मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रवीण महाना का कहना है कि अगर सरकार की ओर से जल्द ही यह राशि जारी नहीं की जाती, तो हम सशस्त्र सेना की शाखाओं की सभी मौजूदा निर्माण परियोजनाओं समेत रखरखाव का काम रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे.
