केरल के कोच्चि स्थित मरादु नगर निगम में झील के किनारे तटीय नियमन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन कर कुल 343 फ्लैट बनाए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में इन परिसरों को 138 दिनों के भीतर गिराने का निर्देश दिया था.
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