द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
भाजपा सांसद और क़ानून पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में शीर्ष अदालत और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा की ज़रूरत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस तरह विधायक-सांसदों के बारे में जानना जनता का हक़ है, वैसे ही अदालतों में मुक़दमा लड़ने वाले वादी को भी न्यायाधीशों की संपत्ति जानने का अधिकार है.
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एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने पिछले पांच वर्षों में देश में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में असफल उम्मीदवारों के अलावा सभी मौजूदा सांसदों और विधायकों के हलफ़नामों का विश्लेषण किया है. इसके अनुसार हेट स्पीच से संबंधित घोषित मामलों वाले 480 उम्मीदवारों ने राज्य विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ा है.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके ख़िलाफ़ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा है. जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह में 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार का साथ छोड़ दिया था.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कर्नाटक इलेक्शन वॉच द्वारा 2004 से विश्लेषित किए गए 801 सांसदों/विधायकों में से 239 ने उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें से 150 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. भाजपा में गंभीर आपराधिक मामलों वाले विधायकों/सांसदों की संख्या सर्वाधिक है.
कर्नाटक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्रियों और विधायकों को ठेकेदार तय करने की स्वतंत्रता दे दी गई और आगामी चुनावों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए गए. पार्टी ने दावा किया कि टेंडर मूल मूल्य के 100 प्रतिशत अधिक मूल्य पर जारी किए जा रहे हैं.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने उनकी सरकार को गिराने के प्रयास में उनके विधायकों की भाजपा द्वारा ख़रीद-फ़रोख़्त किए जाने के दावों के समर्थन में एक वीडियो फुटेज जारी किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी विपक्षी सरकारों को गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं और 2015 के बाद से पिछले आठ मामलों में ‘साज़िशकर्ता’ सफल रहे हैं.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि वे खुले बाज़ार में मवेशी की ख़रीद-फ़रोख़्त की तरह विधायकों को ख़रीदना चाहते थे. इन सबके पीछे कौन है? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा कि क्या ऐसी चीज़ें समाज के लिए अच्छी हैं.
क्षेत्र के प्रभावी ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने नेताओं, सातों जनजातियों के निकायों और क्षेत्र के अन्य संगठनों के साथ 26 अगस्त को दिमापुर शहर में बैठक की थी, जिसमें संकल्प लिया गया था कि वे किसी भी चुनाव में तब तक शामिल नहीं होंगे, जब तक कि उनकी अलग ‘फ्रंटियर नगालैंड’ राज्य बनाने की मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता.
जदयू ने इन पांच विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मणिपुर में वही किया जो उसने पहले दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया था.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सीआईडी ने अपने वॉट्सऐप ग्रुप पर एक संदेश में विधायकों के निजी सुरक्षाकर्मियों से उनकी लोकेशन के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है. हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार किया और कहा कि अगर आरोप सही हैं तो ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.
बताया जा रहा है कि अगस्त में विंसेंट एच. पाला को राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद से कांग्रेस की मेघालय इकाई में उथल-पुथल मची हुई है. संगमा ने दावा किया था कि नियुक्ति उनकी सहमति के बिना की गई थी. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के कुछ नेताओं के तृणमूल में शामिल होने को ‘नाटक’ क़रार देते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस तरह के प्रयासों से कमज़ोर नहीं होगी.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले सात वर्षों में कुल 1,133 उम्मीदवारों और 500 सांसदों-विधायकों ने पार्टियां बदलीं और चुनाव लड़े. कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी दूसरी ऐसी पार्टी रही, जिससे सबसे अधिक उम्मीदवार और सांसद-विधायक अलग हुए.
वीडियो: बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना की पूरे देश में निंदा की जा रही है. इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह, वरिष्ठ पत्रकार फ़ैज़ान अहमद और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.