Ministry of Defence

The logo of Hindustan Aeronautics Limited (HAL) is seen on the facade of the company's heritage centre in Bengaluru, India, March 28, 2018. REUTERS/Abhishek N. Chinnappa

वित्तीय संकट में एचएएल, कर्मचारियों को तनख़्वाह देने के लिए उधार लिए 1000 करोड़ रुपये

रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने आए वित्तीय संकट की मुख्य वजह इसके सबसे बड़े ख़रीददार भारतीय वायुसेना द्वारा तक़रीबन दस हज़ार करोड़ रुपये का बकाया न चुकाना है.

प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स

सरकारी कर्मचारी की विधवा पुनर्विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन की हक़दार

रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी की विधवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने कहा कि पेंशन नियमावली 1972 के तहत विधवा पारिवारिक पेंशन की क़ानूनन हक़दार है.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 290: रक्षा बजट पर संसदीय समिति की रिपोर्ट और केरल में बाढ़

जन गण मन की बात की 290वीं कड़ी में विनोद दुआ रक्षा बजट पर मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट और केरल में आई बाढ़ पर चर्चा कर रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

56 सालों में सबसे कम है रक्षा बजट, संसदीय समिति ने केंद्र को फटकारा

भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने लोकसभा में बताया कि देश की जीडीपी का महज 1.56 फीसदी ही सेना को आवंटित किया गया है.

पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का भवन सुदान ब्लॉक. (फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमन्स)

एनडीए के प्रिंसिपल, चार शिक्षकों के ख़िलाफ़ शैक्षणिक रिकॉर्ड में हेरफेर करने का केस दर्ज

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 13 फैकल्टी सदस्यों के पात्र नहीं होने के बावजूद उन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें प्रिंसिपल ओम प्रकाश शुक्ला भी शामिल हैं. सीबीआई ने यूपीएससी और रक्षा मंत्रालय के संगठन आईडीएस के ख़िलाफ़ भी केस दर्ज किया.

(फोटो: रॉयटर्स)

रक्षा मंत्रालय के ख़िलाफ़ लघु एवं मध्यम उद्योग जाएंगे अदालत, सड़क पर उतरकर करेंगे प्रदर्शन

रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्दी सहित 6,000 करोड़ रुपये के सैन्य उत्पादों की ख़रीद रद्द करने के फैसले से रक्षा उत्पादन इकाइयों के लगभग छह लाख लोगों के बेरोज़गार होने और तैयार उत्पादों की बर्बादी का ख़तरा पैदा हो गया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

68 फीसदी सैन्य उपकरण संग्रहालय में रखने लायक: संसदीय समिति

उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सरथ चंद ने समिति से कहा कि 2018-19 के बजट ने हमारी उम्मीदों को धराशायी कर दिया है. 21,338 करोड़ रुपये का आवंटन सेना के आधुनिकीकरण के लिए अपर्याप्त है.