कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि पिछले साल मार्च तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कई वर्गों में कुल 6,83,823 ख़ाली पद थे. सिंह ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि सीबीआई में एक हज़ार से अधिक पद रिक्त हैं.
रेलवे में 13 लाख कर्मचारी हैं और रेल मंत्रालय 2020 तक घटाकर उसे 10 लाख करना चाहता है. हालांकि, रेलवे ने कहा कि यह समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा का हिस्सा है. इसके तहत जिन कर्मचारियों का काम ठीक नहीं है या जिनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक मुद्दा है, उन्हें समयपूर्व सेवानिवृत्ति की पेशकश की जाएगी.
चलती ट्रेन की चपेट में आने वाले मवेशियों की संख्या जहां 2014-15 में करीब 2,000 थी, वहीं यह आंकड़ा 2018-19 में बढ़कर तकरीबन 30,000 हो गया.
मोदी सरकार के दावे और उनकी ज़मीनी हक़ीक़त पर विशेष सीरीज: आरटीआई के ज़रिये रेल मंत्रालय ने बताया है कि 2014-15 के दौरान जहां 3591 रेलगाड़ियों को रद्द किया गया था, वहीं 2017-18 के दौरान इसमें छह गुना की बढ़ोतरी हुई. इस दौरान 21,053 ट्रेनों को रद्द किया गया था.
मोदी के खिलाफ़ 111 किसान, भाजपा द्वारा उनकी मांगों को घोषणापत्र में शामिल करने के वादे समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
चुनाव आयोग ने सख़्त लहजे में कहा है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है. खत लिखकर जवाब मांगा है कि क्यों आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर रेल टिकटों तथा एयर इंडिया के बोर्डिंग पास से नहीं हटाई गई.
कैग ने 2014-15 से लेकर 2016-17 के बीच दिए गए 463 कांट्रैक्ट में काम करने वाले ठेके के मज़दूरों के हालात की समीक्षा की है. रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि रेलवे बग़ैर किसी मंत्री के चल रहा है. राम भरोसे कहना ठीक नहीं क्योंकि राम भरोसे तो सारा देश चलता है.
पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से नई दिल्ली जाने वाली न्यू फरक्का एक्सप्रेस बुधवार सुबह रायबरेली के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त. रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश. यूपी सरकार द्वारा मृतकों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हज़ार रुपये मुआवज़ा देने का ऐलान.
रेल बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने कहा कि यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है.
रेलवे बोर्ड ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें दो अक्टूबर 2018, 2019 और 2020 को रेलवे परिसरों में यात्रियों को मांसाहार नहीं परोसे जाने की बात कही है.
महिला सांसदों ने ट्रेनों में उनके सामान की चोरी का मामला राज्यसभा में उठाया. सरकार ने स्वीकार किया कि शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में खानपान संबंधी नौ हज़ार शिकायतें मिलीं.
