बीते 23 अक्टूबर को ठग अनूप कुमार चौधरी को अयोध्या से गिरफ़्तार किया गया था. वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में दर्ज 10 मामलों में धोखाधड़ी, जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश से संबंधित आरोपों का सामना कर रहा है. चौधरी ख़ुद के रेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का सदस्य होने का दावा कर अपने लिए सुरक्षा मांगता था.
फैक्ट चेक: रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 (10 जनवरी 2022 तक) में 2 अरब 64 करोड़ 99 लाख लोगों की तुलना में रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 (10 जनवरी 2023 तक) में 5 अरब 32 करोड़ 16 लाख 90 हज़ार लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा चुका है. मंत्रालय ने इसे यात्रियों की संख्या का ‘नया शिखर’ कहा है.
संसदीय कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों में से इस वर्ष अगस्त तक लोकसभा में 1,005 और राज्यसभा में 636 आश्वासन लंबित हैं. कोई आश्वासन दिए जाने के बाद संबंधित मंत्रालय या विभाग को उसे 3 महीने के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है.
किसानों को बाज़ार स्थलों से जोड़ने के मक़सद से अगस्त 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान 'किसान रेल सेवा' शुरु की गई थी. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इसमें 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की थी, लेकिन कुल सब्सिडी 121.86 करोड़ रुपये होने पर उसने शेष राशि का भुगतान करने से मना कर दिया.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कोविड महामारी का रेलवे की आर्थिक स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है. ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों समेत कई श्रेणियों के किराये में छूट का दायरा बढ़ाना वांछनीय नहीं है. एक आरटीआई से बीते मई महीने में पता चला था कि मार्च 2020 से दो वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में मिलने वाली रियायत न देने से रेलवे ने 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया था.
एक लोकपाल अदालत द्वारा सीबीआई को बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी और नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सतीश अग्निहोत्री के ख़िलाफ़ सरकारी धन की हेराफेरी, आधिकारिक पद के दुरुपयोग जैसे कई आरोपों की जांच के आदेश देने के महीने भर बाद रेलवे ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं. हालांकि रेलवे के आदेश में अग्निहोत्री पर लगे आरोपों का ज़िक नहीं किया गया है.
देश में कोविड-19 महामारी शुरू होने के पहले वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट दी जाती थी लेकिन यात्री किराए के ज़रिये कमाई बढ़ाने के लिए मार्च 2020 से यह छूट बंद कर दी गई थी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि राजस्व में गिरावट में के चलते यात्रियों को ट्रेन किराए में रियायत देना संभव नहीं है.
भारतीय रेलवे ने आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए ऐहतियाती कदम के तौर पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेनों के भीतर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट बंद करने का फैसला किया है.
ग़ौर करने लायक बात यह है कि नौ महीनों की इस अवधि में पटरियों पर हादसों में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान तब गई, जब कोविड-19 के प्रकोप के कारण अधिकांश समय लाॅकडाउन था और सीमित संख्या में ट्रेनें चल रही थीं.
भारतीय रेलवे की योजना 12 ट्रेनों के साथ मार्च 2023 तक निजी ट्रेन परिचालन शुरू करने की योजना है. रेलवे 2027 तक 151 ऐसी सेवाओं को लाने की योजना बना रहा है. भारतीय रेल नेटवर्क पर निजी यात्री रेलगाड़ी परिचालन से 30,000 करोड़ रुपये का निजी निवेश आने की उम्मीद है.
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने दावा किया कि शुल्क मामूली होगा और यह देश के सात हजार रेलवे स्टेशनों में से लगभग 10-15 प्रतिशत स्टेशनों पर ही लागू होगा. यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में रेल किराये में संभावित वृद्धि और रेल क्षेत्र में निजी कंपनियों को लाए जाने पर चिंता व्यक्त की जा रही है.
रेलवे ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सिग्नल और दूरसंचार कार्य के लिए एक चीनी कंपनी सीआरएससी की सब्सिडरी के साथ क़रार किया था, जिसे शुक्रवार को रद्द कर दिया. इससे पहले ही चीनी कंपनी क्रियान्वयन एजेंसी को बैंक गारंटी लेने से रोकने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई है.
भारतीय रेलवे द्वारा वंदे भारत परियोजना के लिए आमंत्रित वैश्विक निविदा में चीनी कंपनी सीआरआरसी कॉरपोरेशन ने गुरुग्राम की इसकी सहयोगी कंपनी के ज़रिये बोली लगाई है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने उसे इस प्रक्रिया में हिस्सा न लेने देने की मांग करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है.
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 24 कोच होंगे. सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन के तहत वर्तमान में हर कोच में सिर्फ 54 यात्रियों को लेकर ले जाया जा रहा है, लेकिन अब 72 सीटों पर 72 यात्री होंगे.
कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि पिछले साल मार्च तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कई वर्गों में कुल 6,83,823 ख़ाली पद थे. सिंह ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि सीबीआई में एक हज़ार से अधिक पद रिक्त हैं.