू न किए जाने की बात दोहराते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों द्वारा आत्महत्या किया जाना निराशाजनक.
हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अनेक भाषा और बोलियां हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं, परंतु ज़रूरत है कि देश की एक भाषा हो, जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले.
केंद्र सरकार ने दो राज्यपालों का तबादला किया है. मध्य प्रदेश की राज्यपाल रहीं आनंदी बेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है. वहीं लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
बीते हफ्ते पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर ‘जय श्री राम’ न कहने पर ट्रेन से फेंके गए मदरसा शिक्षक मोहम्मद शाहरुख का दावा है कि उनके द्वारा हमला करने वाले लोगों और उनके संगठन के बारे में पुलिस को बताने के बावजूद किसी आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया गया है.
भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को हिंसा से संबंधित रिपोर्ट सौंपगा. पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बीते 20 जून को दो समूहों के बीच हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई थी. माना जा रहा है कि दोनों समूहों के लोग तृणमूल कांग्रेस और भाजपा से जुड़े हुए थे.
भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, अपने फ़ैसलों में दोनों कदम-दर-कदम पुराने दिनों वाली कांग्रेसी सरकार के निर्णयों की ही पुनरावृत्ति करती दिखाई दे रही हैं. योगी सरकार ने ट्वीट के लिए गिरफ़्तारी करवाई है, वहीं इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के जीबी पंत ने गीतकार शैलेंद्र की एक कविता पर प्रतिबंध लगाया था.
मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश देश भर में हुई डॉक्टरों की हड़ताल पर वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी, वरिष्ठ पत्रकार क़ुर्बान अली और बीएचयू के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओमशंकर से चर्चा कर रहे हैं.
हड़ताल ख़त्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई टाली. बीते 10 जून को पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल में जूनियरों डॉक्टरों पर मरीज़ के परिजनों द्वारा कथित हमले के बाद सुरक्षा को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर थे.
आईएमए ने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को हिंसा से बचाने के लिए व्यापक केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है.
‘बंगाल खिलौना नहीं है,’ यह कहा था ममता बनर्जी ने कुछ रोज़ पहले, लेकिन अब उनके आचरण से यही लगता है कि वे बंगाल को अपना खिलौना ही मान बैठी हैं, वरना वे राज्य में डॉक्टरों की हड़ताल चार दिन तक न खिंचने देतीं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गतिरोध का समाधान निकालने के लिए राज्य सचिवालय में डॉक्टरों को बैठक में आमंत्रित किया था. इस बीच, दिल्ली स्थित एम्स और सफदरजंग अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने ममता बनर्जी को राज्य के आंदोलनकारी डॉक्टरों की मांगों को पूरा करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.
पश्चिम बंगाल में मरीज़ के परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर किए गए हमले के विरोध में पिछले चार दिनों से राज्य भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी विरोध का आह्वान किया. कई राज्यों में डॉक्टरों ने हड़ताल का समर्थन किया.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि बाहरी लोग राज्य में डॉक्टरों के आंदोलन को उकसा रहे हैं. पुलिस हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.
2006 मालेगांव धमाका मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा चार आरोपियों को ज़मानत दिए जाने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरें.
