द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
मणिपुर: सरकार ने कोर्ट को नहीं बताया- मेईतेई को एसटी दर्जा देने की मांग 1982 व 2001 में ख़ारिज हुई थी
1982 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने मणिपुर के बहुसंख्यक मेईतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने से इनकार किया था और फिर 2001 में मणिपुर सरकार ने. हालांकि इस साल एसटी दर्जे की मांग की याचिका सुन रहे हाईकोर्ट को केंद्र और न ही मणिपुर सरकार ने यह जानकारी दी.
देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में सरकार द्वारा की जा रही कथित देरी पर अवमानना की कार्यवाही की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 नवंबर 2022 से कॉलेजियम द्वारा की गईं 70 सिफारिशें वर्तमान में सरकार के पास लंबित हैं. जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता, हर 10 से 12 दिन में सुनवाई होगी.
हिंसाग्रस्त मणिपुर संबंधी एक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर राज्य पुलिस द्वारा दायर एफआईआर को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि गिल्ड अपनी रिपोर्ट में सही या ग़लत हो सकता है, लेकिन अपने विचार रखने की स्वतंत्रता का अधिकार है.
बीते हफ्ते इंफाल में दो मेईतेई वकीलों के घर पर सैकड़ों लोगों की एक भीड़ ने हमला किया. ये दोनों वकील कुकी समुदाय से आने वाले हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ख़ाम ख़ान सुआन हाउजिंग के ख़िलाफ़ द वायर को दिए एक इंटरव्यू के संबंध में दर्ज मामले को देख रहे थे. अब उन्होंने इस केस से नाम वापस ले लिया है.
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मणिपुर हाईकोर्ट के 27 मार्च के विवादास्पद आदेश पर मेईतेई ट्राइब्स यूनियन ने समीक्षा याचिका दायर करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी भी समुदाय को एसटी में शामिल करना या बाहर करना संसद और राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, हाईकोर्ट का आदेश इसका पालन नहीं करता है. इस बीच, उच्च न्यायालय ने राज्य में सीमित इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं.
बीते 29 मई से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में हैं उन्होंने बुधवार को लगभग एक महीने से जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए मेईतेई और कुकी समुदायों के नेताओं के साथ बैठक की.
वीडियो: बीते बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के विरोध में ‘ट्राइबल सॉलीडैरिटी प्रोटेस्ट’ का आयोजन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद रहे और एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार को हटाने की मांग की है.
वीडियो: मणिपुर में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच तनाव जारी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं. इस बीच कुकी समुदाय ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है.
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि मणिपुर में भड़की हिंसा का उग्रवाद से कोई लेना-देना नहीं है. यह मुख्य रूप से दो जातियों के बीच का संघर्ष है. वहीं, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा था कि राज्य में अशांति ‘समुदायों के बीच लड़ाई’ के कारण नहीं है.
वीडियो: मणिपुर में इस महीने की शुरुआत में हुई हिंसा के बाद बीते हफ्ते फिर हिंसा की घटनाएं देखने को मिलीं. इसके बाद सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं. इस बीच, राज्य में कई जगह कर्फ्यू लगाया गया, किसी क्षेत्र से फायरिंग की आवाज़ें भी सुनने को मिलीं.
29 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले मणिपुर के इंफाल में सड़क के बीचों-बीच टायर जलाए जाने और कुछ स्थानों पर रात में गोलियां चलने के साथ स्थिति तनावपूर्ण रही.
मणिपुर में 3 मई से हुई हिंसक झड़पों में 75 से अधिक लोग मारे गए हैं, लगभग 200 घायल हुए और क़रीब 40,000 लोग विस्थापित हुए हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले हुई हालिया हिंसा में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम छह नागरिकों और दो पुलिस कमांडो की मौत हुई है.
मणिपुर में हुईं हिंसक झड़पों पर अपने पहले सार्वजनिक बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छह साल से हम सब शांतिपूर्वक एक साथ आगे बढ़े हैं. एक भी बंद नहीं था, एक भी नाकाबंदी नहीं थी. एक अदालत के एक आदेश की वजह से जो विवाद हुआ है, उसे बातचीत और शांति से सुलझाएंगे.